बुलडोझर महागाईचा...

बुलडोझर महागाईचा...

देदे शात सध्या अनधिकृत बांधकामांवर फिरणार्‍या बुलडोझरची चर्चा सर्वदूर सुरू आहे. उत्तरप्रदेशमधील निवडणुकीच्या काळात त्याची भीती दाखवण्यात आली होती आणि निकालानंतर कारवाईचे आश्वासन योगि यांनी तेथील लोकांना दिले होते. विशिष्ट समाजाला नजरेसमोर ठेवून सुरू असलेल्या बुलडोझरच्या कारवाईची झलक आता दिसत आहे. मध्यप्रदेशमध्ये झालेल्या दगडफेकीनंतर शिवराजमामांच्या बुलडोझरच्या कारवाईने सर्व प्रसारमाध्यमांना आकर्षून घेतले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर मामांच्या बुलडोझरला तूर्त पूर्णविराम बसला. आता दिल्लीमधील बुलडोझरची चर्चा देशभरात होत आहे. खरंतर अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. परंतु ही कारवाई योग्य वेळी न होता आपल्या राजकीय सोइनुसार जेव्हा प्रशासन व राज्यकर्ते करतात तेव्हा त्याचा फटका बसतो तो त्या वास्तूमध्ये राहणार्‍या सर्वसामान्यांना. ज्यांच्या आशीर्वादाने ही अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली ते राज्यकर्ते, शासकीय अधिकारी आणि पोलीस यंत्रणेला मात्र या कारवाईची झळ बसत नाही. त्यामुळेच या कारवाईसोबत ज्यांच्या काळात अनधिकृत बांधकामांना अभय मिळाले आणि ही बांधकामे उभी राहिली त्यांच्यावर सर्वप्रथम बुलडोझर फिरवणे गरजेचे आहे. परंतु या गंभीर प्रश्नाकडे ना शासन लक्ष देते ना न्यायालय. या दोन्ही संस्थांच्या उदासीनतेमुळे आज या अनधिकृत बांधकामात राहणारा सर्वसामान्य माणूस भरडला जात आहे. या बुलडोझरची चर्चा सर्वदूर होत असताना मोदी सरकारच्याकाळात सर्वसामान्यांवर फिरत असलेला महागाईचा बुलडोझरवर मात्र सर्वजण मूग गिळून गप्प आहेत. खरंतर महागाईची झळ सर्वसामान्यांना बसत असताना त्यांचे प्रकट न होणे हे देशात भविष्यात घडणार्‍या गंभीर घटनेची चाहूल तर नाही ना? असा प्रश्न पडत आहे.

कालच मागाईने गेल्या आठ वर्षातील उच्चाकांची परिसीमा गाठली आहे. देशातील सध्याचा महागाई दर 7.99 असून भविष्यात तो अजून वाढेल अशी भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारही महागाई रोखण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत नाही. रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरनी महागाई रोखण्यासाठी कर्जावरील व्याजदर वाढवला आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्याजदर वाढवण्याची ही योग्य वेळ नव्हती असे म्हटले. अर्थमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारने महागाई रोखण्यासाठी स्वतः प्रयत्न केले असते तर हा निर्णय घेण्याची वेळ रिझर्व बँकेला आली नसती हे कटू सत्य आहे. देशातील वाढत्या महागाईला काही अंशी आंतरराष्ट्रीय कारणे जरी जबाबदार असली तरी त्या महागाईची झळ देशातील नागरिकांना पोहोचू न देणे किंवा त्याचे प्रमाण कमी ठेवण्यासाठी मोदी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे होते. परंतु मोदी सरकार स्वतःची गरज देशातील नवरत्न कंपन्या विकून भागवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण सर्वसामान्यांची गरज कोण भागवणार? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहे.

देशात सध्या पेट्रोल डिझेलने शंभरी पार केली असून सर्वसामान्यांच्या दररोजच्या जीवनमानाचा भाग असणारे तेलही 200 रुपयांच्यावर गेले आहे. प्रत्येक वस्तूचे भाव दिवसेंदिवस वाढत असून ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. सर्वसामान्यांनी वाढत्या महागाईमुळे आपल्या गरजा कमी केल्याने त्याचा मोठा फटका देशाच्या अंतर्गत व्यापाराला बसला आहे. पैसा जपुन वापरण्याचा लोकांचा कल असून त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनाला कमी मागणी आहे. कमी मागणीमुळे भविष्यात उद्योगजगताला कमी उत्पादन करावे लागेल आणि कमी उत्पादनामुळे पुन्हा कामगार कपातीचे संकट देशावर घोंगावत आहे. गेल्या दोन वर्षापासून कोव्हीड संक्रमणामुळे सर्वसामान्यांंची कंबर आधीच मोडली असून या वाढत्या महागाईने त्यांचे जिणे अधिक मुश्कील झाले आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला गती देणारे धोरण लवकर अवलंबले नाही व महागाईला आटोक्यात आणण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलली नाही तर भारताची अवस्थाही श्रीलंकेसारखी होईल आणि आपल्याकडेही आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी लागेल अशी भीती अर्थतज्ञ व्यक्त करत आहे.

2014 साली काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसचे भाव वाढले आणि रुपयाचे अवमूल्यन झाले म्हणून भाजपने काँग्रेस सरकारचे अक्षरशा वाभाडे काढले होते. ज्या देशाचे सरकार भ्रष्ट असते त्याच देशाच्या चलनाचे अवमूल्यन होते असा सिद्धांत मांडणारे मोदी आता आपल्या सरकारबाबत कोणता सिद्धांत मांडतात याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यावेळी सायकलवर फिरणारे रवी प्रसाद, सिलिंडर डोक्यावर घेऊन थयथयाट करणार्‍यांना स्मृतीभंशचा विकार झाला आहे. गेल्या आठ वर्षात मोदींचा पत्रकारांसोबत ’ओ माय गॉड या व्यतिरिक्त कोणताही संवाद झालेला नाही.

देशात बेरोजगारी, महागाई सारखे विषय तेवत असताना बुलडोझर सारख्या फालतू विषयाला जाणीवपूर्वक महत्त्व दिले त्यावरून जाणवते कि मोदीच्या अजेंड्यावर महागाई हा विषय कधीच नव्हता. केवळ वाढत्या महागाईचे अवडंबर माजवून त्यांनी सत्ता हस्तगत केली व आता त्याच महागाईच्या बुलडोझरला ते विकासाचे गोंडस नाव देत आहेत. नागरिकांना आणि विरोधकांना विशिष्ट समाजाच्या बांधकामावरील कारवाईच्या बुलडोझरचे चॉकलेट दाखवून त्यांचे लक्ष महागाईवरून हटवायच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांचा हा प्रयत्न फ्रेंच राज्यक्रांतीच्या वेळी राणी मेरी अँटोनेट यांच्या ‘भाकरी नसेल तर केक खा’ या वाक्याची आठवण देते. फ्रेंच राज्यक्रांतीची बीजे याच वाक्याने रोवली गेली आणि मोदीचा ‘बुलडोझर’ देशात कोणत्या क्रांतीची बीजे रोवतो हे पाहणे औस्त्युुक्याचे ठरणार आहे.