सिडकोच्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कामात अनियमितता

मुंबई ः गत आठवड्यात कॅगने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केलेला अहवाल बुधवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात गेल्या सरकारवर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. सिडकोच्या दोन हजार कोटी रुपयांच्या कामात अनियमितता असल्याचा उल्लेख या अहवालात करण्यात आला आहे. यामध्ये नवी मुंबई विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 

अजित पवार यांनी कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडला. या अहवालात नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्पात अनियमिततेचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. 50 कोटींपेक्षा जास्त कामाच्या 16 निविदा राष्ट्रीय स्तरावरील वर्तमानपत्रात जाहिराती न देता काढता देण्यात आल्या असल्याचे यात म्हटले आहे. सिडकोने पायाभूत सुविधा कामावर केलेला खर्च 2013-14 मधील 706.04 कोटींवरून 2017-18 मध्ये 920.10 कोटी रुपयांनी म्हणजे तब्बल 30 टक्क्यांनी वाढला असून हा खर्च अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत जवळ जवळ 61 टक्के इतका होता, असं देखील यात म्हटलं आहे. 890 कोटींची कामे अनुभव नसलेल्या कंत्राटदारांना देण्यात आली आहेत. त्यांच्याकडे या कामाचा कोणताही अनुभव नव्हता. तर 430 कोटी रुपयांच्या 10 कामात निविदांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असा ठपका देखील अहवालात ठेवण्यात आला आहे.

यातील 70 कोटींची अतिरिक्त कामे निविदा न मागवता देण्यात आली आहेत. तर 15 कोटींपेक्षा जास्त किमतींची सात कामे देताना तांत्रिक मूल्यांकन करताना गोंधळ दिसून आला आहे, असं अहवालात म्हटले आहे. नवी मुंबई मेट्रो प्रकल्पातील कामात टेकडी कापण्यासाठी 2033 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याच टेकडीपासून निघालेल्या दगडांनी भरणा केला आहे. तरी देखील भरणा करण्याच्या कामासाठी 22.08 कोटी खर्च झाल्याचे दाखवले आहे. कामाच्या विलंबसाठी कंत्राटदाराकडून 186 कोटी रुपये वसूल करायला हवे होते मात्र सिडकोने ते वसूल केलेले नाहीत, असं देखील या अहवालात म्हटलं आहे.

दरम्यान फडणवीस सरकारच्या काळात कॅगच्या अहवालात अनियमितता असल्याचे म्हटल्यानंतर खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी खुलासा केला आहे. त्यांनी म्हटलेे की, कॅगच्या अहवालात 2013 एप्रिलपासून 2018 पर्यंतच्या सिडकोच्या विविध कामांचे अवलोकन केले आहे. हा अहवाल येण्याआधीच सिलेक्टिव्ह लिकेज झालं तेसुद्धा आक्षेपार्ह आहेे. ते म्हणाले की, तीन इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सच्या कामांचा यात उल्लेख आहे. नवी मुंबई मेट्रो रेल, नेरुळ-उरण रेल्वे आणि नवी मुंबई एअरपोर्टच्या टेंडर संदर्भात बाबींवर आक्षेप घेतले आहेत. यातले नवी मुंबई मेट्रो रेल आणि नेरुळ-उरण रेल्वे या दोन्ही प्रकल्पाच्या सर्व निविदा आणि निर्णय 2014 पूर्वीचे आहेत. त्या काळात टेंडर ऑगस्ट 2014 ते अ‍ॅडव्हान्स पेमेंट सप्टेंबर 2014 च्या आहेत. सिडकोच्या बोर्डात मंत्री किंवा मुख्यमंत्री नसतात. सिडको पूर्णतः स्वायत्त संस्था आहे. टेंडर प्रक्रिया बोर्डाच्या पातळीवर होते. कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपांवर पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (झ-उ) संबंधित अधिकार्‍यांची सुनावणी घेऊन कारवाई करतील, असं देखील फडणवीस यांनी स्पष्ट केले

अहवालातील ठपके

- नवी मुंबई मेट्रो कामामध्ये निर्धारित करून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचं उल्लंघन 

- 50 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त किंमतीच्या निविदांसाठी वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात नाही

- नवी मुंबई मेट्रो कामाच्या अशा एकूण 16 निविदांची जाहिरात नाही

- नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी जागतिक निविदा प्रसिद्ध केल्या नाही

- जाहिराती न देताच या निविदा कंत्राटदारांना बहाल

- या निविदांची रक्कम 800 कोटींच्या घरात

- एकूण 6 ठेकेदारांना निर्धारित अनुभव नसताना 890 कोटींचे कंत्राट

- 10 ठेकेदारांना लिलावात भाग न घेताच कंत्राट

- 15 कोटींपेक्षा जास्त किंमतीची 7 कंत्राट देताना ठेकेदाराच्या पात्रतेचा विचार नाही