हजारो गरीबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न भंगले
- by Aajchi Navi Mumbai
- Sep 26, 2026
- 27
एल ॲण्ड टी गृहप्रकल्पाला समावेशक गृहनिर्माणातून सूट
नवी मुंबई ः राज्य सरकारने 4000 चौ.मी वरील गृहप्रकल्पांना समावेशक गृहनिर्माण योजना बंधनकारक केले असताना पालिकेच्या नगररचना विभागाने एल ॲण्ड टी गृहप्रकल्पाला सूट दिल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत तक्रार करुनही शासनाने नेमलेल्या चौकशी समितीने पालिकेला क्लिनचीट देऊन गरीबांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे. पालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालावर विसंबून हा निष्कर्ष काढल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. दरम्यान, या सामाजिक गुन्हेगारांविरुद्ध न्यायालयात जाण्याची प्रक्रिया काही सामाजिक संघटनांनी सुरु केल्याने या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने अर्थपुर्ण हेतूने पालिका क्षेत्रातील अनेक विकासकांना बांधकाम नियमावलीतील नियमांचा स्वतःला हवा तसा अर्थ लावून सर्वसमावेशक गृहनिर्माणातू सूट दिली होती. यामुळे हजारो गरीबांना मिळणाऱ्या हक्काच्या घरांपासून वंचित राहावे लागले. याबाबत आमदार बच्चु कडू व आ. विक्रांत पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवल्यावर याबाबत चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले होते. शासनाने त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमून याबाबतचा अहवाल नगरविकास विभागाकडून मागवला होता.
या चौकशी समितीच्या कक्षेत महापालिकेने एल ॲण्ड टी गृहप्रकल्पाला समावेशक गृहनिर्माण योजनेतून दिलेल्या सवलतीबाबत तक्रार करुन त्यास चौकशीच्या कक्षेत घेण्याची विनंती सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी केली होती. परंतु पालिकेने सदर गृहप्रकल्पाला बांधकाम परवानगी 2013 पुर्वी दिल्याचे सांगून चौकशी समितीला पालिका आयुक्तांनी खोटा अहवाल सादर केला. या अहवालाची कोणतीही पडताळणी न करता समितीने पालिकेत कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचा निष्कर्ष असलेला अहवाल सरकारला सादर केला आहे.
पालिका आयुक्त कैलास शिंदे यांनी जाणिवपुर्वक चौकशी समितीला खोटा अहवाला सादर करुन विधानसभेची दिशाभूल केल्याची बाब उघडकीस आली आहे. एल ॲण्ड टी गृहप्रकल्पाला बांधकाम परवानगी 2013 पुर्वी दिली असल्याचे दिलेले कारण चुकीचे असून या गृहप्रक्लापाल दिलेली सवलत ही सदर गृहप्रकल्प हा खाजगी-सार्वजनिक भागिदारीत असल्याचे सिडकोने पालिकेला पत्र दिल्याने सवलत देण्यात आली होती. वास्तविक पाहता, सदर प्रकल्प हा खाजगी-सार्वजनिक भागीदारीत नसतानाही तत्कालीन व्यवस्थापक संचालक भुषण गगराणी यांच्या कथितमंजुरी नंतर देण्यात आल्याने हा घोटाळा संगनमताने झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे. सिडको व पालिका अधिकाऱ्यांनी एल ॲण्ड टी ला फायदा करुन देण्याच्या उद्देशाने हे कृत्य केल्याने हजारो गरीबांचे सवलतीच्या दरात घर मिळण्याचे स्वप्न भंग पावले आहे. एवढे होऊनही पालिका आयुक्तांनी आपल्या अधिकाऱ्यांच्या बचावासाठी खोटा अहवाल सादर करुन सभागृहाची दिशाभूल केल्याने येत्या अधिवेशनात सभागृह याबाबत काय निर्णय घेते याकडे सबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या अहवालाला आपण मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सुर्वे यांनी यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले.
- न्यायालयाची अवमानना
शासनाने समावेशक गृहनिर्माण योजनेची अधिसूचना 8 नोव्हेंबर 2013 रोजी काढून 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रातील सर्व विकासकांना 4000 चौ.मी क्षेत्रावरील भूखंडांवर 20 टक्के घरे गरीबांसाठी बांधणेे बंधनकारक केले आहे. या अधिसूचनेला डी.बी.रिॲलिटी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असता शासनाचा निर्णय कायम ठेवून संबंधित घरे विकासकांना बांधणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे भाडेकरारात अट नाही असे सांगून गरिबांच्या घरांवर मारलेला डल्ला हा न्यायालयाचा अवमान असल्याने याबाबत अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे काही सामाजिक संघटनांनी सांगितले.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai