फक्त 42 भूखंडांवरच आरक्षण
- by Aajchi Navi Mumbai
- Oct 01, 2021
- 941
169 भूखंडांवरील आरक्षण हटविण्याचे शासनाचे पालिकेला आदेश
नवी मुंबई ः शहराचा विकास आराखडा बनविताना भविष्यातील लोकसंख्या, पायाभुत व सार्वजनिक सुविधा यांचा विचार करुन नवी मुंबई महानगरपालिकेने सिडकोच्या 211 भूखंडांवर आरक्षण टाकले होते. सिडकोचे आर्थिक नुकसान होईल व त्याचा फटका सिडकोच्या इतर प्रकल्पांना बसेल या कारणाखाली शासनाने 500 चौ.मी खालील फक्त 42 भूखंडांवर आरक्षण टाकण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने डिसेंबर 2017 मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली बनविण्याचा आपला इरादा जाहीर केला होता. त्या अनुषंगाने तत्कालीन पालिका आयुक्त रामास्वामी यांनी सिडकोला पत्र लिहून कोणताही भूखंड विकण्यास तसेच त्याचा उद्देश बदल करण्यास मज्जाव केला होता. याउपर, सदर विकास आराखडा सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी पालिकेने ठेवला असताना भविष्यातील वाढती लोकसंख्या आणि त्या अनुषंगाने लागणारे सामाजिक व सार्वजनिक सुविधा साठी पालिकेने सिडकोच्या 211 भूखंडावर आरक्षण प्रस्तावित केले होते. याबाबत सिडकोने नगर विकास विभागाकडे तक्रार करून संबंधित भूखंडांवर आरक्षण हटविण्याचे आदेश पालिकेला द्यावेत अशी मागणी केली होती. त्या अनुषंगाने नोव्हेंबर 2020 मध्ये शासनाने 5 भूखंडांवरील आरक्षणे हविण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते.
उर्वरित भूखंडांवरील आरक्षणे न हटविल्यास सिडकोला 6000 कोटींचा फटका बसेल व त्याचा परिणाम सिडकोच्या उत्पन्नावर बसून सिडकोने हाती घेतलेल्या इतर पायाभूत सुविधांच्या कामांवर बसण्याची भीती सरकारकडे व्यक्त केली. शासनाने सदर भूखंड संपादित करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून याबाबत खुलासा करण्याचे महापालिकेला कळविले होते. परंतु, पालिकेने याबाबत कोणत्याही पत्राचे उत्तर दिले नसल्याचे आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
शासनाने 6 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 अंतर्गत कलम 154 अन्वये आदेश काढून पालिकेला 500 चौ.मी.पेक्षा कमी असलेल्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवर आरक्षण ठेवण्याचे कळविले आहे. त्यानुसार पालिकेला आता 211 भूखंडांऐवजी फक्त 42 भूखंडांवर आरक्षण टाकणे शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर शासनाने महापालिका क्षेत्रातील सिडकोचे नवनगर विकास प्राधिकरणाचे हक्क संपुष्ठात आणून फक्त जमीन मालक म्हणून सिडकोचे हक्क अबाधीत ठेवले आहेत. महापालिकेचा विकास आराखडा प्रसिद्ध झाला नसताना शासन अशा प्रकारचे आदेश कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाला देऊ शकते का हा प्रश्न शासनाच्या या कृतीमुळे उभा ठाकला आहे. भविष्यात लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर त्यांनी संबंधित आरक्षण पुन्हा टाकल्यास पालिका विरुद्ध सिडको असा संघर्ष उभे राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
- 500 चौ.मी.पेक्षा कमी क्षेत्रफळाचे भुखंड
शासनाने 6 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम 1966 अंतर्गत कलम 154 अन्वये आदेश काढून पालिकेला 500 चौ.मी.पेक्षा कमी असलेल्या क्षेत्रफळाच्या भूखंडांवर आरक्षण ठेवण्याचे कळविले आहे. त्यानुसार पालिकेला आता 211 भूखंडांऐवजी फक्त 42 भूखंडांवर आरक्षण टाकणे शक्य होणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai