वनमंत्र्यांचा ठाणेदाराला दणका
- by Aajchi Navi Mumbai
- Aug 22, 2026
- 35
हजारो कोटींची 987 एकर जमीन पुन्हा वनखात्याकडे मुंबई ः ठाण्यातील ओवळे भाईंदरपाडा येथील सुमारे 987 एकर जमीन खाजगी मालकाला देण्याचे अपर जिल्हाधिकारी यांनी पारित केलेले आदेश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी रद्द करुन पुन्हा सदर जमीन वनविभागाच्या नावावर चढवण्याचे आदेश दिले आहेत. हजारो कोटींचे मुल्य असलेली ही जमीन वनमंत्र्यांच्या प्रयत्नांमुळे पुन्हा वनखात्याकडे आल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयात असून मुख्यमंत्री फडणवीसांनी यात महत्वाची भुमिका बजावल्याचे बोलले जातेे. त्यामुळे हा ठाणेदाराला मोठा दणका असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सध्या वनमंत्री आणि ठाणेदार यांच्यात विळा-भोपळ्याचे सौख्य पाहायला मिळत आहे. एकाच मंत्रीमंडळातील दोन्ही मंत्री एकमेकांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी सोडत नसून गणेश नाईक उघडपणे राजकीय वार करत आहेत तर ठाणेदार मात्र न बोलता आपली तिरकी चाल खेळत आहेत. नुकतेच ठाण्यातील मौजे ओवळे येथील भाईंदरपाडा मधील 987 एकर जमीन माखेचा कुटुंबाला परत देण्याच्या निर्णयावरुन वनमंत्री व ठाणेदार आमने-सामने आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले आहे. तुर्ततरी या प्रकरणात वनखात्याचा विजय झाल्याचे दिसत असले तरी जिल्हाधिकारी याप्रकरणात कोणता चौकशी अहवाल देतात यावर त्याचे भवितव्य अवलंबून आहे. मौजे भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील सर्वे नं 291 व 297 सूमारे 987 एकर जमीनीवरील राखीव वने ही वनखात्याची नोंद काढून सदर जमीन आपणास मिळावी म्हणून मुळ जमिन मालक अनिलकुमार माखेचा व राजेश माखेचा यांनी विभागीय अधिकारी ठाणे यांचेकडे अर्ज केला होता. सदर अर्ज त्यांनी नामंजुर केल्यावर जमीन मालकाने या विरुद्ध महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण यांच्याकडे अपिल दाखल केले होते. 2015 साली सदर जमीन ‘वन’ संज्ञेत येत नसल्याचे कारण देऊन विभागीय अधिकारी ठाणे यांचे आदेश रद्द करुन सदर जमीन मुळ मालकांच्या नावे करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला अनुसरुन सदर जमीनीवरील शासन राखीव वने ही नोंद कमी फेरफार क्र. 975 अन्वये करण्यात आली. परंतु, सदर कारवाई नियमानुसार झाली किंवा कसे याबाबत पुन्हा एकदा विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केला असता त्यांनी सदर फेरफार रद्द केला. या निर्णयाला जमीन मालकांनी अपर जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडे अपिल दाखल केले असता त्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे आदेश कायम केले. या निर्णयाला जमीन मालकांनी अपर आयुक्त कोकण विभाग यांच्याकडे फेरतपासणीसाठी अर्ज केला असता त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी यांचा निर्णय रद्द करुन महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण यांचा निर्णय कायम केला. परंतु, सदर आदेशाची अमंलबजावणी तहसीलदार यांनी न केल्याने पुन्हा माखेचा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने विभागीय कोकण आयुक्तांच्या आदेशाची दखल घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिले. दरम्यान, वनविभागाने सदर आदेशाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्याबाबत कोणताही निर्णय अद्यापपर्यंत देण्यात आलेला नाही.
दरम्यान सदर याचिकेला महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे महसुल संहितेच्या कलम 258 नुसार दाद मागितली असता सदर सर्वे नं. 291 व 297 यांना भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 35(3) व 35(1) अंतर्गत नोटीसा देऊन सदर जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्याचे वनविभागाने निदर्शनास आणून दिले. वन कायद्याअंतर्गत एकुण संपादीत जमीनीपैकी 10 एकर क्षेत्र मुळ संपादनातून मुक्त करुन उर्वरित क्षेत्र खाजगी वन म्हणून विभागीय अधिकाऱ्यांनी 2015 मध्ये घोषित केले. या निर्णयाचा आधार घेत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरण यांनी दिलेले आदेश व फेरफार रद्द करुन अपर जिल्हाधिकारी ठाणे व उपविभागीय अधिकारी ठाणे यांचे आदेश कायम करुन सदर जमीनीवर महाराष्ट्र शासन राखीव वने ही नोंद घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर संबधित प्रकरणाची संपुर्ण चौकशी करुन उच्च न्यायालयातील प्रलंबित दाव्याच्या अनुषंगाने चौकशी अहवाल वन विभागाला सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशामुळे हजारो कोटींची जमीन पुन्हा एकदा वनखात्याच्या अखत्यारित आल्याने जमीन मालकांच्या स्वप्नावर पाणी फेरले आहे. या संपुर्ण प्रकरणात वनमंत्र्यांनी महत्वाची भुमिका बजावल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयात असून त्यास मुख्यमंत्र्यानीही साथ दिली असल्याचे बोलले जात आहे. हा मोठा दणका वनमंत्र्यांनी वन खात्यामार्फत ठाणेदारांना दिला असल्याचे बोलले जात आहे. ठाणेदार याला कसे प्रत्युतर देतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.
- उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश कायम
संपादीत जमीनीपैकी 10 एकर क्षेत्र मुळ संपादनातून मुक्त करुन उर्वरित क्षेत्र खाजगी वन म्हणून विभागीय अधिकाऱ्यांनी 2015 मध्ये घोषित केले. या निर्णयाचा आधार घेत मंत्री बावनकुळे यांनी महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणांचे आदेश रद्द करुन उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे आदेश कायम केले
भाईंदरपाडा जमीन प्रकरणातील टप्पे
- ओवळे-भाईंदरपाड्यातील सर्वे क्र. 291 व 297 वरील 987 एकर जमिनीचा वाद
- 2015 मध्ये महसूल न्यायाधिकरणाकडून जमीनमालकांच्या बाजूने निर्णय
- फेरफार क्र. 975 द्वारे ‘शासन राखीव वने’ नोंद कमी
- बावनकुळेंनी महसूल न्यायाधिकरणाचा आदेश व फेरफार रद्द केला
- जमिनीवर पुन्हा ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ नोंद करण्याचे आदेश
- जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी अहवाल मागवला
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai