Breaking News
बांधकाम परवानगीच्या हक्कांवरुन माजी नगरसेवक नितीन पाटील यांची याचिका
पनवेल ः नवीन भूखंडांना पनवेल व नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सिडकोतर्फे बांधकाम परवानग्या देण्यात येतील असा ठराव सिडको महामंडळाने पारित केला आहे. सिडकोच्या या तुघलकी निर्णयाला पनवेलचे माजी नगरसेवक नितीन पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून राज्य सरकारला याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरकार सिडकोच्या या भुमिकेबाबत कोणता निर्णय घेते याकडे विकासक व पालिका अधिकार्यांसह सिडको प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने विकसीत केलेल्या नवी मुंबई क्षेत्रात राज्य सरकारने पनवेल व नवी मुंबई महानगरपालिका स्थापन केल्या आहेत. या महापालिका क्षेत्रातील नियोजन प्राधिकरणाचे हक्क राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 154 अन्वये संबंधित महापालिकांना दिले आहेत. या क्षेत्रात तेथील नागरिकांना लागणार्या सेवा व सुविधा दोन्ही महापालिका देत असून त्याबदल्यात ते नागरिकांकडून मालमत्ता कर व पाणीपट्टी कर वसूल करतात. पालिका क्षेत्रात नव्याने बांधण्यात येणार्या गृहप्रकल्पांना बांधकाम परवानग्या देण्यात येत असून त्याबदल्यात संबंधितांकडून विकसन शुल्क वसूल करण्यात येते. या विकास शुल्काच्या बदल्यात महापालिका अन्य विकास कामे हाती घेते.
सिडकोने मोठ्या प्रमाणावर मेट्रो, विमानतळ, नैना सारखे प्रकल्प हाती घेतल्याने त्यांना पैशाची मोठी चणचण जाणवत आहे. या दोन्ही महापालिका क्षेत्रातील बांधकाम परवानग्या देण्याचे हक्क सिडकोकडे नसल्याने सिडको मोठ्या महसूलास मुकली आहे. त्याचबरोबर सरकारने नव्याने पारित केलेल्या बांधकाम नियमावलीमुळे वाढीव चटई क्षेत्रासाठी फक्त 35 टक्के शुल्क आकारण्याचे बंधन आहे. यापुर्वी सिडको बाजारभावाने 100 टक्के शुल्क आकारत होती. त्यामुळे सिडकोच्या जमा-खर्चाचा ताळमेळ बिघडला आहे.
सिडको नव्याने वितरीत करत असलेल्या भूखंडांची बांधकाम परवानगी विकासकांनी सिडकोकडून घ्यावी म्हणून निविदेत अट टाकली आहे. पनवेल व नवी मुंबई महापालिकेने याबाबत सरकारकडे आपली हरकत नोंदवली असून सरकारने याबाबत कोणतीही भुमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे पनवेलचे माजी नगरसेवक नितीन पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत पनवेल महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्याचे सिडकोचे आदेश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायमुर्ती गंगापुरवाला यांनी सरकारला याबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकार नवी मुंबई आणि पनवेल महापालिका क्षेत्रात बांधकाम परवानगी देण्याच्या हक्कांवरुन शपथपत्रात काय नमुद करते याकडे नवी मुंबईतील विकासकांसह दोन्ही पालिकांचे अधिकारी आणि सिडको प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.
सिडकोने पालिकेला न विचारता परस्पर बांधकाम परवानग्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रात येणार्या नागरिकांना पायाभुत सेवा-सुविधा देण्याची जबाबदारी पनवेल महापालिकेची आहे. सिडकोने पाण्याचे, कचरा विल्हेवाट नियोजन केलेले नाही. यासाठी मोठा निधी लागणार असून पालिकेला बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातून मोठा महसूल उपलब्ध झाल्यास नागरिकांना सामाजिक सेवा व सुविधा देणे सोईचे होईल. - नितीन पाटील, माजी नगरसेवक
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे