हेच तर खरे नशेडी...

हेच तर खरे नशेडी...

मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन दिवस चाललेल्या प्रदीर्घ युक्तिवादानंतर आर्यन खानला जमीन मंजूर केला. खरंतर आर्यन खानला तात्काळ जमीन देणे हा त्याचा हक्क असल्याचे देशातील नामवंत कायदेपंडित टाहो फोडून सांगत असताना आर्यन खान याला जवळ-जवळ 25 दिवस कोठडीत राहावे लागले हे भारतासारख्या सुदृढ लोकशाही न्यायव्यवस्थेतील त्रुटींवर प्रकाश टाकणारे आहे. देशाचा संपूर्ण कारभार जर फक्त सरकारी अधिकार्‍यांच्या हातात एकटवला असता तर सर्वसामान्यांचे जिणे या व्यवस्थेने कसे मुश्किल केले असते याची कल्पनाच करवत नाही. कोणी सत्तेच्या नशेत तर कोणी अधिकारांच्या नशेत सामान्यांवर करत असलेला अन्याय पाहिला कि जाणवते अमली पदार्थ सेवन करणारे नशेडी नसून अधिकारांचा दुरुपयोग करून वसुली करणारे आणि जनतेच्या अधिकारांवर गदा आणणारे अधिकारी खरे नशेडी आहेत. नवाब मलिक काही धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ नाहीत पण त्यांनी नार्कोटिकस विभागाच्या कामकाजावर प्रकाश टाकल्याने त्यांच्या कारभारातील अनेक भानगडी उघडकीस आल्या आणि मोदी सरकारला त्याची दाखल घेऊन या विभागात स्वच्छ भारत अभियान राबवण्याची सुबुद्धी झाली, हेही नसे थोडके. मल्लिकांनी घेतलेल्या भूमिकेने लोकप्रतिनिधींचे महत्व त्यामुळे अधोरेखित होते.

नारकॉटिक्स कण्ट्रोल ब्युरोचे मुंबई झोनचे संचालक समीर वानखेडे यांनी अमली पदार्थ बाळगल्या प्रकरणी आर्यन खान सोबत इतर आठ जणांना अटक केली. सुरुवातीला त्यांनी प्रसारमाध्यांसमोर 11 लोकांना ताब्यात घेतल्याचे सांगितले. नंतर मात्र त्यांनी आठ लोकांवर कारवाई करून तीन लोकांना सोडून दिले. परंतु, सोडण्यात आलेले तीनही जण बीजेपीच्या जवळच्या नेत्याची मुले असल्याचा आरोप एनसीबी मुंबई शाखेवर करण्यात येऊनही त्यांना का सोडण्यात आले याचा खुलासा अजूनपर्यंत या विभागाकडून करण्यात आला नाही. हि कारवाई करताना आरोपींना अटक करण्यापासून त्यांना एनसीबीच्या कार्यालयात हजर करेपर्यंत वानखेडेंसोबत बीजेपीचे कार्यकर्ते काय करत होते याबाबतही एनसीबीने अजून खुलासा केलेला नाही. सर्वात कहर म्हणजे ज्या माणसाला साक्षीदार/पंच म्हणून खटल्यात उभे करण्यात आले त्यानेच वानखेडेंच्या पंचनाम्यावर धक्कादायक खुलासा करून एनसीबीकडून कशापद्धतीने वसुली सुरु होती ते माध्यमांसमोर सांगितले. सरकारचा पंचच केस उभी राहण्यापूर्वी विरोधात गेल्याने या प्रकरणातील हवा निघून गेली. सरकारी यंत्रणाच अशापद्धतीने कारवाई करत असल्याने गुन्हेगारांना सजा मिळत नसून देशात सजा मिळण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. देशात कायदे तर उदंड आहेत पण तपास यंत्रणांच्या ढिसाळ कामकाजामुळे कायद्यांची अवस्था दात आणि नखे काढलेल्या वाघा सारखी झाली आहे.

सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणानंतर मुंबईतील नारकॉटिक्स कण्ट्रोल ब्युरो या विभागाचा परिचय लोकांना झाला. या विभागाच्या कार्यपद्धतीवर जर नजर टाकली तर त्यांना सुशांतसिंह केसपेक्षा एनसीबीला या केसच्या माध्यमातून बॉलिवूडमधील इतर सेलिब्रिटींच्या भेटीत जास्त रस होता. दररोज नवीन नवीन सेलिब्रटीची नावे प्रसारमाध्यमे सूत्रांच्या नावाखाली जाहीर करत होती, त्यांचे वॉट्सअप चॅट जाहीर होत होते. जी माहिती फक्त एनसीबीकडे होती तीला पाय कसे फुटत होते ते फक्त वानखेडे सांगू शकतील. दीपिका पदुकोण, सारा अली खान, रणवीर सिंह सारखे बॉलिवूड मधील सेलिब्रेटी एनसीबीच्या कार्यालयात रोज हजेरी लावत, त्याचे पुढे काय झाले त्याचे उत्तर एनसीबीने कधीही देशाला दिले नाही. रिया चक्रवर्ती यांच्यावर कारवाई होऊन आज दिड वर्ष पूर्ण होत आले तरी एनसीबीने आरोपपत्र दाखल केले नाही यावरून एनसीबीच्या कारवाईचा उद्देश वेगळाच आहे असे जाणवते. एखाद्याची पहिली चोरी पचली कि त्याची भीड चेपते आणि तो अधिकच धाडसाने पुढील कार्य करतो तसेच काहीसे वानखेडे यांचे बाबतीत झाले असावे. सुशांतसिंह प्रकरणात हाती लागलेल्या घबाडामुळे आणि मिळालेल्या प्रसिद्धीमुळे 4 हजार कोटींचा मालक असलेल्या शाहरुख खानच्या मुलाच्या अटकेची पटकथा कदाचित लिहिली गेली असावी.

आर्यन खानला एनसीबीने केलेली अटक योग्य कि अयोग्य हा विषय चर्चेचा नाही. या कारवाई नंतर उद्दिष्ट साध्य होत नाही हे लक्षात आल्यावर ज्या पद्धतीने आर्यनला जमीन मिळण्यास प्रत्येक जमीन अर्जावर नवीन-नवीन युक्तिवाद करून विरोध करण्यात आला त्यावरून तरी असे जाणवते कि एनसीबीच्या हाती तर काहीच नव्हते. आर्यन हा 21 वर्षाचा असून त्याला आधाराची आणि समुपदेशनाची गरज असताना 25 दिवस तुरुंगात ठेवण्याचे मह्त कार्य एनसीबीने केले. त्याला साथ मिळाली ती जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाची. आज काल मीडिया ट्रायलच्या माध्यमातून दबाव तयार करण्याचे नवीनच तंत्र अवलंबले जात असून न्यायालयाने त्यास झुगारले पाहिजे. जामीन नाकारण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वच कायदेपंडितांनी चिंता व्यक्त केल्यावर मात्र त्याच न्यायालयाने पुढे इतर आरोपीना जमीन मंजूर केला, हे सर्व अनाकलनीय आहे. असाच काहीसा प्रकार नवाब मलिक यांच्या जावयाबाबत झाला. ज्यावेळी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले त्यावेळी त्यांच्याकडे गांजा ऐवजी सुगंधी तंबाखू सापडल्याची नोंद करण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. तपास यंत्रणा ज्यापद्धतीने आपल्या अधिकारांचा दुरुपयोग करून आरोपींना जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात ते निश्चितच समर्थनीय नाही. अशा अधिकाराच्या नशेडीना न्यायालयानेच वेळीच आवरले पाहिजे नाहीतर न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्यांचा विश्वास उडेल जे समाजाच्या आणि देशाच्या हिताचे नाही.

वानखेडेंच्या चौकशीसाठी केंद्र सरकारने चार जणांची टीम राज्यात पाठवली आहे. एनसीबीने दाखल केलेल्या 26 केसेस मधील खोटेपणा त्यांच्याच कार्यालयातील कर्मचार्‍याच्या निनावी पत्राने उघडा केल्याने वानखेडेंच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. नवी मुंबईतील एका पंचाने नायजेरियन तरुणाला वानखेडेंनी कसे अडकवले आणि कोर्‍या कागदावर कशा सह्या घेतल्या हे प्रसार माध्यमांसमोर उघडे केले. जर एनसीबी अशारितीने सर्वसामान्यांना खोट्या खटल्यात अडकवत असेल तर ते भयानक आहे. असाच काहीसा प्रकार अर्बन नक्षलच्या नावाखाली विरोधकांना अडकवण्यासाठी केला गेल्याचे बोलले जाते. सर्वच आरोपी काही आर्यन खान सारखे 10-15 लाख रुपये वकिलांना देऊन सुटू शकत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने अशा प्रकरणात तपास यंत्रणांच्या खोट्या दाव्यांना भीक न घालता सद्विवेकाने निर्णय देणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारनेही अशा प्रकरणांचे राजकारण न करता सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करायला हवी तरच प्रामाणिक काम करणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये चांगला संदेश जाईल. मोदी सरकारने ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ची सुरुवात तर केलीच आहे त्याचबरोबर एनसीबी सारख्या महत्वाच्या यंत्रणेतही हि योजना राबवून अधिकाराची नशा चढलेल्या नशेडी अधिकार्‍यांना दूर सारावे आणि अमली पदार्थ विरोधात मोहीम राबवणार्‍या एनसीबीला अधिक सक्षम करून युवकांचे पर्यायाने देशाचे भविष्य सुरक्षित करावे.