गरीबांच्या घरावर पालिकेची गदा
- by संजयकुमार सुर्वे
- Oct 02, 2026
- 28
वाशी येथील गृहप्रकल्पाला समावेशक गृहनिर्माणातून सूट
नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने वाशी सेक्टर 17 येथील भूखंड क्र. 27,28,32,33 वर उभारण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पात गरीबांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या समावेशक गृहनिर्माण नियमातून सूट दिली आहे. चौकशी समितीला सदर भूखंड 1982 साली देण्यात आला असल्याचे कारण सांगत पालिका आयुक्तांनी सदर सूट दिल्याचे कळवले आहे. सदर खुलासा मान्य करत चौकशी समितीने पालिकेत कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे सांगत केकाण यांना क्लिन चिट दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत येत्या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष कोणता निर्णय घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारने 4000 चौ.मी वरील गृहप्रकल्पांना समावेशक गृहनिर्माण योजना बंधनकारक केले असताना पालिकेच्या नगररचना विभागाने वाशी सेक्टर 17 येथील भूखंड क्र. 27,28,32,33 वर बांधण्यात येणाऱ्या गृहप्रकल्पाला सूट दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत तक्रार करुनही शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीने पालिकेला क्लिनचीट देऊन गरीबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. सदर भूखंड सिडकोने 1982 साली सिंडीकेट बँकेला त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना रहिवासासाठी सदनिका बांधण्यासाठी वितरीत केला होता. समावेशक गृहनिर्माण योजना ही 2013 साली अस्तित्वात आल्याने 1982 साली वितरीत केलेल्या भूखंडांच्या भाडेकरारात सदर अट अंतर्भुत करणे शक्य नव्हते.
ज्या भूखंडांना 8 नोव्हेंबर 2013 पुर्वी बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली आहे व सदर बांधकाम परवानगी व्यपगत झालेली नाही अशाच भूखंडांना समावेशक गृहनिर्माण योजनेतून सूट देण्याची तरतूद सदर अधिसूचनेत होती. सदर भूखंड 1982 साली वितरीत करण्यात येऊन त्यास सिडकोने 1985 साली बांधकाम परवानगी दिली होती तर नवी मुंबई महापालिकेने 1995 साली अंतिम भोगवटा प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे सदर भुखंडाची बांधकाम परवानगी ही भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याने आपोआप व्यपगत झाली होती. सदर भुखंड सिंडिकेट बँकेने मे. टिपीव्ही व्हेंचर्स यांना निविदेद्वारे विकल्यानंतर या भुखंडावर पुनर्बांधणी करण्यासाठी विकासकाने पालिकेकडे बांधकाम परवानगी मागितली होती. सदर भूखंडाचा भूवापर बदल करुन त्यास सिडकोने रहिवाशी + वाणिज्य वापर अनुज्ञेय केला होता. युडीसीपीआर नियम 3.4.8. अंतर्गत 2 डिसेंबर 2020 नंतर कोणत्याही भूखंडाला नव्याने भाडेपट्टा देताना त्यात समावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी घरे बांधण्याची अट टाकणे सिडकोला बंधनकारक होते. परंतु, सिडकोने सदर अट सुधारित भाडेपट्टाकरारात टाकली नसल्याचा फायदा सहायक संचालक नगररचना सोमनाथ केकाण यांनी विकासकाला देत समावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत गरीबांसाठी घरे बांधण्यातून सूट दिली. सदर भुखंडाचे क्षेत्रफळ 8000 चौ.मी. असल्याने नियमानुसार 20 टक्के क्षेत्रफळावर म्हणजेच 1600 चौ.मी. क्षेत्रावर 30 चौ.मी. ची 50 घरे बांधणे विकासकाला बंधनकारक होते. परंतु, पालिकेच्या विकासकधार्जिण्या धोरणामुळे 50 सर्वसामान्य नागरिक परवडणाऱ्या घरांपासून वंचित राहिले आहेत.
शासनाने याबाबत नेमलेल्या चौकशी समितीला पालिका आयुक्तांनी केलेल्या अजब खुलाशामुळे भारावून जाऊन चौकशी समितीने पालिकेत कोणत्याही प्रकारचा समावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत घोटाळा झाला नसल्याचा गजब अहवाल दिला आहे. सदर अहवाल हा विधानसभेत सादर होणार असल्याने त्यावर लोकप्रतिनिधी कोणता निर्णय घेतात आणि पालिका आयुक्त कैलास शिंदे व सहायक संचालक सोमनाथ केकाण यांच्या कर्तृत्वाचा कसा सत्कार करतात ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे