महसूल विभागाच्या परवानगीनंतर मिळणार भोगवटा प्रमाणपत्र?
- by संजयकुमार सुर्वे
- Mar 06, 2026
- 27
कोट्यवधींचा चुना लागल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांना जाग
ठाणे ः ठाणे जिल्ह्यात अनेक विकासकांनी गृहप्रकल्प बांधताना परवानगीपेक्षा जास्त गौणखनिज उत्खनन केल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी जिल्हाधिकारी ठाणे यांचे नजरेस आणून दिले होते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 4 मार्च रोजी ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महानगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांची तातडीने बैठक बोलावून यापुढे महसूल विभागाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रानंतरच भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश देणार असल्याचे सुचित केले. त्यामुळे परवानगीपेक्षा जास्त गौणखनिज उत्खनन केलेल्या अनेक विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.
राज्य सरकारने राज्यात बीपीएमएस ही बांधकाम परवानगी प्रणाली लागू केली असून या प्रणालीअंतर्गत सर्व नियोजन प्राधिकरणांना बांधकाम परवानगी देणे बंधनकारक आहे. अनेक विकासकांनी गृह व वाणिज्य प्रकल्प विकसीत करताना अनेक ठिकाणी तळमजला(बेसमेंट)प्रस्तावित केले आहेत. काही विकासकांनी दोन मजली तर काही विकासकांनी पाच मजल्यापर्यंत वाहनतळ हे जमीनीखाली प्रस्तावित केले आहेत. हे बेसमेंट बांधत असताना मोठ्याप्रमाणावर गौणखनिज म्हणजेच मातीचे उत्खनन संबंधित विकासकांना करावे लागते. उत्खनन सुरु करण्यापुर्वी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गौणखनिज उत्खननाची परवानगी घ्यावी लागते. विकासक किती उत्खनन करणार आहे याचा कोणताच तपशील संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नसतो. त्यामुळे विकासक भरेल तेवढेच स्वामीत्व धन गोड मानून गौणखनिज उत्खनन परवानगी देण्यात येते. ज्यावेळी संबंधित विभागाकडे तक्रार प्राप्त होते त्याचवेळी भरारी पथकाद्वारे प्रत्यक्षस्थळी भेट दिल्यानंतरच किती उत्खनन केले हे स्पष्ट होते आणि संबंधित विकासकावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येते.
नवी मुंबईत अशाप्रकारे अनेक गृहप्रकल्पांमध्ये मंजुरीपेक्षा दुप्पट उत्खनन झाल्याची बाब सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नजरेस आणून दिली होती. सुर्वे यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या प्रकरणात 125 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे कळताच संपुर्ण ठाणे जिल्ह्यात किती कोटींचे नुकसान झाले असेल याचा अंदाज जिल्हाधिकाऱ्यांना आला. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या महसूल विभागाने तातडीने महसुल विभागाची महाखनिज प्रणाली व नगरविकास विभागाची बीपीएमएस बांधकाम मंजुर प्रणाली याचे सुसूत्रिकरण करण्याचे आदेश सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
4 मार्च 2026 रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्वच महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषद यांच्या संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक बोलावली होती. यावेळी त्यांनी गौणखनिज उत्खननाचा अचुक तपशील मिळवण्यासाठी महसुल विभाग महाखनिज प्रणाली व बीपीएमएस बांधकाम मंजुर प्रणाली यांचे एकत्रिकरण करणार असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर त्यांनी ज्या गृहप्रकल्पांना बेसमेंट बांधण्याची परवानगी दिली आहे त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मंजुर करण्यापुर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून गौणखनिज उत्खननापोटी स्वामीत्व धन भरल्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याबाबत बंधनकारक करावे असे पत्रक काढणार असल्याचे सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या निर्णयामुळे महसुल विभागाला गौणखनिज उत्खनन परवानगी देण्यापुर्वीच नगररचना विभागाने काय परवानगी दिली याचा तपशील उपलब्ध होणार असल्याने योग्य स्वामीत्व धन आकारता येणार आहेत. त्यामुळे आता महसुल विभागाला कोट्यवधी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे