Breaking News
शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांना फाटा
नवी मुंबई : मंत्रालयातील नाथांच्या दबावापोटी पालिकेच्या शहर अभियंता विभागाने सीसीटीव्ही संनिरीक्षण यंत्रणा बसवण्यासाठी राबवलेली निविदा प्रक्रिया पुन्हा वादात सापडली आहे. महापालिकेने या निविदेला शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता घेतली नसल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. त्यामुळे विद्यमान आयुक्त ही निविदा प्रक्रिया रद्द करुन नाथांच्या तालावर डोलणार्या अधिकार्यांची विभागीय चौकशी लावतात का हे पाहणे औस्तुुक्याचे ठरणार आहे.
शासनाने राज्यातील विविध शहरांमध्ये सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून सीसीटीव्ही संनिरीक्षण यंत्रणा बसवण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे सर्व महापालिकांना लागू केली आहेत. यामध्ये सार्वजनिक सुरक्षितता, कायदा व सुव्यवस्था राखणे, अतिरेक्यांच्या कारवाया रोखणे, वाहतुकीवर व संवेदनशिल भागावर नियंत्रण ठेवणे यासारखी उद्दिष्ट ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी शासनाने निर्धारित केलेली आहेत.
शासनाच्या या मार्गदर्शक तत्वांनुसार ज्या सीसीटीव्ही प्रकल्पांमध्ये 100 किंवा त्यापेक्षा अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत व ज्याची किंमत पाच कोटींहून अधिक असेल असे सर्व प्रकल्प मुळ प्रशासकीय विभागाने पोलीस आयुक्तांमार्फत माहिती व तंत्रज्ञान तसेच गृह विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यांच्या मान्यतेनंतर सक्षम प्राधिकरणाने संबंधित प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणे बंधनकारक आहे.
शहर अभियंता विभागाने पालिका क्षेत्रात 1465 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी 150 कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. शहर अभियंता संजय देसाई यांनी शासनाच्या 2017 च्या मार्गदर्शक तत्वांना बगल देत आपल्या विभागाचे विद्युत अभियंता सुनील लाड यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेतली आहे. त्याचबरोबर तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी शहर अभियंता विभागाने शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अनुषंगाने मुळ प्रस्तावास मान्यता घेतली आहे किंवा नाही हे न पाहताच प्रशासकीय मान्यता दिल्याने संपुर्ण निविदा प्रक्रिया वादात सापडली आहे. शहर अभियंता विभागाने मंत्रालयातील नाथांच्या दबावापोटी ही सदोष निविदा प्रक्रिया राबविल्याची चर्चा सध्या महापालिकेत आहे. या निविदा प्रक्रियेबाबत यापुर्वीच विभागीय कोकण आयुक्त यांच्याकडे 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रशांत मोटे यांनी तक्रार करुन कोणत्या कंपनीचे उपकरणे स्विकारण्यात येतील याची यादी सादर करुन संबंधित निविदा प्रक्रियेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याबाबत विभागीय कोकण आयुक्तांनी तत्कालीन पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांना 23 नोव्हेंबर रोजी पत्र देवून कारवाई करण्यास सांगितले होते. आर्श्चयाची बाब म्हणजे या तक्रारीमध्ये नमुद केलेली उपकरणे नमुद केलेल्या कंपन्यांकडूनच खरेदी करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहर अभियंता विभागाने जाणिवपुर्वक राबवलेली सदोष सीसीटीव्ही संनिरिक्षण यंत्रणेची निविदा प्रक्रिया रद्द करुन संबंधितांची चौकशीची मागणी होवू लागली आहे. विद्यमान आयुक्त राजेश नार्वेकर याबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे