शहराच्या नियोजनाचा सिडकोने घोटला गळा

शहराच्या नियोजनाचा सिडकोने घोटला गळा

नियोजन प्रमाणके व नोडल प्लॅन्सना शासन मंजूरी नाही

नवी मुंबई ः नवी मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रारूप विकास आराखडा प्रसिध्द केला आहे. हा विकास आराखडा पालिकेने सिडकोच्या नियोजन प्रमाणकांप्रमाणे बनविला असल्याचे सर्वसाधारण सभेला डिसेंबर 2019 मध्ये सादर केलेल्या ठरावात नमूद केले आहे. सिडकोची नियोजन प्रमाणके ही शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना व राष्ट्रीय बांधकाम संहिता 2015च्या तुलनेत नगण्य असल्याने शहर वसवताना सिडकोने शहर नियोजनाचा गळा घोटल्याचे समोर आले आहे.

शासनाने 1971 साली नवी मुंबई शहराच्या निर्मितीसाठी सिडकोची स्थापना केली. ठाणे, पनवेल व उरण तालुक्यातील 94 गावांच्या जमिनी व शासकीय जमिनी सिडकोला शहराचे नियोजन करून विकास करण्यासाठी देण्यात आल्या. सिडकोने 1975 साली प्रारूप विकास आराखडा बनवून तो नागरिकांच्या सूचना व हरकतींनंतर मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठविला. हा विकास आराखडा स्ट्रक्चरल स्वरूपाचा असून त्यामध्ये फक्त जमिन वापर निश्‍चित करण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा 1980 मध्ये शासनाने मंजूर करून तो नवी मुंबईसाठी लागू केला.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 113 (अ) अन्वये सिडकोची निर्मिती करण्यात आली असून कलम 113 (8) अन्वये त्यांना नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्यात आले आहे. त्यानुसार सिडकोने 94 गावांचे विभाजन 14 नोडमध्ये करून त्यांचे नोडल्स् प्लॅन बनविले आहेत. 20 लाख लोकसंख्या विचारात घेऊन संपूर्ण नवी मुंबई शहराचे नियोजन करण्यात आले. हे नोडल्स् प्लॅन बनविताना सिडकोने गृहित धरलेली नियोजन प्रमाणके ही शासनाच्या व राष्ट्रीय बांधकाम संहितेच्या पूर्णतः वेगळी आहेत. त्यामुळे सिडकोने प्रत्येक नोडमध्ये सोडलेले पायाभूत सेवा भूखंड, सामाजिक सेवा व सुविधांचे भूखंड, मैदाने, शैक्षणिक भूखंड, आरोग्य सेवेंचे भूखंड हे शासकीय प्रमाणकांपेक्षा खुपच कमी असल्याचे दिसत आहे.

सिडकोने शहरासाठी सोडलेली खेळाची मैदाने ही शाळेच्या मैदानाशी संलग्न केल्याने शहरामध्ये मुलांसाठी खेळाची मैदाने उपलब्ध नाहीत. त्याचबरोबर पोलिस, सिव्हिल डिफेन्स, होमगार्ड, फायर स्टेशन, खेळाच्या सुविधा, पार्कींग स्लॉटस्, रिक्षा व टॅक्सी स्टँड यांचे प्रमाण विकास आराखड्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने प्रारूप विकास आराखडा प्रसिध्द केल्यावर सदर बाब उघडकीस आली आहे. नुकतेच शासनाने नविन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार वाढीव चटईक्षेत्र नविन भूखंड व पुनर्विकासासाठी बहाल केले आहे. त्यामुळे सिडकोची नियोजन प्रमाणके ही मुळात कमी असल्याने त्याचा फटका नवी मुंबई शहरातील नागरिकांना बसणार आहे. नविन विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे लोकांना जरी घरे मिळणार असली तरी त्यांना त्याप्रमाणात सामाजिक सेवा व सुविधा उपलब्ध होणार नाही त्याचबरोबर शहरामध्ये वाहतूक नियोजनाचा बट्याबोळ होऊन भविष्यात नवी मुंबईकरांना वायू प्रदुषण, ध्वनी प्रदुषण सारख्या गंभीर समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे शहराच्या नियोजनाच्या घोटलेल्या गळयावर नागरिकांनी आपल्या सूचना व हरकती तातडीने द्याव्यात अशी मागणी शहर नियोजन तज्ञांकडून होत आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयाचा फटका
पालिका क्षेत्रातील मोकळे भूखंड सिडको विकत असल्याने त्यावर बंदी घालावी म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते निशांत भगत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर याचिका 30 ऑगस्ट रोजी फेटाळून लावत सिडकोने विक्रीस काढलेले भूखंड हे नियमानुसार असल्याचे आदेशात नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे सिडको भविष्यात पालिकाक्षेत्रातील उर्वरित भूखंड विकण्यास मोकळी झाल्याने त्याचा फटका शहर नियोजनाला बसेल अशी भीती व्यक्त होत आहे.