अबब...700 कोटींची दलाली!

घरे विक्रीसाठी सिडको एमडी संजय मुखर्जींंचा अभिनव फंडा

नवी मुंबई ः पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोकडून नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये 68 हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. ही घरे आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न घटकांसाठी असून या घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोने अभिनव फंडा आजमावला आहे. ही घरे विकण्यासाठी सिडकोने एजंट नेमला असून त्यापोटी 700 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांच्या या निर्णयाबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

सिडकोने पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 95 हजार घरे बांधण्याचे धोरण निश्‍चित करुन त्यापैकी 14 हजार घरे बांधून ग्राहकांना वितरीत केली आहेत. उर्वरित 68 हजार घरांचे बांधकाम वाशी, जुईनगर, तळोजा, खारघर, बामणडोंगरी, कामोठे, उलवे व द्रोणागिरी नोडमध्ये बांधण्यात येत आहेत. संबंधित बांधकामांचे कंत्राट एल अ‍ॅण्ड टी लि., शापुरजी पालनजी कं.लि., बि.जी.शिर्के लि. व कॅपॅसिट कं. लि. या नावाजलेल्या कंपन्यांना देण्यात आले असून आतापर्यंत 40 टक्के बांधकाम पुर्ण करण्यात आले आहे. या घरांच्या बांधकामासाठी सिडको 19 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे.

यापुर्वी सिडकोने बांधलेल्या 14 हजार घरांच्या वितरणातील दिरंगाईचा अनुभव लक्षात घेऊन विद्यमान व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी संपुर्ण घरे विक्रिसाठी स्वतंत्र एजंट नेमण्याचा निर्णय घेतला. सल्लागार संजय शिर्के यांनी या कामासाठी प्रकल्पाच्या दिड ते दोन टक्के खर्च येईल असे नमुद केले आहे. परंतु, निविदा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर हे काम 699 कोटी रुपयांना मे. दोट्रेन्स डिझाईन प्रा.लि. व हेलिअस मिडियम बाजार प्रा. लि. या जॉईंट व्हेंचर कंपनीला देण्यात आले आहे. या कामामध्ये सदर एंजटला 40 टक्के मोबिलायझेशन्स अ‍ॅडव्हान्स देण्यात येणार असून त्यापैकी 10 टक्के उचल ही संबंधित एजंटने संस्थेचा चार्ट, कर्मचारी व अधिकार्‍यांची माहिती, मार्केटिंग व ब्रॅण्डींग धोरण, आर्थिक धोरण आणि योजनेचा शुभारंभ धोरण सादर केल्यानंतर देण्यात येणार आहे. उर्वरित 30 टक्के रक्कम ही सहाय्यता कक्ष, संपर्क क्र, तक्रार निवारण केंद्र व संकेतस्थळ, मोबाईल अ‍ॅप तसेच विविध बँका कर्जासाठी तयार झाल्यावर देण्यात येणार आहे. सिडको संबंधित एंजटला बेलापुर रेल्वे स्थानकात 30 हजार चौ.फुटाची जागा कार्यालय स्थापनेसाठी देणार आहे. वरील कामासाठी प्रत्यक्ष काम सुरु होण्यापुर्वी 280 कोटी रुपये संबंधित एजंटला देण्याची तरतूद संबंधित निविदेत आहे. उर्वरित 60 टक्के रक्कम ही संबंधित एजंटला अर्जदारांची नोंदणी, त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी, लाभार्थींला देयकपत्र दिल्यावर त्याने नियोजित हफ्त्यांनुसार सिडकोला अदा केलेल्या रक्कमेवर देण्यात येणार आहे. यासाठी प्रकल्पाच्या शुभारंभाच्या नियोजनापासून ते प्रकल्पाच्या जाहीरातीपर्यंत तसेच सदनिका विक्रिच्या जाहीरातीपासून प्रत्यक्ष सदनिका ताब्यात देण्यापर्यंतचे संपुर्ण नियोजन हे संबंधित एजंटला करावे लागणार आहे. सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी पहिल्यांदाच सिडकोची घरे विकण्यासाठी हा अभिनव फंडा अंगिकारला असून त्यातून किती यश मिळते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. परंतु, सिडकोकडे कामे कमी असल्याने प्रचंड कर्मचारी वर्ग रिकामा असताना त्यांच्याकडून हे काम करुन घेतले तर सिडकोचा चार वर्षांचा पगार या एजंटला देण्यात येणार्‍या खर्चातून वाचेल असे सिडकोच्या कर्मचारी व अधिकारी संघटनांचे पदाधिकारी खाजगीत बोलत आहेत.

भ्रष्टाचारास वाव?
घरांच्या सोडतीची जाहिरात करणे, लाभार्थींचे कागदपत्र तपासणे, सोडत काढणे, इरादापत्र देणे हि सर्व महत्वाची कामे करण्याची जबाबदारी संबंधित एजंटची आहे. त्यामुळे सदर कामे खाजगी एजन्सीमार्फत होणार असल्याने त्यात भ्रष्टाचारास वाव असल्याची शंका उपस्थित होत आहे.
दलाली की रदबदली
सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांना मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुदतवाढ दिली आहे. सल्लागार शिर्के यांनी दिड ते दोन टक्के खर्च दलालीसाठी अपेक्षित धरला असताना हा खर्च 4% पर्यंत जात आहे. सिडकोने पहिल्यांदाच एवढया मोठया प्रमाणावर घरे विक्रीसाठी एजंट नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. या एजंटला दलालीपोटी सुमारे 700 कोटी रूपये देण्यात येणार असल्याने प्रत्यक्ष खर्च व देण्यात येणारी दलाली यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे दिसत आहे. सिडकोने घरे विक्रीसाठी नेमलेला एजंट हा व्यवस्थापकीय संचालकांना मिळालेल्या मुदतवाढीच्या रदबदलीसाठी नेमला नाही ना? अशी सिडकोत दबक्या आवाजात चर्चा आहे.