इनक्युसिव्ह हाऊसिंग घोटाळा अहवाल गुलदस्त्यात
- by संजयकुमार सुर्वे
- Mar 06, 2026
- 21
लक्षवेधीचा आमदार विक्रांत पाटील यांना विसर; नगरविकासाची चालढकल
नवी मुंबई ः हिवाळी अधिवेशनात आमदार विक्रांत पाटील यांनी नवी मुंबई महापालिकेत झालेल्या इनक्युसिव्ह हाऊसिंग घोटाळ्याला लक्षवेधीद्वारे वाचा फोडली होती. त्यावेळी नगरविकास विभागाने चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहास दिले होते. शासनाने चौकशी समिती नेमून व तिला दिलेली मुदत उटलून गेली तरी अद्याप चौकशी अहवाल सादर न झाल्याने नगरविकास विभाग चालढकल करुन अधिकाऱ्यांना वाचवत असल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, या अधिवेशात आ. विक्रांत पाटील यांनी सदर विषयावर कोणतेही भाष्य न केल्याने त्यांना आपल्याच लक्षवेधीचा विसर पडला का? याबाबत उलटसुलट चर्चा नवी मुंबईत आहे.
शासनाने समाजातील आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना वाजवी दरात घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून 2013 मध्ये इनक्युसिव्ह हाऊसिंग योजना 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकांना लागू केली होती. त्यामध्ये ज्या भुखंडाचे क्षेत्रफळ 4000 चौ.मी पेक्षा जास्त आहे अशा प्रकल्पात 20 टक्के क्षेत्र हे आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी राखीव ठेवावे वा 30 ते 50 चौ.मी. ची घरे बांधून ती म्हाडाला हस्तांतरीत करावी अशी तरतूद या योजनेत आहे. म्हाडा ती घरे बांधकाम खर्च अधिक 25 टक्के इतर खर्च आकारुन सोडत काढून आर्थिक दुर्बल व अल्प उत्पन्न घटकांना वितरीत करते. परंतु, नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात काही विकासकांना यातून नगररचना विभागाने सूट दिल्याने याबाबत प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष प्रविण खेडकर यांनी आवाज उठवला.
4000 चौ.मी. क्षेत्रापेक्षा जास्त भूखंडांना बांधकाम परवानगी देताना नगररचना विभागाने काही विकासकांना नगरविकास विभागाचीच मंजुर घेऊन सूट दिली आहे. काही विकासकांना सिडकोच्या भाडेकरारामध्ये इनक्युसिव्ह हाऊसिंग बांधण्याची अट नसल्याने सूट दिली आहे तर काही विकासकांना कायद्याच्या तरतूदीचा चुकीचा अन्वयार्थ लावून अनुचित लाभ दिला आहे. या व्यवहारापोटी अनेकांचे उखळ पांढरे झाल्याची चर्चा नवी मुंबईत आहे. प्रविण खेडकर यांनी आवाज उठवल्यावर नगरविकास विभागाने याबाबत बैठक घेऊन कारवाई करु असे आश्वासन प्रहारचे अध्यक्ष बच्चु कडू यांना दिले होते. परंतु, कोणतीही कारवाई न झाल्याने पनवेलचे आ. विक्रांत पाटील यांनी याबाबत हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवला होता. त्यावेळी मंत्री उदय सामंत यांनी याबाबत चौकशी समिती नेमण्याचे आश्वासन दिले होते. सरकारने डिसेंबरमध्ये अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नेमून एक महिन्याचा कालावधी अहवाल सादर करण्यास दिला होता. सदर कालावधी उलटून गेल्यावरही आजतागायत हा अहवाल सादर झाला नसल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून कळत आहे. दरम्यान, चालु अधिवेशनातही आ. पाटील यांनी नवी मुंबई महापालिकेत झालेल्या या घोटाळ्याबाबत कोणताही प्रश्न उपस्थित न केल्याने त्यांनाच आपल्या लक्षवेधीचा विसर पडला का? असा प्रश्न नवी मुंबईकरांना पडला आहे. दरम्यान, इनक्युसिव्ह हाऊसिंग मधून सूट देण्याचे आदेश चौकशी समिती अध्यक्ष असीम गुप्ता यांच्या मान्यतेनेच अपर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी दिल्याची चर्चा मंत्रालयात आहे. त्यामुळे कुंपणानेच शेत खाल्ले असताना आता चौकशी कशाची व कोणाची करणार असा प्रश्न नवी मुंबईकरांनी उपस्थित केला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे