नवी मुंबईच्या नियोजनातील शिल्पकारांची लबाडी उघड

नवी मुंबईच्या नियोजनातील शिल्पकारांची लबाडी उघड

सिडकोने फासला स्वतःच्याच प्रमाणकांना हरताळ

नवी मुंबई ः महापालिकेने नागरिकांच्या सूचना व हरकतीसाठी प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यात सिडकोने ठेवलेले आरक्षण हे त्यांच्याच प्रमाणकांपेक्षा कमी असल्याचे समोर आले आहे. शहरांचे शिल्पकार म्हणून मिरवणार्‍या सिडकोने पैशाच्या हव्यासापोटी कमी आरक्षणे ठेवून नवी मुंबईकरांच्या मुलभूत हक्कांवर गदा आणली आहे. त्यामुळे नियोजनातील लबाडी उघड झाल्याने सदर प्रारुप विकास आराखड्यावर नवी मुंबईकर कशाप्रकारे व्यक्त होतात याकडे सिडकोचे लक्ष लागले आहे.

‘आजची नवी मुंबई’ने मागील अंकात नवी मुंबई शहर वसवताना सिडकोने अंगीकारलेली नियोजन प्रमाणके ही शासनाच्या व राष्ट्रीय बांधकाम संहितेच्या प्रमाणकांपेक्षाही कमी असल्याचे नवी मुंबईकरांच्या निदर्शनास आणून दिले होते. शहर वसवताना आपणच स्विकारलेली नियोजन प्रमाणकांनुसार सिडको त्यांच्या नोडल प्लॅनमध्ये सामाजिक सेवा व सुविधांसाठी भूखंड आरक्षित ठेवेल अशी माफक अपेक्षा नवी मुंबईकरांना होती. परंतु, सिडकोने ठेवलेले आरक्षण हे त्यांच्या प्रमाणांकापेक्षाही कमी असल्याचे महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यावरुन सिद्ध होत आहे.

सिडकोने मोकळ्या जागा अंतर्गत एक हजार लोकसंख्येसाठी 0.3 हेक्टर जागा ठेवण्याचे प्रमाणक निर्धारित केले होते. त्यानुसार सध्याच्या महापालिका क्षेत्रातील 17 लाख लोकसंख्येसाठी 510 हेक्टर जमीन मैदाने, उद्याने, मनोरंजन क्रिडांगणे, मोकळ्या जागा आणि ट्री बेल्टसाठी आरक्षित ठेवणे गरजेचे होते. त्याऐवजी सिडकोने 454 हेक्टर जमीन आरक्षित ठेवली आहे. बंदिस्त मनोरंजनासाठी 1 लाख लोकसंख्येस 0.3 हेक्टर प्रमाणे 5.1 हेक्टर तर 5 लाख लोकसंख्येस स्पोर्टस कॉम्प्लेक्ससाठी 5 हेक्टर प्रमाणे 17 हेक्टर जागा ठेवणे गरजेचे होते. त्याचबरोबर शैक्षणिक आरक्षणासाठी 10170 लोकसंख्येस 0.4 हेक्टर जागा प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी, 125000 लोकसंख्येस 1 हेक्टर पदविका महाविद्यालयांसाठी, 250000 लोकांना व्यावसायिक महाविद्यालयासाठी 2 हेक्टर असे मिळून 121.82 हेक्टर जमीन राखीव ठेवणे गरजेचे होते. त्याउलट सिडकोने विकास आराखड्यात 93.78 हेक्टर जमीन राखीव ठेवली असून विद्यापीठ आणि रहिवाशी शाळांसाठी कोणतेही आरक्षण ठेवले नसल्याचे प्रारुप विकास आराखड्यात दिसत आहे.

आरोग्यासाठी आरक्षण ठेवताना नर्सिंग होमसाठी 25 हजार लोकसंख्येस 0.15 हे. , 1 लाख लोकांना रुग्णालयांसाठी 0.5 हे. तर अडीच लाख लोकांसाठी 2 हेक्टर प्रमाणे 32.34 हे. जमीन आरक्षित करणे गरजेचे होते. परंतु, पालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यात फक्त 23.57 हे. जमीन आरक्षित केल्याचे दिसत आहे. याउलट सिडकोने सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांसाठी आरक्षित केलेले भूखंड काही राजकर्त्यांच्या संस्थांना दिले आहेत. धार्मिक सुविधांसाठी 25.5 हे. ऐवजी 19.92 हे. आरक्षण ठेवले आहे. सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी 18.70 हे. ऐवजी 4.61 हे. एवढेच आरक्षण आहे. त्याचबरोबर सिडकोने इतर वापरासाठी गरजेनुसार आरक्षण ठेवण्याचे नमुद केले आहे जे आजच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात अत्यल्प आहे.

महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारुप विकास आराखड्यातून ही बाब उघडकीस आली असून सध्याच्या लोकसंख्येस हे आरक्षण पुरेसे नसल्याचे दिसत आहे. पालिकेने प्रसिद्ध केेलेला विकास आराखडा हा 23.30 लाख लोकसंख्येसाठी असून पालिकेने प्रस्तावित केलेले आरक्षण हे त्यांच्या एकंदरीत आरक्षणाच्या गरजेपेक्षा फक्त 39.36 टक्केच आहे जे धक्कादायक आहे. त्यामुळे संभाव्य लोकसंख्येसाठी लागणारे सामाजिक सेवासुविधांचे भूखंड शहरामध्ये उपलब्ध नसल्याने तो नवी मुंबईकरांच्या जगण्याच्या मुलभूत हक्कांवर सिडकोचे अतिक्रमण आहे. सिडकोची नियोजनातील लबाडी या प्रारुप विकास आराखड्याने उघडकीस आल्याने नवी मुंबईकर या लबाडीवर कशापद्धतीने सूचना व हरकती नोंदवतात याकडे सिडकोचे लक्ष लागले आहे.

पुनर्विकासाने शहर होणार बकाल
पुनर्विकासातून नवी मुंबईचा कायापालट सध्या सुरु आहे. शहराच्या 17 लाख लोकसंख्येस हव्या असणार्‍या सुविधा मिळणे दुरापास्त असून पुनर्विकासाने वाढणार्‍या लोकांना वाढीव सुविधा कशा निर्माण कराव्यात हा प्रश्‍न पालिकेला भविष्यात पडणार आहे. त्यामुळे या नियोजित शहराची अवस्था भविष्यात बकाल शहर म्हणून झाल्यास आश्‍चर्य वाटावयास नको.

एकूण तफावत 143.55 हेक्टर असून ही आरक्षणे सिडको प्रमाणकांप्रमाणे ठेवणे गरजेचे आहे. सिडकोने ही आरक्षणे त्यांच्या नोडल प्लॅनमध्ये प्रस्तावित न केल्याने ते नागरिकांच्या जगण्याच्या मुलभूत अधिकारावर गदा आहे.