मेट्रो प्रकल्पासाठी पैसे देण्यास पनवेल महापालिकेचा नकार

पनवेल ः सिडकोमार्फत सुरू असलेल्या नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाकरिता सिडकोने पनवेल पालिकेकडे दोनशे कोटींची मागणी केली होती. मात्र या प्रकल्पाकरिता पनवेल महापालिकेमार्फत कोणताही सहभाग दिला जाऊ नये, असा निर्णय पालिकेच्या गुरुवारी (दि. 19) आयोजित करण्यात आलेल्या महासभेत घेण्यात आला. पनवेल पालिकेच्या हिश्श्यातील खर्च सिडकोनेच करावा अशी ठाम भूमिका सदस्यांनी घेतली.

पनवेल महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी सकाळी 11 वाजता आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बळवंत फडके नाट्यगृहात ऑनलाइन घेण्यात आली. या वेळी मेट्रो प्रकल्पाकरिता सिडकोनेच पैसे द्यावेत अशी भूमिका घेत आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनीही पैसे देण्यास विरोध दर्शविला. सिडकोने प्रथम पनवेल महापालिकेकडून नवी मुंबई विमानतळासाठी हस्तांतरित करून घेतलेल्या 35 एकर जागेचा मोबदला द्यावा, अशी मागणी करतानाच सिडकोच्या मालकीच्या जागा पालिकेला देताना सिडकोमार्फत पैसे मागितले जात असल्याने सिडकोने प्रथम पालिकेकडून घेतलेल्या जागेचा मोबदला द्यावा आणि नंतरच पनवेल पालिकेकडून पैशांची मागणी करावी, अशी भूमिका सर्वपक्षीय सदस्यांनी घेतल्याने हा ठराव बारगळला.

नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्प कॉरिडॉर 1वरील पनवेल पालिका हद्दीत करण्यात येणार असलेल्या लाइन 2 व लाइन 3च्या कामाकरिता स्थानिक प्राधिकरणाच्या नियमानुसार पनवेल पालिकेनेही आपला सहभाग द्यावा, अशी मागणी सिडकोमार्फत करण्यात आली आहे. सिडकोने केलेल्या मागणीनुसार 2024मध्ये पूर्ण करण्यात येणार असलेल्या या मेट्रो प्रकल्पाला अंदाजे 4426 कोटींचा खर्च येणार असल्याने पनवेल पालिकेनेदेखील स्थानिक प्राधिकरण अधिनियमानुसार खर्चाची 4.52 टक्के म्हणजेच जवळपास 200 कोटींची रक्कम प्रकल्पाकरिता द्यावी, अशी मागणी केल्याने गुरुवारी झालेल्या महासभेत सर्वानुमते या मागणीला विरोध दर्शविण्यात आला.

पनवेल पालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती दोनशे कोटी रुपये खर्च करण्याची नाही. मेट्रोसारखी दळणवळणाची गरज पनवेलकरांना आहे, मात्र शासनाने व सिडकोने पालिका स्थापनेपूर्वी हा खर्च अपेक्षित धरूनच मेट्रोचा आराखडा केला होता. सिडकोने 4462 कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद केली होती, याकडे सदस्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. आता सिडको प्रशासन यावर काय भूमिका घेते यावर पनवेलच्या विस्तारित मेट्रोचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.

पनवेल पालिकेची स्थापना नव्याने झाली असल्याने प्रकल्पाकरिता लागणारी रक्कम देणे पालिकेला शक्य होणार नाही. मेट्रोला पालिकेचा विरोध नाही. मात्र सर्व सदस्यांनी केलेल्या सूचनेनुसार सिडकोने पनवेल पालिकेच्या हिश्श्यापोटी आकारलेले दोनशे कोटी रुपये सिडकोने भरावे, अशा पद्धतीचा ठराव गुरुवारी महासभेत सदस्यांनी बहुमताने घेतला आहे. 

- डॉ. कविता चौतमोल,  महापौर, पनवेल पालिका