लोक आयुक्तांसाठी निवड समिती
- by संजयकुमार सुर्वे
- Mar 06, 2026
- 23
समिती स्थापनेनंतर लोक आयुक्त अधिनियम 2025 लागू
मुंबई ः महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र लोक आयुक्त (सुधारणा) अधिनियम 2025 हे दि. 26 डिसेंबर 2025 रोजी मंजुर केले आहेत. सदर अधिनियमाची अमंलबजावणी अद्यापपर्यंत करण्यात आली नसून लोक आयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्यांची निवड झाल्यानंतरच ते लागू करण्याची तरतूद अधिनियमात शासनाने केली आहे. शासनाने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी सदर निवड समिती नेमण्याचा शासननिर्णय जाहीर केला आहे. त्यामुळे लवकरच राज्यात सुधारित लोकआयुक्त कायदा लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
देशातील लोकपाल आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकपाल व लोक आयुक्त अधिनियम 2013 यांस मंजुरी दिली. याच अधिनियमाच्या धर्तीवर राज्यात लोक आयुक्त, उप लोक आयुक्त नेमण्याचे राज्य सरकारांना सुचित करण्यात आले होते. महाराष्ट्रात यापुर्वीच लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियम 1971 सालीच मंजुर करण्यात आला आहे. या अधिनियमात मुख्यमंत्री व मंत्र्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद नसल्याने व हा कायदा केंद्र सरकारच्या कायदद्याच्या समकक्ष नसल्याने राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त अधिनियमाचीच व्याप्ती वाढवून लोक आयुक्तांस अधिक अधिकार प्रदान करणाऱ्या सुधारणा प्रस्तावित करुन महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियम 2023 हा 8 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध केला होता.
सदर कायद्यास तातडीने मंजुरी देऊन त्याची अमंलबजावणी करण्याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे आग्रही होते. त्यांनी 31 जानेवारीपासून आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसणार असल्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला होता. राज्य सरकारने त्यामुळे 26 फेब्रुवारी 2025 रोजी सदर कायद्यास मंजुरी दिली आहे. या कायद्यामुळे आता मुख्यमंत्री व मंत्री यांचेवर कारवाई करणे शक्य होणार असून मात्र त्यासाठी संबंधित विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. सभागृहातील सभासदांच्या 2/3 मंजुरीनेच मुख्यमंत्र्यांवर कारवाईची परवानगी मिळेल असे नमुद केले आहे. त्यामुळे अप्रत्यक्षपणे मुख्यमंत्र्यांना कारवाईपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. सदर अधिनियम मंजुर करताना शासनाने महाराष्ट्र लोक आयुक्त अधिनियमातील कलम 1,3 व 4 अमंलात आणली असून उर्वरित कलमे ही लोकआयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्य निवडीनंतरच राज्यात लागू होणार आहे.
शासनाने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी लोक आयुक्त संस्थेचे अध्यक्ष व 4 सदस्य (2 न्यायिक व 2 अन्य सदस्य) निवडीकरता शासनाने समिती गठित करणारी अधिसूचना जारी केली आहे. या समितीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे राहणार असून उपाध्यक्षपदी उपमुख्यमंत्री असणारआहेत. अन्य सदस्यांमध्ये महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती, विधानसभेचे अध्यक्ष, विधान परिषद व विधान सभेचे विरोधीपक्षनेते तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे अन्य न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. सदर समितीला लोक आयुक्तांच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची निवड करण्यासाठी स्वतःची कार्यपद्धती नियमीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही समिती गठित होऊन कार्यान्वित झाल्यानंतर महाराष्ट्र लोकआयुक्त अधिनियम 2025 राज्यात लागू होणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे