आर्थिक दुर्बलांच्या स्वस्त घरांची सिडकोकडून चेष्टा
- by संजयकुमार सुर्वे
- Nov 11, 2022
- 1430
नवी मुंबई ः दिवाळीच्या मुहूर्तावर पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने खारकोपर आणि बामण डोंगरी येथील विक्रीस काढलेल्या घरांचे आभाळाला भिडणारे दर पाहिले की आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांची क्रूर चेष्टा सिडकोने चालवली आहे काय असा प्रश्न सर्वसामांन्यांना पडला आहे. यापूर्वीच्या पीएम आवास योजनांचे असलेले दर व 2022 मधील दर यामध्ये 92% टक्के दरवाढ झाल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सिडकोच्या या योजनेकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोने नवी मुंबईमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी तसेच अल्प उत्पन्न गटासाठी 95 हजार घरे बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च अंदाजे वीस हजार कोटी रुपये असून ही घरे वाशी, जुईनगर, खारघर, तळोजा, बामणडोंगरी, खारकोपर येथे बांधण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बामणडोंगरी व खारकोपर येथे बांधण्यात येत असलेली 7850 घरांची लॉटरी दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर सिडकोने काढली आहे. या लॉटरीत सिडकोने ठेवलेले घरांचे दर पाहिले की सिडको आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांची चेष्टा तर करत नाही ना? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.
सिडकोने 2018 व 2019 मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबईत चौदा हजार घरांची निर्मिती करून जवळ जवळ सर्व घरे 2022 पर्यंत वितरित केली आहेत. या घरांचे क्षेत्रफळ 277 चौरस फूट असून त्यासाठी सिडकोने संबंधित आर्थिक दुर्बल घटकांना 18 लाख 32 हजार रुपये आकारले आहेत. परंतु सिडकोने नुकतेच प्रसिद्ध केलेल्या लॉटरीत 322 चौरस फुटांच्या घरांचे दर 35 लाख 6 हजार रुपये असून हे दर वाटपपत्र निर्गमित करतेवेळी बदलण्याची अट सिडकोने घातली आहे. 2019 मध्ये सिडकोने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ठेवलेले दर आणि 2022 मध्ये सिडको आकारीत असलेले दर यामध्ये जवळजवळ 92 टक्के दरवाढ सिडकोने केली आहे. सिडको अतिरिक्त 44 चौरस फुटांसाठी 17 लाख रुपये अधिक आकारात असल्याने सर्वसामान्य आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत. या प्रचंड दरवाढीने नाराज असलेले आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक सिडकोच्या या महागड्या घरांकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे. लोकांनी सिडकोच्या या दरांबाबत सरकारकडे तसेच पंतप्रधान पोर्टलवरही तक्रार करत पंतप्रधान कार्यालयाचे लक्ष वेधले आहे. लोकांच्या तक्रारीची दाखल सरकार कधी घेते याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान अनेक सामाजिक संघटनांनी सरकारकडे हे दर कमी करण्याची मागणी केल्याने सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
- कर्ज देणार कोण फेडणार कोण?
सिडकोने प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपये असणे गरजेचे आहे. यापूर्वीच्या योजनेमध्ये हि अट सहा लाख रुपयांपर्यंत होती, परंतु यावेळी उत्पन्नाची मर्यादा का कमी करण्यात आली? असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला. तीन लाख उत्पन्न असणार्या व्यक्तीला जीवन चरितार्थ चालवण्यासाठी सरासरी वार्षिक दीड लाख रुपयांची गरज भासते. हा खर्च वगळता दीड लाख रुपये उत्पन्न असलेल्यांना सरासरी 20 लाखांचे कर्ज कुठली बँक देणार आणि जरी कर्ज मिळवले तरी हा घटक ते कसे फेडणार असा प्रश्न नवी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न पाहणार्याना पडला आहे. - राज्य आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार
पीएम योजनेअंतर्गत नवी मुंबईत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न घटकांसाठी बांधण्यात येत असलेल्या घरांचे दर प्रचंड ठेवल्याने नागरिकांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे तक्रार केली आहे. या घरांच्या किमतीत सकारात्मक बदल न केल्यास त्याचा फटका 2024 मध्ये होणार्या निवडणुकीत बसण्याची शक्यता
- गृहकर्ज महागले
गेल्या चार महिन्यात रिझर्व बँकेने रेपो रेटमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ केल्याने सर्व बँकांनी सर्वच कर्जांचे दर वाढवले आहेत. यापूर्वी 6.5 टक्के ते 7.3 टक्क्याने मिळणारे गृहकर्ज आता 8.3 ते 8.5 टक्के पर्यंत वाढल्याने लोकांचे घर घेण्याचे बजेट कोलमडले आहे. त्यातच सिडकोने घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवल्याने कर्ज घेऊन घर घेणार्या लोकांचे स्वप्न वाढलेल्या गृहकर्ज दरामुळे स्वप्नच भंगण्याची चिन्हे आहेत. त्याचा फटका पंतप्रधान आवास योजनेला बसू शकतो.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे