वाढीव चटई शुल्क न आकारल्याने पालिकेचे 150 कोटींचे नुकसान
- by संजयकुमार सुर्वे
- Oct 07, 2022
- 907
18 हजार चौरस मीटर अतिरिक्त चटई क्षेत्र विकासकाला दिले आंदण
नवी मुंबई ः महापालिकेच्या नगररचना विभागाने विकासकाला कोणतेही शुल्क न आकारता सूमारे 18,581 चौ. मी. अतिरिक्त चटई क्षेत्र बहाल केल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. या व्यवहारात पालिकेचे सूमारे 150 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज असून त्याचे लेखापरिक्षण झाल्यास योग्य आकडा समोर येईल. याबाबत तक्रार प्राप्त होऊनही तत्कालीन आयुक्त अभिजीत बांगर व संबंधित विभागाने कोणतीही कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
दिघा विभागातील एका विकासकाला पालिकेने 2010 साली 55 हजार 898 चौ. मी. रहिवाशी व वाणिज्य बांधकामाची परवानगी दिली होती. दिघा टीटीसी औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व्हे नं-242 चा हिस्सा 1 ते 7 हा भूखंड 37,317 चौ.मी.चा असून तो 2008 मध्ये एमआयडीसीच्या भूसंपादनातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने वगळण्यात आला होता. सदर भूखंड वगळल्यानंतर संबंधित भूधारकाने विकासक मे.अक्षर डेव्हलपर्स सोबत भूखंड विकासाचा करारनामा करुन सदर भूखंडावर रहिवाशी व वाणिज्य बांधकाम करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेकडे परवानगी मागितली. पालिकेने सदर भूखंडास 1.5 चटई क्षेत्र मंजुर करुन 48,615 चौ.मी. रहिवाशी वापर तर 7283 चौ.मी. वाणिज्य वापरासाठी बांधकाम परवानगी दिली.
सदर भूखंडाला अकृषिक परवानगी मिळावी म्हणून भूखंडधारकाने जिल्हाधिकारी ठाणे यांचेकडे 2013 साली अर्ज केला होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने एप्रिल 2014 मध्ये अकृषिक परवानगी देताना 1 चटई निर्देशांकानुसार सदर भूखंडाला 33763 चौ.मी. साठी रहिवाशी वापर आणि 3545 चौ. मी. साठी वाणिज्य वापर मंजुर केला. परंतु, नवी मुंबई महानगरपालिकेने सदर भूखंडास 48,615 चौ. मी. क्षेत्रासाठी रहिवाशी तर 7283 चौ. मी.साठी वाणिज्य वापर मंजुर केला. 18,581 चौ. मी. अतिरिक्त रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी चटई क्षेत्र मंजुर करताना पालिकेने याबाबत कोणतेही शुल्क आकारले नसल्याची बाब माहिती अधिकारात समोर आली आहे. 2010 साली ऐरोली विभागात 40 हजार रु. प्रति चौ. मीटर दर होता, त्याअनुषंगाने पालिकेने अतिरिक्त 18,581 चौ. मी. चटईक्षेत्रासाठी शुल्क आकारले असते तर पालिकेला 72 कोटी रुपये मिळाले असते. आज त्या रक्कमेवरील व्याज मिळून ही रक्कम 150 कोटींच्या घरात जात आहे. याबाबतची तक्रार तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना प्राप्त होऊनही अद्याप पर्यंत पालिकेने या प्रकरणावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. नगररचना विभागाकडे याबाबत त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी सदर प्रकरणात पालिकेने दिलेली परवानगी नियमानूसार असून कोणतेही नुकसान झाले नसल्याचे सांगितले.
- पालिकेचे धोरण नाही
सिडकोने वितरीत केलेल्या भूखंडांना अतिरिक्त चटईक्षेत्र बहाल करताना शुल्क वसूल करण्याचे धोरण पालिकेच्या बांधकाम परवानगी नियमावलीत आहे. परंतु, संपादनातून वगळलेल्या भूखंडांना अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करताना कशाप्रकारे शुल्क आकारावे याचे धोरण पालिकेने बनवलेले नाही. पालिकेचे कोणतेही धोरण नसताना नगररचना विभागाने कोणत्या आधारे शुल्क न घेता विकासकास अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर केले याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. - प्रकरणे सारखीच पण नियम वेगवेगळे
शासनाने नवी मुंबईचा विकास आराखडा मंजुर करताना टीटीसी औद्योेगिक वसाहतीचा भूवापर हा औद्योेगिक असेल असे नमूद केले आहे. गवतेवाडीत गट क्र. 31 वर बांधण्यात आलेल्या रिलायबल आय.टी पार्कला औद्योगिक वापर अनुज्ञेय असल्याने त्यास माहिती व तंत्रज्ञानाची बांधकाम परवानगी दिली व अतिरिक्त चटई निर्देशांक मंजुर करताना चटईशुल्क आकारले. परंतु, मे. अक्षर डेव्हलपर्सला हा नियम न वापरता त्यांना मात्र रहिवाशी व वाणिज्य वापर कोणतेही शुल्क न घेता मंजुर केला.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे