तुमचे सत्य व आमचे सत्य

तुमचे सत्य व आमचे सत्य

by Aajchi Navi Mumbai
Sep 04, 2021
932

महात्मा गांधींनी त्यांच्या जीवनात अंगिकारलेली सत्य आणि अहिंसा ही तत्वे सर्वश्रुत आहेत. त्या अनुभवावर त्यांनी लिहिलेले ‘सत्याचे प्रयोग’ हे पुस्तक खूपच प्रसिद्ध आहे. या पुस्तकाची आठवण झाली कारण शनिवारच्या संध्येला सर्वोच्य न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी केलेल्या भाषणातून समाज माध्यमांवर जे वैचारिक वादळ उठले आहे त्याने देशात सध्या सुरु असलेल्या असत्याच्या प्रयोगावर प्रकाश टाकला गेला. रामाचे नाव घेऊन हिंदू संस्कृती आणि संस्काराचा जप सध्याचे सरकार आणि त्यांचे नेते दिवसरात्र करत असतात. त्या नेत्यांचे असत्य वर्तन पाहिले कि जाणवते खरोखरच अशा नेत्यांना मर्यादा पुरुषोत्तमाचे नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे का ? ज्यांचे संपूर्ण राजकीय जीवन असत्यावर उभे आहे आणि ज्यांच्या कथनी आणि करणी मध्ये फरक आहे अशांचा समाजावर नकारात्मकच प्रभाव पडणार. देशात सध्या सरकार मार्फत गोदी मीडियाच्या माध्यमातून पसरवलेल्या खोट्या आणि असत्य बातम्यांवर सरकार समर्थक आणि विरोधक यांच्यात तुमचे सत्य व आमचे सत्य असा लढा सुरु आहे. कधी कधी हि लढाई हातघाईवरही येते पण सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न होतो. शेवटी सत्याचाच विजय अंतिम असतो हे जरी सत्य मानले तरी त्यासाठी किती मोठी किंमत समाजाला चुकवावी लागते हे जगाच्या इतिहासाची पाने चाळली तर लक्षात येते. देशात सुरु असलेल्या ‘तुमचे सत्य व आमचे सत्य’ यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनीच भाष्य करून निरंकुश सत्ता मिळालेल्या राजकर्त्यांच्या असत्याच्या प्रयोगाच्या मनसुभ्यांना चांगलाच चुडा लावला आहे.

न्यायमूर्ती छागला यांच्या स्मृती प्रित्यर्थ आयोजित केलेल्या सहाव्या व्याख्यानमालेत सत्य-सत्ता, नागरिक आणि कायदा या विषयावर बोलताना नागरिकांनी सत्याचे आचरण ठेवले पाहिजे आणि निरंकुश सत्तेला प्रश्न विचारताना कचरू नये असे त्यांनी प्रतिपादन केले. एकाधिकारवादी, निरंकुश सरकारे नेहमी असत्यावर विसंबून राहतात, कारण त्यांना त्यातून आपले वर्चस्व प्रस्थापित करायचे असते. अशा परिस्थितीत सत्याचा आग्रह धरण्यासाठी सरकारला प्रश्न विचारणे, हे विचारवंतांचे कर्तव्य आहे. अशावेळी समाजातील प्रज्ञावंतांनी आणि बुद्धिवंतांनी पुढे येऊन आभासपूर्ण रीतीने भ्रामक आणि असत्य गोष्टींचा पर्दाफाश केला पाहिजे. जबाबदार नागरिक म्हणून आपण सरकारच्यावतीने करण्यात येणारे दावे योग्य आहेत का, हे तपासून पाहिले पाहिजे. त्यांचे सत्याबाबतचे दावे पारदर्शक असले पाहिजेत. समाजात असत्य पसरवणार्‍या सत्तेलाच प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. यथार्थ आणि खर्‍या माहितीसाठी सरकारवर अवलंबून राहणे हे धोकादायक असल्याचे सांगत त्यांनी व्हिएतनाम आणि अमेरिका यांतील युद्ध आणि कोरोना काळातील सरकारी आकडे यांचे उदाहरण दिले. सजग नागरिकांनी सरकारने दिलेल्या माहितीवर आणि आकड्यांचे अध्ययन करून त्यातील सत्य बाहेर आणले पाहिजे. लोकशाही मूल्ये आणि सत्य हे नेहमी हातात हात घालून वावरत असतात. भारतीय लोकशाहीत सत्य हि फक्त विशिष्ट समुदायाची मक्तेदारी झाल्याचे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे भारतात अजूनही सुरू असलेल्या वैचारिक सरंजामशाहीवर बोट ठेवले. लोकशाहीत सरकारी संस्थांचे संरक्षण प्रत्येक नागरिकाने करणे आवश्यक आहे. शाळा, विद्यापीठे यात मोकळे वातावरण असले पाहिजे, तेथे असत्य, खोटेपणाला थारा असता कामा नये. मतांच्या विविधतेचा किंवा मतभिन्नतेचा आदर केला पाहिजे. निवडणुकांचे पावित्र्य जपले गेले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीनीच देशात सध्या सुरु असलेल्या असत्याचा प्रयोगावरच प्रश्नचिन्ह उभे केल्याने गेल्या सात वर्षांपासून डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या न्यायव्यवस्थेचे सुद्धा अंतःचक्षू आता उघडत असल्याचे ते द्योतक आहे.

न्यायमूर्ती चंद्रचूड समाजातील विचारवंतांना सत्याचा मार्ग चोखाळून निरंकुश सत्तेलाच प्रश्न विचारण्याचे आव्हान करतात त्यावेळी न्यायालयानेही सत्याच्या आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी समाजातील विचारवंतांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहणे अपेक्षित आहे. ज्या विचारवंतांनी असत्याचे प्रयोग करणार्‍या सरकार विरुद्ध आवाज उठवला ते विचारवंत सध्या कोणत्या तुरुंगात खितपत पडले आहेत याचा आढावा तरी हे आव्हान समाजाला करताना चंद्रचूड यांनी घेतला आहे का ? या देशात कोणालाही दोन ते तीन वर्षांसाठी न्यायव्यवस्थेच्या अनास्थेमुळे सहज तुरुंगात टाकता येते. ज्या विरोधकांना देशद्रोहाच्या गुन्ह्याखाली सरकारी आदेशावर अधिकार्‍यांनी तुरुंगात टाकले व नंतर त्यांना न्यायालयाने सोडले, अशा बेजबाबदार अधिकार्‍यांवर काय कारवाई झाली याचेही उत्तर न्यायव्यवस्थेकडून समाजाला अपेक्षित आहे. विरोधकांना आता टाळले जाणे हा आता नित्याचा सरकारचा खेळ झालेला पाहायला मिळत आहे. विरोधकांना आपल्या पक्षात आणण्यासाठी सीबीआय, प्रवर्त संचालनालय सारख्या संस्थांचा वापर सरकारकडून केला जात असल्याचा अनुभव येत आहे. बर या संस्थांच्या कारवाईचे कार्यक्षेत्र आणि वेळ पाहिली तर जाणवते कि या संस्थांकडून विरोधीपक्षातील मोठ्या मोठ्या नेत्यांनाच लक्ष केले जात आहे. अशा कारवाईचे प्रमाण निवडणुकीच्या काळात अधिक असल्याचे जे सर्वसामान्यांना जाणवते ते न्यायालयांना का जाणवत नाही? हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. एखाद्याला न पटणारी गोष्ट सत्य असेल, तरी ती न स्वीकारण्याकडे कल वाढत आहे. आपले सत्य आणि तुमचे सत्य हा वाद आहे, पण सत्य हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे असे लोकांना जेव्हा वाटेल तेव्हाच सत्य सांगण्याचा अधिकार अबाधित राखला जाईल आणि सत्य शक्तिशाली सत्तेचा प्रतिकार करू शकेल तसेच अन्यायाची शक्यताही कमी होईल.