अग्निपरीक्षा देशाची

अग्निपरीक्षा देशाची

देशात ग्रामीण भागातील लोकांना कमीत कमी शंभर दिवस रोजगार मिळावा म्हणून महाराष्ट्र सरकारने रोजगार हमी योजना सुरु केली. ग्रामीण भागाला या योजनेचा झालेला फायदा बघून केंद्र सरकारने या योजनेचे नाव बदलून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना नावाखाली संपूर्ण देशात लागू केली. ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावा म्हणून केंद्र सरकार वार्षिक एक लाख कोटी रुपये या योजनेअंतर्गत खर्च करते. या योजनेवर कायम टीका करणार्‍या मोदींनी त्यातून गरिबांना मिळणारा रोजगार बघून ही योजना तशीच पुढे सुरू ठेवली. गेल्या चार वर्षात शहरी भागातही प्रचंड बेरोजगारी वाढली आहे. वाढती महागाई आणि बेरोजगारी या विषयाने केंद्रसरकार सध्या घेरले गेले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने सैन्यातील भरतीसाठी अग्निपथ नावाची योजना जाहीर केली आहे. त्याअंतर्गत बेरोजगार युवकांना भारतीय सैन्य दलात चार वर्षांसाठी भरती केले जाणार असून त्यानंतर या युवकांना यांच्या नशिबाच्या भरोशावर सोडले जाणार आहे. अग्निपथ योजनाही मनरेगा सारखीच योजना असून चार वर्षाच्या कामाची गॅरंटी योजनेअंतर्गत देशातील बेरोजगार युवकांना मिळणार आहे. मोदींच्या निर्णयाचे स्वागत नेहमीप्रमाणे भाजप नेत्यांनी केले असले तरी या योजनेला देशभरातून प्रचंड विरोध होऊ लागला आहे.

भारतीय सैन्यदलामध्ये अधिकार्‍यांच्या 19 हजार जागा तर 1 लाख 57 हजार जागा या सामान्य सैन्य आणि त्यांच्या सपोर्टिंग स्टाफसाठी खाली आहेत. गेल्या दोन वर्षात भारतीय सैन्यदलात भरती न झाल्याने सैन्यात जाण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या युवकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. हीच बाब सरकारच्या अन्य विभागातही आहे. सरकारचा आस्थापनेवरील खर्च वाढेल या भीतीने केंद्र सरकार आणि राज्यसरकार सध्या भरती करण्यास तयार नाही. देशात गेल्या पंचेचाळीस वर्षातील बेकारीचा उच्चांक असल्याचे बोलले जात आहे. सरकारने बेकारी हटवण्यासाठी उपाययोजना करावी म्हणून ठिकठिकाणी आंदोलने केली जात आहेत. या वाढत्या दबावामुळे केंद्र सरकारने सैन्यातील भरतीसाठी अग्निपथ ही योजना जाहीर केली. या योजनेतून भरती केल्या जाणार्‍या जवानांना अग्निविर असे संबोधण्यात येणार असून त्यांना भारतीय सैन्य दलात चार वर्षे सेवा करण्याची संधी दिली जाईल. त्यासाठी प्रथम वर्ष रु.21,000, द्वितीय वर्षासाठी रु.23,100, तृतीय वर्षासाठी रु.25,580 आणि चौथ्या वर्षासाठी रु. 28,000 प्रति महिना देण्यात येणार आहेत. चार वर्षानंतर या तरुणांच्या हातात नारळ देण्यात येणार असून त्यांनी अन्य ठिकाणी काम करून आपला चरितार्थ चालावावा अशी केंद्र सरकारची योजना आहे.

अग्निपथ योजना जाहीर होताच सर्वप्रथम सैन्यदलातून त्याला प्रचंड विरोध झाला. सैन्यात भरती म्हणजे घाऊक भरती असा समज झालेल्या मोदी सरकारने बेकारीवर योजलेला हा तात्पुरता उपाय म्हणजे आजारापेक्षा औषध भयंकर असा प्रकार आहे. मोदींचा हा निर्णय जाहीर होतात पंजाब, हरियाणा, बिहार या राज्यातील तरुणांनी प्रचंड आंदोलन या निर्णयाविरोधी सुरु केले आहे. बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी जाळपोळ सुरू असून रेल्वे स्टेशनमध्ये उभ्या असलेल्या रेल्वे बोगींना आगीच्या हवाली केले आहे. अग्निपथ विरोधात आंदोलन सुरू झाले असताना मोदी सरकारमधील मंत्री ही योजना कशी तरुणांसाठी सहाय्यकारी आहे त्याचा प्रचार आणि प्रसार समाज माध्यमांवर करत आहेत. खुद्द मोदी, गृहमंत्री अमित शहा किंवा संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी हे आंदोलन थांबवण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांना कोणतेही आवाहन केलेले नाही. यावरून हे सरकार आणि त्याचे मंत्री देशात घडणार्‍या घटनाप्रती किती संवेदनशील आहेत हे दिसून येते. हिमाचल प्रदेशात होणार्‍या निवडणुकीच्या तयारीला मोदी लागले आहेत. देशात आगडोंब उसळला असताना त्यांनी हिमाचल प्रदेशात प्रचाराच्या दौर्‍यावर जाणे म्हणजे रोम जळत असताना निरो फिडेल वाजवण्याचा प्रकार आहे. देशाचा पंतप्रधान कसा नसावा याचे उत्तम उदाहरण नरेंद्र मोदी म्हणून देता येईल. आता अग्निविरांचे आंदोलन कोणती दिशा पकडते यावरच अग्निपथ योजनेची सफलता अवलंबून असून केंद्र सरकारला पुन्हा शेतकरी कायद्यासारखी अग्निपरीक्षा द्यावी लागली नाही म्हणजे मिळवले.

कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने सैन्यात भरती करून बेरोजगारी दूर करणे हा मोदींचा उपाय काहीसा हास्यास्पद आहे. सैन्यभरती आणि सर्वसामान्य भरती यामध्ये जमीन अस्मानाचा फरक आहे. एक सैनिक घडवायला सैन्यदलाला जवळ-जवळ एक वर्षांचा कालावधी लागतो. कठोर परिश्रम आणि तपश्‍चर्या यातून तावून सुलाखून निघाल्यानंतर सैनिक बनत असतो. अग्निवीराना फक्त चार वर्षाचा कालावधी सेवांसाठी मिळणार असेल तर त्यांमध्ये ती जिद्द आणि देशभक्ती निश्‍चितच नसेल. अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून सैन्यदलात भरती होणार्‍या एकूण संख्येपैकी 25% तरुणांना सैन्यदलात सामावून घेतले जाईल आणि निवृत्त झालेल्या क्रांतिवीरांना सरकारच्या इतर आस्थापनात प्राधान्याने घेतले जाईल असे सरकार सांगत आहे. सरकारचे हे म्हणणे लबाडा घरचे अवतान याची जाणीव तरुणांना आहे. गेल्या आठ वर्षात या सरकारने रोजगार निर्मितीसाठी किती प्रयत्न केले याची जाण असल्याने त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग चोखाळला आहे. भविष्यात सैन्यदलातून बेरोजगार होणार्‍या या प्रशिक्षित तरुणांची माथी देशविरोधी घटकाने भडकवली तर त्याला सामोरे जाणे सरकारला कठीण होईल हे ज्येष्ठ सैनिक अधिकारी सांगत आहेत. पंजाबमध्ये हा अनुभव यापूर्वी केंद्र सरकारने घेतला असतानाही मोदी सरकार विषाची परीक्षा का घेत आहे? हे अनाकलनीय आहे.

आले राजाच्या मनात आणि त्यांने केले जाहीर असा प्रकार काहीसा मोदींच्या बाबतीत होत आहे. 2016 साली त्यांनी देशावर नोटबंदीच्या माध्यमातून आर्थिक आणीबाणी लादली,कोणतीही पूर्वतयारी न करता रात्री बारा वाजता जीएसटी कर प्रणाली लागू केली, देशात कोरोना काळात लागू केलेले तीन कृषी कायदे, काश्मीरमधील रद्द केलेले कलम 370 यासारखी अनेक उदाहरणे त्यांच्या लहरी स्वभावाबद्दल देता येतील. ज्या उद्देशानं देशात नोटबंदी केली त्याच्या यशाबद्दल मोदी एक अवाक्षरही बोलायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांच्या वर्षभराच्या आंदोलनाने मागे घ्यावे लागलेले कृषी कायदे हा अनुभव गाठीशी असताना मोदींकडून त्याच चुकांची पुनरावृत्ती वारंवार होत आहे. मोदींच्या चुकलेल्या निर्णयांचे प्रसारमाध्यमे आणि भाजप कार्यकर्ते मास्टर्सस्टोक म्हणून वाहवाह करत आहेत. अनाकलनीय निर्णय घेणारा हा लहरी राजा व त्याच्या आंधळ्या प्रजेमुळे मात्र देशाला वारंवार अग्निपरीक्षा द्यावी लागत आहे.