भाजपसाठी धोक्याची घंटा

भाजपसाठी धोक्याची घंटा

सात-आठ डिसेंबरने भाजप आणि विरोधी पक्ष दोघांनाही अच्छे दिनचा संकेत दिला आहे. गुजरात व हिमाचल प्रदेश तसेच दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीच्या निकालाने हा संकेत मिळाला आहे. खरंतर एकही निवडणुक भारतीय जनता पक्ष हरेल असे देशातील गोदी मीडियासह भक्तांना वाटत नसताना या निवडणुकीच्या निकालाने मात्र तीनही पक्षांना सत्तेचा समान वाटा दिला. गुजरातमध्ये सातव्यांदा सत्ता हाती ठेवण्यास भाजपला यश आले तर हिमाचल प्रदेशमध्ये काँग्रेसने सत्ता काबीज केली. याउलट दिल्लीत महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत आप ने निसटता का होईना विजय मिळवून गेली 15 वर्ष दिल्ली महानगरपालिकेवर असलेल्या भाजपच्या सत्तेस खाली खेचले. तीनही पक्षांसाठी ही जरी विन-विन सिच्युएशन असली तरी या निकालातून मिळणारा राजकीय संदेश 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी कदाचित भाजपाची चिंता वाढवू शकतो. देशात महागाई, बेरोजगारी, ढासळती अर्थव्यवस्था यामुळे सत्ताधार्‍यांविरोधी प्रचंड नाराजी असताना मोदींच्या जादुई करिश्माने नवीन उच्चांक कायम करणारा विजय गुजरातमध्ये भाजपने मिळवला. हे जरी खरे असले तरी ज्यांना निवडणुकांच्या निकालाचे गणित कळते त्यांच्याकडून हि भाजपासाठी धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जात आहे.

गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक आणि छत्तीसगड राज्यात होणार्‍या निवडणुका देशात होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम मानली जाते. त्यामुळे गुजरात व हिमाचल प्रदेश या राज्यात होणार्‍या निवडणुकांना यावेळी महत्त्व होते. त्यातच गुजरात हे पंतप्रधान मोदी यांचे राज्य असल्याने तेथील निवडणूक ही मोठी प्रतिष्ठेची होती. यावेळी आम आदमी पार्टीने गुजरातमध्ये प्रचाराची रणधुमाळी उडवल्याने शहरी भागातील भाजपाची पक्कड ढिली होते काय अशी शंका सर्वानाच वाटत होती. प्रसंग बाका असल्याने मोदींनी गुजरातवर लक्ष केंद्रित केले. एकट्या गुजरातमध्ये मोदींनी 53 सभा घेतल्या. एवढेच नाही तर शेकडो किलोमीटरचे रोड शो केले. लढाई महागाई, बेरोजगारी या मुद्द्यांवरून हटवून गुजरातच्या अस्मितेशी जोडून विजयश्री खेचून आणला. 2017 च्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपमध्ये एकदम काट्याची टक्कर झाली होती. यावेळी भाजपने वीसहून अधिक काँग्रेसचे आमदार गळाला लावले शिवाय पाटीदार आंदोलनात नावारूपाला आलेल्या हार्दिक पटेल यांना भाजपात आणून काँग्रेसला नेतृत्वहीन केले. मोदी सरकारच्या धोरणांबद्दल नाराजी व कमालीचा असंतोष असतानाही गुजरात राखण्यात त्यांना यश आले. गुजरातचा विजय हा जरी मोदींच्या करिश्म्याचा विजय मानला जात असला तरी या विजयात निवडणूक आयोगाचीही भूमिका महत्त्वाची होती. गुजरात व हिमाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची रीत निवडणूक आयोगाने मोडून हिमाचल प्रदेशची निवडणूक आधी तर गुजरातची निवडणूक नंतर घेतली. त्यामुळे मोदींना निवडणुकीपूर्वी गुजरात मध्ये अनेक प्रकल्पांचे शुभारंभ व पायाभरणी करण्यास वाव मिळाला. त्याचा मोठा प्रभाव जनमानसावर पडल्याने भाजपला निवडणुकीत फायदा झाला.

आपचाही चोख बंदोबस्त मोदी यांनी इडी व सीबीआय मार्फत केला. पण दिल्ली मात्र भाजपच्या ताब्यातून जाण्यापासून मोदी वाचवू शकले नाहीत. आपने सत्येंद्रपाल जैन यांना हिमाचल प्रदेशचे प्रभारी नेमले होते. त्यांनी हिमाचल प्रदेशात आपची चांगलीच हवा निर्माण केली, परंतु जैन यांनाच मनी लॉन्ड्रिंग केस मध्ये अडकवून जेल मध्ये टाकल्याने हिमाचल प्रदेश मधील आपची पकड ढिली झाली. एवढेच नाही तर दिल्लीमध्ये हजारो कोटींचा दारू परवाना घोटाळा, गाड्या खरेदीत घोटाळा, शाळा बांधण्यात घोटाळा अशा प्रकारच्या चर्चा माध्यमात घडवून आणल्या. दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री सिसोदिया यांच्या घरावर सीबीआयने धाडी मारल्या, परंतु हाती काहीच लागले नाही. सिसोदिया यांना कोणत्याही खटल्यात गोवता आले नाही. परंतु या आरोपांच्या खेळात आपची प्रतिमा मलीन करण्यास भाजपला यश आले. हे थोडे होते म्हणून की काय निवडणूक आयोगाने गुजरात व दिल्लीची निवडणूक एकत्र लावून केजरीवाल व त्यांच्या कार्यकर्त्यांची मोठी दमछाक केली. त्याचा परिणाम म्हणजे जिथे दोनशेहून अधिक जागा आपला मिळणार अशी हवा होती तेथे फक्त 134 जागावर समाधान मानावे लागले. आपने एमसीडी वरून भाजपची सत्ता जरी खाली खेचली असली तरी भाजपाने आमचाच महापौर बसेल असे सांगून आपल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे दर्शन आहे. कदाचित नामनिर्देशित नगरसेवक, काँग्रेसचे नगरसेवक आणि अपक्ष यांच्या मदतीने भाजप दिल्लीत आपला महापौर बसवेल परंतु लोकांच्या भावनांचे काय? थोडातरी लोकांच्या भावनांचा आदर दाखवण्याचा शहाणपणा भाजपने दाखवावा एव्हढीच अपेक्षा.

गुजरातमध्ये आपला 40 लाखांहून अधिक मते मिळाली आहेत. म्हणजेच 22 हजार मते प्रत्येक आपच्या उमेदवाराने घेतली. तेव्हढ्याच कमी अधिक फरकाने काँग्रेसचे उमेदवार पराभूत झाले. त्यामुळे देशातील विरोधकांना हा संदेश आहे कि एकजुटीने लढलात तर तुमची खैर आहे नाही तर भाजपसमोर ‘बकरेकी अम्मा कबतक खैर मनायेगी’ अशी अवस्था 2024 नंतर देशात विरोधकांची असेल. आज बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाब, दिल्ली या राज्यात भाजपाची सत्ता नाही. मार्च 2023 मध्ये राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश या हिंदी भाषिक राज्यात निवडणूक आहे. या चारही राज्यात पुन्हा काँग्रेस सत्तेवर येण्याचे संकेत राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेला मिळालेल्या प्रतिसादावरून मिळत आहेत. त्यामुळे हि राज्ये हातातून गेल्यास 2024 ची लोकसभा भाजपाला खूपच कठीण जाईल. परंतु त्यासाठी विरोधकांनी वैयक्तिक महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवून एकत्रितपणे प्रथम राज्याच्या निवडणुकांना सामोरे जाऊन नंतर लोकसभेची तयारी करणे गरजेचे आहे. आज सर्वत्र गुजरातमधील विजयाची जरी चर्चा असली तरी या चर्चेत खरा रंग मार्च मध्येच भरला जाईल. आताच्या निकालांच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची संधी अजूनही हुकलेली नाही, गरज आहे ती केजरीवाल प्रमाणे फक्त मुद्द्यांवर प्रचार करण्याची.

गेल्यावेळी कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश मधील काँग्रेसची सत्ता भाजपने ‘ऑपरेशन कमळ’ द्वारे उलटवली होती. महाराष्ट्रातही अशाच पद्धतीने खोक्यांच्या बदल्यात सत्ता मिळवली. ईडी आणि सीबीआय चौकशी यंत्रणाच्या मदतीने हा बदल घडवला जात आहे. कोणावरही विना पुरावा आरोप करा आणि न्यायालयातून चौकशीचा आदेश मिळवा हा नवा खेळ सध्या देशाच्या राजकारणात सुरु झाला आहे. त्यामुळे देशातील लोकशाही धोक्यात आली असून आपला प्रवास अधिकारशाहीकडे नकळत सुरु झाला आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी शेकडो वर्षांपूर्वी घडून गेलेल्या इतिहासाला विकृत वळण देण्यात येत आहे. आज समाजातील बुद्धीजीवी व्यक्त होण्यास घाबरत आहेत न जाणो त्यांना कधी अर्बन नक्सल ठरवून आत टाकले जाईल. हे सर्व टाळावे असे वाटत असेल तर सर्वांनी सद्विवेक बुद्धीने काम करावयास हवे. हे परिवर्तन सध्या मताद्वारे होणे शक्य आहे अन्यथा येणार्‍या दोन पिढीला त्यासाठी मोठा लढा द्यावा लागेल. रक्त वाहावे लागेल, बलिदान द्यावे लागेल. त्यामुळे विरोधक जसे मतदारांवर परिवर्तनासाठी अवलंबून आहेत त्यापेक्षा मतदार मजबूत आणि सशक्त विरोधी पर्यायासाठी विरोधकांवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे सर्व विरोधकांनी आपले वैयक्तिक स्वार्थ, महत्वाकांक्षा बाजूला ठेवून एकत्र येणे आवश्यक आहे. आज नाही तर उद्या परिवर्तन तर होणारच पण कोणती किंमत मोजून हे परिवर्तन स्वीकारायचे ते आताच ठरवायची वेळ आहे.