Breaking News
नवी मुंबई ः सिडकोच्या बांधकाम परवानगी विभागाने दिलेल्या परवानग्यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीने 99.39 टक्के बांधकाम परवानग्या नियमबाह्य ठरवल्या आहेत. ही चौकशी समिती व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी नेमली होती. त्याबाबतचा अहवाल आणि शपथपत्र मुखर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या शपथपत्राने सिडको अधिकारी, विकासक, वास्तु विशारद यांचे धाबे दणाणले असून उच्च न्यायालय याबाबत कोणता आदेश देते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिका क्र. 154/2016 मध्ये मुख्य न्यायाधिश दिपांकर दत्ता यांनी 18 ऑगस्ट 2022 रोजी सिडकोने 2010 पासून दिलेल्या बांधकाम परवानग्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले होते. या यादीसोबत सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिलेल्या बांधकाम परवानग्या या नियमानुसार असल्याचे शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. सिडकोने 13 ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र दाखल न केल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. त्यावेळी सिडकोचे अधिवक्ता हेगडे यांनी सिडकोने चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमल्याचे न्यायालयाला सांगत त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचे नमुद केले. त्यावर मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांनी 18 ऑक्टोबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश सिडकोला दिले होते. त्याचबरोबर या नेमलेल्या समितीची अधिकार क्षेत्र आणि नावे शपथपत्रात दाखल करण्यास सांगितले होते.
सिडकोने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने 27 एप्रिल 2015 ते 22 सप्टेंबर 2017 या कालावधीत दिलेल्या 496 बांधकाम परवानग्यांची चौकशी केली. ही चौकशी त्यांनी फक्त दोन नियमांना धरुन केली असल्याचे आपल्या अहवालात नमुद केले आहे. तसेच पनवेल, कामोठे आणि कळंबोली नोडचा समावेश पनवेल महापालिका क्षेत्रात झाल्याने त्या क्षेत्रात देण्यात आलेल्या परवानग्या या चौकशी समितीच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील होत्या. या त्रिसदस्यीय समितीने तपासणी केलेल्या 496 प्रस्तावांपैकी 493 प्रस्ताव हे नियमबाह्य असल्याचे आपल्या अहवालात नमुद केले आहे. सिडकोनेच नेमलेल्या चौकशी समितीने हा अहवाल बनवल्याने प्रकरणातील गांभिर्य वाढले असून 2010 पासूनच्या परवानग्या तपासल्या तर आताचा अहवाल हा हिमनगाचे टोक ठरेल अशी चर्चा सिडकोत आहे.
सिडकोने सादर केलेल्या या अहवालावर शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्ते संजय सुर्वे यांना न्यायालयाने दिले असून ते नव्याने कोणते मुद्दे न्यायालयासमोर आणतात याकडे सिडकोचे लक्ष लागले आहे. सिडकोच्या शपथपत्रामुळे बांधकाम परवानगी देणारे अधिकारी, बांधकामाचे नकाशे बनवणारे वास्तुविशारद व विकासक यांचे धाबे दणाणले असून न्यायालय या शपथपत्रावर कोणता आदेश देते याकडे आता सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आलेले सत्य भयावह आहे. शहरांची निर्मीती करणारे शिल्पकार म्हणून देशात मिरविणार्या सिडकोच्या काळया कारभाराचा बूरखा त्यांनीच नेमलेल्या समितीने टराटरा फाडला आहे. समोर आलेले सत्य हे हिमनगाचे टोक असून सिडकोच्या अधिकार्यांची खरी कृत्य अजून न्यायासमोर यायची आहेत - संजयकुमार सुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ते
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे