Breaking News
मेस्त्री कंन्स्ट्रक्शनला बांधकाम परवानगी सादर करण्याचे महानगरपालिकेचे आदेश
नवी मुंबई ः नेरुळ सेक्टर 60 मधील पॉकेट डी आणि ई मध्ये मे. मेस्त्री कन्सट्रक्शनला सिडकोने नियमबाह्य बांधकाम परवानगी दिल्याचे वृत्त ‘आजची नवी मुंबई’ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये प्रसिद्ध केले होते. या वृत्तानंतर 11 महिन्यांनी जागे झालेल्या नवी मुंबई महापालिकेने मेस्त्री कन्सट्रक्शनला बांधकाम परवानगी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पालिका क्षेत्रात दिलेल्या बांधकाम परवानगीवरुन महापालिका आणि सिडको आमनेसामने आले आहेत.
नेरुळ येथे सेक्टर 60 मध्ये सिडकोने 2004 साली गोल्फ कोर्स बांधण्याची निविदा काढली होती. हे काम मे. मेस्त्री कन्स्ट्रक्शन यांना देण्यात आले होते. गोल्फ कोर्स विकसीत करण्याच्या बदल्यात पॉकेट डी आणि ई मधील सूमारे 27000 चौ. मी. च्या भूखंडावर रहिवाशी व वाणिज्य वापर करण्याची मुभा मे. मेस्त्री कन्सट्रक्शनला देण्यात आली होती. सुरुवातीपासूनच ही निविदा प्रक्रिया न्यायालयीन कचाट्यात सापडल्याने आजतागायत सदर गोल्फ कोर्स विकसीत होवू शकला नाही. आताही सदर भूखंडावर पर्यावरण रक्षक संस्थेने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
मे. मेस्त्री कन्स्ट्रक्शनचे सूमारे पैसे सिडकोकडे गेली 15 वर्ष पडून असल्याने त्यांनी सिडकोकडे सदर भूखंडावर रहिवाशी आणि वाणिज्य वापर देवून त्याजागेवर सदनिका बांधून मार्केटमध्ये विकण्याची परवानगी मागितली होती. त्याबदल्यात त्यांनी सूमारे 40 कोटी रुपयांची बँक गॅरेंटी गोल्फ कोर्स बांधकामाच्या बदल्यात दिली आहे. सिडकोनेे पॉकेट ई व डी साठी सूधारीत भाडेपट्टा करारनामा केला आहे. परंतु, सदर क्षेत्र हे नवी मुंबई महापालिकेच्या नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिपत्याखाली येत असल्याने या प्रकल्पास बांधकाम परवानगी पालिकेने देणे अपेक्षित होते. परंतु, या गृहप्रकल्पास सिडकोेने 2019 साली बांधकाम परवानगी दिली. त्याचबरोबर या भूखंडावरील झाडे तोडण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाची परवानगी न घेता ती सिडकोच्या वृक्षसमितीकडून घेण्यात आली. सदर भूखंडावर बांधकामास सुरुवात केल्यानंतर आणि मेस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनीने झाडे तोडल्यावर याबाबत मोठा गाजावाजा झाला होता. आजची नवी मुंबईने नोव्हेंबर 2021 मध्ये सिडकोने पालिका क्षेत्रात सदर गृहप्रकल्पाला दिलेल्या बांधकाम परवानगीबाबत वृत्त प्रसिद्ध करुन पालिकेच्या नगररचना विभागाचे लक्ष वेधले होते. 11 महिन्यांनी आपल्या अधिकारांबाबत खडबडून जागे झालेल्या पालिकेच्या नगररचना विभागाने मे. मेस्त्री कन्सट्रक्शनला नोटीस बजावून बांधकाम परवानगी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. बांधकाम परवानगी विहीत वेळेत सादर न केल्यास संबंधित बांधकामावर महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 व 53 अन्वये कारवाई करण्याची समज संबंधित विकसकास दिली आहे.
गेले काही महिने पालिकेने सिडकोच्या भूखंडावर टाकलेले आरक्षण हा वादाचा मुद्दा ठरला असताना सिडकोने पालिका क्षेत्रात दिलेली बांधकाम परवानगी हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. दरम्यान, सिडकोने नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या भूखंड विक्री जाहिरातीत सदर भूखंडांच्या बांधकाम परवानग्या सिडको देणार असे प्रसिद्ध केल्याने आपल्या हक्कासाठी निर्णायक लढा देण्याचा निर्धार पालिकेने केला आहे. सिडको आणि पालिकेच्या लढाईत विकासकांना व नवी मुंबई क्षेत्रात घरे घेण्यार्यांना अडचण होणार आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे