वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्प न्यायालय व शासकीय कोंडीत
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 26, 2026
- 30
सरकारकडून जागेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश
नवी मुंबई : तुर्भे कचराभूमीवरील प्रस्तावित वेस्ट-टू-एनर्जी प्रकल्पावरून नवी मुंबईतील राजकारण पुन्हा तापले आहे. तुर्भे येथील प्रकल्पाची जागा बदलून पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिकेला दिले आहेत. तसेच या प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याच्या आरोपांबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
स्थानिक नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांच्या तक्रारीनंतर खासदार नरेश म्हस्के यांनी या प्रकल्पाच्या जागा निवडीपासून पर्यावरणीय मंजुरी आणि निविदा प्रक्रियेपर्यंत विविध मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवत उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेत या प्रकल्पासाठी पर्यायी जागेचा विचार करावा व सदर निविदा प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारीबाबत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे सदर प्रकल्पाचा श्रीगणेशा पुढे ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासन प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आग्रही असताना राज्य सरकारकडून पर्यायी जागेचा विचार करण्याचे निर्देश मिळणे हा प्रशासनासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
तुर्भे येथील घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पाच्या जागेला स्थानिक नगरसेवक आणि नागरिकांकडून यापूर्वीच विरोध होत आहे. शिंदे यांच्या पक्षाचे स्थानिक नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनी प्रकल्पाच्या संकल्पनेला विरोध नसून, तो मोठ्या लोकवस्तीपासून दूर उभारण्यात यावा, अशी भूमिका घेतली आहे. तुर्भेपासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर सिडकोच्या पर्यायी जागेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्याची मागणीही करण्यात आली होती. स्थानिक विरोध असतानाही प्रशासन प्रकल्प पुढे रेटत असल्याचा आरोप शिंदे सेनेच्या नेत्यांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत केला होता. यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिंदे सेनेच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाले होते. खासदार नरेश म्हस्के यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र देऊन प्रकल्पाच्या आखणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते. प्रकल्पाच्या जागेची निवड, पर्यावरणीय मंजुरी, निविदा प्रक्रिया तसेच रहिवासी भागापासूनचे अंतर आणि बफर झोन याबाबत त्यांनी आक्षेप नोंदविले होते. कचरा प्रक्रियेदरम्यान दुर्गंधी, लिचेट, विविध वायू आणि सूक्ष्मकण निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, असा दावा म्हस्के यांनी केला होता. पर्यावरणीय मंजुरी आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आवश्यक संमती घेण्यात आली आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय डीपीआर, शासनस्तरीय मंजुरी, सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतील प्रक्रिया, कंत्राटदाराची पात्रता आणि सल्लागार संस्थेच्या शुल्काबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai