पराधीन आहे जगी...

पराधीन आहे जगी...

देशात 2014 पासून निरनिराळे शब्दप्रयोग जन्माला येत असून राष्ट्रीय भाषा समृद्धी बरोबर लोकांची वैचारिक समृद्धीही सरकारच्या नवनिर्माणमुळे वाढीस लागत आहे. तुकडे तुकडे गँग, देशद्रोही, गद्दार हे परवलीचे शब्द गेली 6-7 वर्षे मोदी समर्थकांकडून त्यांच्या विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी सर्रास वापरण्यात येतात. मूळ मुद्द्यांपासून लक्ष दुसरीकडे नेण्यासाठी परिणामकारक ठरलेल्या या ठेवणीतल्या शब्दांचा म्हणावा तसा परिणाम शेतकरी आंदोलनाची दिशा भरकटवण्यासाठी साधला जात नाही याची जाणीव झाल्यावर संसदेच्या चालू अधिवेशनात खुद्ध पंतप्रधान मोदी यांनी ‘आंदोलनजीवी आणि परजीवी’ या दोन शब्दांची त्यात भर घातली. मोदींचे वाक्य म्हणजे ब्रह्मवाक्य आणि उच्चारण म्हणजे ब्रह्मनादच. या ब्रह्मनादावर मान डोलावत दोन शब्दांना लगेचच भक्तांनी आणि गोदी मीडियाने राजमान्यता देऊन टाकली. यापुढे देशात होणार्‍या कोणत्याही आंदोलनांना मोदीभक्त व मीडिया आंदोलनजीवी म्हणून हेटाळण्यास मोकळे झाले. गेले वर्षभर महाराष्ट्रात आंदोलनाचा धुडगूस घालणार्‍या भाजपच्याच आंदोलकांची गोची मात्र या शब्दप्रयोगाने झाली.

आंदोलन, चळवळ, उपोषण आणि भारतीय समाज याचे खूप जवळचे नाते आहे. कोणतीही मागणी, सामाजिक सुधारणा ह्या आंदोलन किंवा चवळीच्या माध्यमातून पूर्णत्वास नेता येतात या विचारातूनच अनेक सामाजिक कारकर्त्यानी, राजकीय नेत्यांनी वेगवेगळ्या आंदोलनाची किंवा चळवळीची मुहूर्तमेढ देशात रोवली. महात्मा गांधी यांनी आफ्रिका व त्यानंतर भारतात उभारलेल्या आंदोलनाची आणि चळवळीची व्याप्ती एवढी मोठी होती कि जगावर राज्य करणार्‍या इंग्रज सत्तेलाही त्यांच्या आंदोलनापुढे नामोहरम व्हावे लागले. गांधीजींनी दाखवलेल्या मार्गावर आफ्रिकेतील नेते नेल्सन मंडेला यांनी मार्गक्रमण करत इतिहास रचला. देश पारतंत्र्यात असताना गांधीजी आंदोलन करणार म्हटले कि ब्रिटिशांची पाचावर धारण बसायची एवढी ताकद आंदोलन या शब्दात आणि ते करणार्‍या नेत्यांत होती. पण त्याचबरोबर सामाजिक भान त्या वेळच्या परसत्तेलाही होते. पण 70 दिवस सुरु असलेले हे आंदोलन चर्चेच्या माध्यमातून संपवावे, दोन पाऊले सरकारने माघारी जावे आणि चार पाऊले आंदोलनकर्त्यांनी माघारी जावे असे काही प्रयत्न सरकारकडून होताना दिसत नाही उलट शेतकरी आंदोलनाला नामोहरम व बदनाम करण्यासाठी जे जे करता येईल तेवढे प्रयत्न सरकारकडून होताना पाहिले कि वाटते या काळ्या सत्ताधार्‍यांपेक्षा गोरे इंग्रजच बरे होते.

देशात सध्या विशिष्ट राजकीय पक्षात आपल्याला कोणीही प्रश्न विचारू नये किंवा आपण घेतलेल्या निर्णयाला कोणीही विरोध करू नये हि मनूवादी विचारसरणी पाहायला मिळत आहे. लोकशाही म्हणजे ‘लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले लोकांचे राज्य’ ह्या संकल्पनेचा सध्या विसर मोदीसरकारला झालेला पाहायला मिळत आहे. ‘सबका साथ सबका विकास’ म्हणून सत्तेवर आलेले आता सबका साथ तर विसरलेच आहेत पण विशिष्ट जणांच्या विकासासाठी धडपडताना दिसत आहेत. 2017-18 मध्ये देशाच्या एकूण संपत्तीत जी वाढ झाली त्यातील 75% वाढ हि फक्त 2 % लोकांचीच आहे, तर हाच आकडा 2018-19 मध्ये 85 % आहे. त्यामुळे मोदी सरकार कोणाची साथ आणि कोणाचा विकास करणार्‍या योजना आणि नीती अमलांत आणत आहे याची कल्पना येते. मोदीजी अशाप्रकारचे कृषी कायदे जन्माला घालणार आहेत याची जाणीव नोटबंदी प्रमाणे काही ठराविक उद्योजकांना होती आणि गेल्या चार वर्षांपासून त्यांच्या स्वागताची तयारी सुरु केली होती. याला संयोग म्हणावे प्रयोग? परंतु सामाजिक आणि आर्थिक गुलामगिरीत शेतकर्‍यांना ढकलणार्‍या या कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार्‍यांना मात्र आंदोलनजीवी आणि परजीवी म्हणून खुद्द पंतप्रधानांनी हेटाळले याचे अप्रूप वाटते. काहीही झाले तरी कायदे माघारी घेणार नाही यातून हाच संदेश मोदींनी आंदोलन करणार्‍यांना दिला, त्यासाठी मात्र वापरले ते संसदेचे व्यासपीठ.

आता आंदोलनजीवी आणि परजीवी या शब्दातील मतितार्थ समजून घेणे गरजेचे आहे. समाजात होत असलेली आंदोलने आणि चळवळी हे समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. त्यातूनच समाजात असलेल्या चुकीच्या चालीरीती, प्रथा, अंधश्रद्धा याला पायबंद बसतो. नवीन-नवीन सुधारणा या आंदोलनाच्या माध्यमातून अमलांत आणता आल्याने समाजाची पर्यायाने माणसाची उन्नत्ती होते. या आंदोलनांच्या माध्यमातून दुर्बल घटकावरील अन्यायाला वाचा फोडता येते. सरकारला नको असलेले पण प्रशासनात पारदर्शकता आणणारे अनेक कायदे पारित करता येतात. याचे सुंदर उदाहरण म्हणजे गांधीजींनी आंदोलन आणि उपोषणाच्या माध्यमातून उभारलेला देशाचा स्वातंत्र्य लढा, आणीबाणी विरुद्ध जयप्रकाश नारायण यांनी उभारलेले आंदोलन, तीन तलाकसाठी मुसलमान बहिणींनी केलेले आंदोलन, राजाराम मोहन रॉय यांचा सतीची प्रथा बंद करण्यासाठीचा लढा, अण्णांचा माहिती अधिकार कायद्यासाठीचा लढा, जनतेच्या निर्भया आंदोलनामुळे महिलांसंदर्भात गुन्हेगारी कायद्यात झालेले आमूलाग्र बदल हे सर्व आंदोलनाचीच फलश्रुती होती. यातील थोड्या आंदोलनात बीजेपी सक्रिय असताना मग आजच अशाप्रकारच्या आंदोलनाला परजीवी या संबोधनाने का हिणवलं जात कारण त्यामागे आहे विद्यमान राजकर्त्यांची मानसिकता.

देशात गेल्या काही वर्षांपासून निरनिराळ्या विषयांवर आंदोलने सुरु आहेत. शेतकरी आंदोलनांपुर्वी देशात सीएए या कायद्या विरोधात अनेक राज्यात आंदोलने सुरु होती. हि आंदोलने सरकारने सीएए कायद्यात घातलेल्या अनेक जाचक तरतुदींबद्दल होते. सरकारने या कायद्याचा वापर आसाम मध्ये केला आणि सुमारे 19 लाख लोक या कायद्याच्या कचाट्यात येऊन मोठा गहजब होण्याची शक्यता निर्माण झाली. मग त्यातील काही तरतुदींत बदल करत थोडासा पाण्याचा शिडकावा वातावरण थंड करण्यासाठी जरी केला असला तरी भविष्यात याबाबत पुन्हा आंदोलन उभे राहणार नाही याची शाश्वती कोणीच देऊ शकत नाही. त्यापूर्वी मोदीसरकारने आणलेला भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या वेळीही आंदोलने झाली आणि कायदा मागे घ्यावा लागला. आता नव्याने आणलेल्या कृषी कायद्यातही अनेक अव्यवहार्य तरतुदींचा समावेश असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांचा आहे आणि तो रास्तही आहे. सरकारने सदर कायद्यांच्या अंमलबजावणीची मुदत 16 महिन्यांनी वाढवण्याची अट शेतकर्‍यांना घालून आंदोलन मागे घेण्यास सांगितले. जर सरकार 16 महिने या कायद्यांची अंमलबजावणी टाळत असेल तर मग कोरोना संक्रमणाच्या काळात हे कायदे आणून आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याची गरज काय होती. सदर कायदे सिलेक्ट समिती आणि स्टँडिंग समितीकडून काही बदलांसह सर्वसहमतीसह मंजुरीसाठी आले असते तर काय वावगे झाले असते. पण ज्यांच्या आर्थिक पाठबळामुळे आपण सत्तेत आलो आता त्यांच्या विकासाची चिंता सतावीत असल्याने मोदींनी हे कायदे आणले असावेत. मोदींच्या निर्णयाला विरोध करण्याचे सामर्थ्य आज त्यांच्या मंत्रिमंडळात कोणालाच नाही कारण मोदींच्या करिष्म्यामुळे ते निवडून आल्याने ते ‘परजीवी’ ठरले आहेत. कदाचित त्यांच्या सहकार्‍यांची हि अवस्था बघूनच मोदींना ‘परजीवी’ हा शब्द सुचला असावा.

परजीवी म्हणजे दुसर्‍यावर अवलंबून आपले जीवन कंठीत करणारा. पण परजीवी अर्थाची व्याप्ती जीवनाशी निगडित न राहता ती सर्वव्यापी आहे. कोणीही या जगात पूर्णत्वाची कवच कुंडले घेऊन जन्मास आला नाही. ज्याप्रकारे राजकीय पक्ष सत्ता मिळवण्यासाठी लोकांच्या मतावर अवलंबून असतात एकाअर्थी तेही परजीवीच, डॉक्टर चरितार्थासाठी रुग्णांवर अवलंबून असतो पण रुग्णही जिवंत राहण्यासाठी डॉक्टरवर अवलंबून असतो. ही परजीवित्वाची साखळी नैसर्गिक आहे, पण मोदींना यातून काय सूचवायचे आहे? फक्त आंदोलन करतेच परजीवी असतात का? मग राम जन्मभूमी आंदोलनातून 2 खासदार असलेला भाजप 83 खासदारापर्यंत मजल मारतो तेव्हा आंदोलन करणारे परजीवीच नाही का ? अण्णा हजारेंच्या परजीवी आंदोलनातून, कथित 2 जी व कोळसा घोटाळ्यावर आंदोलन करुन सत्तेचा सोपान मिळवणारे मोदी स्वतः परजीवी नाहीत काय ? त्यामुळे आपण जेव्हा एक बोट दुसर्‍याकडे करतो तेव्हा 3 बोटे स्वतः कडेच असतात याचे भान मोदी विसरल्याने आंदोलनकर्त्यांना परजीवी संबोधून त्यांची केलेली हेटाळणी निश्चितच वंदनीय नाही. पण हे मोदीभक्त आणि गोदी मीडियाला कोण समजावणार. कोण जीवी आणि कोण परजीवी या फंदात मोदींनी न पडता ‘पराधीन आहे जगी पुत्र मानवाचा’ याचे भान ठेवावे आणि या आंदोलनातून सुवर्णमध्य साधावा एवढ्याच शुभेच्छा.