मनोरंजन क्षेत्राबाबतचे धोरण निश्चित होणार

सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांची माहिती

मुंबई : राज्यात मराठी, हिंदीसह इतर प्रादेशिक भाषेतील चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका, जाहिरातपट, माहितीपट यांची मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती होते. हे लक्षात घेता मनोरंजन क्षेत्राबाबतचे धोरण सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत निश्चित करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख म्हणाले की, आज मनोरंजन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर विस्तारले आहे. असे असल्याने याबाबतचे धोरण असणे गरजेचे आहे. चित्रपट, मालिका, ओटीटी यांच्यासह रंगमंच,लोककला, माहितीपट, जाहिरातपट यांचा या धोरणात समावेश करण्यात येणार असून दादासाहेब फाळके चित्रनगरीमार्फत या धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यात यावे. धोरणाचे प्रारुप सांस्कृतिक कार्य विभागाला सादर केल्यानंतर हे धोरण मंत्रीमंडळासमोर सादर करण्यात येईल. मनोरंजन क्षेत्रामुळे अनेकांना रोजगार मिळत असल्याने या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्राचा दर्जा मिळण्याबरोबरच लघु आणि मध्यम उद्योगांना मिळणार्‍या सवलती मिळणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रास उद्योग क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासाठीही सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.

एक खिडकी योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत असताना यामध्ये केंद्र आणि राज्य शासनामार्फत देण्यात येणार्‍या परवानगी एकाच ठिकाणी देता येतील का याबाबत अभ्यास करण्यात यावा, तसेच महाराष्ट्रातील पर्यटकांनाही माहित नसलेली तरीही वैशिष्ट्यपूर्ण असलेल्या पर्यटनस्थळांचाही यामध्ये समावेश करण्यात यावा अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख यांनी यावेळी दिल्या. सध्या मुंबई आणि मुंबई उपनगरात चित्रीकरणाच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना राबविण्यात येत असून दुसर्‍या टप्प्यात ही योजना पुणे, नाशिक, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग अशा 6 जिल्ह्यात राबविण्यात येणार असून तिसर्‍या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.

25 टक्क्यांपर्यंत भाड्यामध्ये सवलत 

कोविड-19 पार्श्वभूमीवर राज्यात 24 मार्च पासून लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यानंतर मिशन बिगीन अगेन अंतर्गत 25 जूननंतर चित्रीकरणासाठी परवानगी देण्यात आली. या काळात अनेक चित्रपट आणि मालिका निर्मात्यांनी चित्रनगरीयेथील स्टुडिओ चित्रीकरणासाठी आरक्षित केले होते. मात्र लॉकडाऊनमुळे चित्रीकरण होऊ शकले नसल्याने अनेक चित्रपट संघटनांनी आकारण्यात येणार्‍या भाडयामध्ये सूट मिळावी अशी मागणी केली होती. या मागणीला अनुसरुनच चित्रनगरीत चित्रीकरण करणार्‍या निर्मात्यांना 25 टक्क्यांपर्यंत भाड्यामध्ये सवलत किंवा चित्रीकरणासाठी नव्याने तारखा देण्यात येतील.