बजबजपुरीवर अंकुश हवाच

बजबजपुरीवर अंकुश हवाच

सत्ता मिळवण्यासाठी राजकीय पक्ष काय काय करामती करतील याचा नेम नाही. महाराष्ट्रात होणार्‍या संभाव्य पालिका निवडणुकीवरून सुरु असलेला आघाडीतील बिघाडीचा अनुभव सध्या महाराष्ट्रातील जनता घेत आहे. राजकारण हा सुद्धा एक मोठा धंदा आहे हे सर्वसामान्यांना आणि गुन्हेगारांना जेव्हापासून उमजले तेव्हापासून देशातील राजकारणाचा बाज बदलून गेला. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता मिळवणे हाच सध्या सर्व पक्षांचा एकमेव राष्ट्रीय कार्यक्रम झाल्याने स्थानिक पातळीवरील निवडणुकाही गंभीरपणे घेतल्या जात आहेत. गेल्या सात वर्षापासून दस्तूर खुद्द पंतप्रधान आणि गृहमंत्री महापालिकांच्या प्रचाराला उतरतात यावरून स्थानिक सत्ताकारणाचे महत्व अधोरेखित होत. समाजकारणातून राजकारण आणि त्यामुळे येणारी आर्थिक संपन्नता यामुळे सर्वांना राजकीय क्षेत्रात करिअर बनवण्याची स्वप्ने पडत असून त्याची सुरुवात महापालिका निवडणुकीपासून होते. पक्षाचे तिकीट नाही मिळाले तर अपक्ष म्हणून निवडणूक लढवली जाते आणि बहुमत नसेल तर अशा अपक्षांचा भाव वधारतो. अशा अपक्षांवर सत्तेसाठी केलेल्या गुंतवणूकीमुळे मग वसुलीचे वेध सत्ताधार्‍यांना लागतात. निवडणुकांतील अपक्षांची संख्या कमी करण्यासाठी बहूसदस्य पद्धत आणली गेली हे जरी सांगितले जात असले तरी त्यामागील उद्देश मनासारखे प्रभाग करून सत्ता मिळवणे हाच असल्याचे दिसत आहे.

देशातील निवडणूक आयोग या संस्थेला राज्य घटनेनं सार्वभौमत्व बहाल केले असले तरी माजी अध्यक्ष टी.एन.शेषन यांचा कार्यकाळ सोडला तर हि संस्था सत्ताधार्‍यांची बटीक बनून राहिल्याचे अनुभवायला मिळते. 2014 पासून तर देशात निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व फक्त औषधालाच उरले असल्याचे चित्र आहे. पंतप्रधानांना प्रचार करणे सुलभ व्हावे म्हणून कोरोना काळात आठ भागात घेतलेली बंगाल मधील निवडणूक व बिहार मधील शेवटच्या काही तासात फिरलेला निवडणुकीचा निकाल संस्थेच्या सार्वभौमत्वाबद्दल बरेच काही सांगून जातो. 2015 साली राज्यात सत्तांतर झाल्यावर बहुसदस्य प्रभाग रचनेचा आणि थेट सरपंच निवडीचा प्रयोग अमलात आला. त्याला आयोगाने मान्यता देऊन तत्कालीन सरकारची मर्जी राखली. त्यामध्ये मोदी लाटेचा फायदा घेऊन सरपंच निवडून आणायचा आणि मग ग्रामपंचायतीत बहुमत असो वा नसो राज्यातील सत्तेच्या बळावर मग सगळ्यांना आपल्या ताटाखालील मांजर करायचे हा या मागचा उद्देश होता. आता महाआघाडीने तोच कित्ता गिरवला तर त्याला दोष कसा देणार. प्रत्येक पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाचाही प्रश्न महत्वाचा असल्याने एकाने गाय मारली तर दुसर्‍याने त्याचे वासरू मारायचे हि पद्धत रुढ झाली आहे.

पण, आता महाविकास आघाडीही त्याच उक्तीने पाऊल टाकत असल्याचे दिसत आहे. यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेताना स्थानिक मतदाराचा विचार केंद्रस्थानी न ठेवता तेथे सत्तेत कोण आहे आणि त्याला कोणत्या मार्गाने शह द्यायचा हाच विचार सत्ताधार्‍यांकडून केला जातो हे चुकीचे आहे. भाजपने बहुसदस्य प्रभाग रचना त्यांच्या काळात आपल्या सोईनुसार राबवली त्याचा फायदा त्यांना झाला. सत्तेत आल्यावर महाविकास आघाडीने बहुसदस्यीय पद्धत रद्द करून पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, वसई-विरार आणि कोल्हापूर या मुदत संपलेल्या महापालिका असून त्यांच्या निवडणूका पावसाळा संपताच कधीहि लागू शकतात. त्याच बरोबर 2022 मध्ये मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, नागपूर, अमरावती आणि अकोला या महापालिकांच्या निवडणूक आहेत. त्यामुळे या सर्व महापालिकांची सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा आहे ती सत्ता टिकवण्यासाठी हा आटापिटा विरोधक आणि सत्ताधारी करणार हे निश्चित.

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका एकत्र लढवण्याचा निर्णय काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने घेतला असून त्यादृष्टीने मोर्चेबांधणीही सुरु आहे. आज तीनही पक्षांकडे उमेदवार असून तिकीट न मिळाल्यास बंडखोरी होऊ शकते याचा अंदाज त्यांना आला आहे. एक सदस्यीय प्रभाग रचनेत आयते बंडखोर उमेदवार भाजपाला मिळणार या भीतीने हा निर्णय बदलल्याचे बोलले जाते. सर्वसाधारणपणे एक सदस्य प्रणालीत इच्छुक उमेदवार एका प्रभागात पाच वर्ष पद्धतशीर मोर्चेबांधणी करतो पण या बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे त्याला दुसर्‍या प्रभागातून मते मिळतील याची शास्वती नसल्याने बंडखोरी होण्याची शक्यता कमी असून प्रस्तापित उमेदवारांचा त्यामुळे फायदा होणार हे निश्चित. त्याचबरोबर आपल्याला हवा असलेल्या प्रभागाचा एक गट बनवून प्रभाग रचना केल्यास त्याचा निश्चित फायदा कोणाला होईल हे सांगण्यास रॉकेट सायन्सची गरज नाही. पण या सर्व आकडेमोडीत ज्याच्यासाठी सत्ता राबवायची आहे त्याचा विचार करताना कोणीच दिसत नाही. राजकर्ते सत्ता मिळवण्यासाठी अशाप्रकारची बदलती भूमिका सतत घेतात आणि निवडणूक आयोगासारखी संस्था हवेची दिशा बघून म्म म्हणत असल्याने स्थानिक निवडणुकांत बजबजपुरी माजली आहे.

बहूप्रभाग पद्धतीमुळे पुन्हा प्रभाग रचना बदलणार असून प्रभागाचा भौगोलिक विस्तार वाढणार आहे. प्रभाग रचना आणि विविध घटकांचे आरक्षण सहा महिने आधी जाहीर होणार आहे. प्रभागाच्या विस्तारामुळे मतदारांपर्यंत पोहोचताना उमेदवारांची दमछाक होणार आहे. परंतु या प्रक्रियेत प्रभागाचे उत्तरदायित्व कोणत्या सदस्याकडे राहणार किंवा प्रभागात निरनिराळे पक्षाचे सदस्य आल्यास कामासाठी कोणाकडे जायचे हा प्रश्न मतदारांपुढे राहणार आहे. परस्परांमध्ये असणार्‍या वादविवादाचा परिणाम त्या प्रभागातील नागरी सुविधा सोडवण्याच्या कामावर झाल्याचा लोकांचा अनुभव आहे. हे सर्व करून राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकार काय साध्य करणार हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. प्रत्येक वेळी राजकर्त्यांच्या मर्जीनुसार निवडणूक पद्धतीत बदल करणे आणि त्यासाठी मतदारांना वेठीस धरणे हा शहाणपणा नक्कीच नाही. एका उमेदवाराला मतदान करण्याऐवजी तीन-तीन उमेदवारांना मतदान करायचे आणि तेहि त्या उमेदवाराला ओळखत नसताना हेही आकलनाच्या पलीकडे आहे. राजकर्त्यांनी जनतेला कोणत्याही बाबतीत गृहीत धरायचे हे आता थांबवायला हवे. उमेदवार हा त्याच्या कामाच्या जोरावर निवडला पाहिजे. या निर्णयामुळे नवीन आणि होतकरू प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना राजकारणात प्रवेश करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे अशा तुघलकी निर्णयाला जनतेनेच विरोध करायला हवा. शेवटी न्यायालये आहेतच. पण त्यांच्यावरहि किती आणि कोणती जबाबदारी टाकावी हाही एक गहन विषय आहे. भारतीय राजकर्ते सत्ता सांभाळण्यास लायक नसल्याचे चर्चिल यांनी म्हटले होते. ते बोल तंतोतंत खरे ठरवण्याचा विडा राजकर्त्यांनी उचलल्याने आता एक घाव दोन तुकडे करायची वेळ आली असून हि निवडणुकीतील बजबजपुरी संपवण्याचे शिवधनुष्य न्यायालयालाच पेलावे लागेल.