राजकीय दशा आणि दिशा

राजकीय दशा आणि दिशा

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन दिल्लीत तर महाराष्ट्राचे हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरु आहे. या अधिवेशनात महत्वाचे कायदे बनवण्यात येतात त्याचबरोबर देशात घडत असलेल्या ताज्या घडामोडींवर सरकारचे लक्ष वेधून त्याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी विरोधकांना मिळते. यापूर्वी विद्यमान सत्ताधाऱ्यांनी त्यावेळच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी अनेक संसदीय आयुधांचा वापर केला आणि सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडले किंवा संसद-विधानसभा स्थगित करून विशिष्ट विषयावर सरकारला चर्चा करायला लावली. परंतु 2014 नंतर मोदी पंतप्रधान झाल्यावर मात्र या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल झालेला आहे. विरोधकांना बोलूच द्यायचे नाही किंवा बोलू दिलेच तर त्यामध्ये अडथळा निर्माण करणे या सारखी नवीन आयुधे जन्माला आली आहेत. असा प्रकार सध्या केंद्र सरकार, त्यांची राज्य असलेल्या इतर राज्यात दिसत आहे. लोकशाहीच्या बळकटीसाठी आणि बेलगाम सत्ताधाऱ्यांवर वचक ठेवण्यासाठी सक्षम विरोधक असणे संसदीय प्रणालीची गरज आहे. पण मोदी यांना विरोधमुक्त राजकीय प्रणाली हवी आहे जे लोकशाहीला घातक आहे. विरोधकांचा आवाज त्यांनी प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून गायब केला आहे, त्याचबरोबर तो संसदीय प्रणालीतूनही गायब करण्यासाठी त्यांची धडपड सुरु आहे. त्यामुळे देशातील राजकारणाची दशा झाली असून त्याची दिशाही बदलली आहे.

विरोधकांना देशातून संपवण्याचे अतिशय घाणेरडे राजकारण सध्या सत्ताधाऱ्यांकडून होत आहे. त्यासाठी इडी तर कधी सीबीआय सारख्या चौकशी यंत्रणांचा वापर करण्यात येत आहे. हे शक्य नसेल तर संबंधित विरोधकांचे बंद झालेले जुने एखादे प्रकरण काढून पुन्हा त्या प्रकरणाला चौकशीची नव्याने हवा देण्याची नवीन पद्धत भाजपने सुरू केली आहे. गेली काही वर्ष अशाच प्रकारच्या अनेक चौकशा देशात सुरू असून त्यातून अद्यापपर्यंत काहीही ठोस हाती लागत नाही. पण ज्याची चौकशी लागते त्याची मात्र वाताहत होतेे. यापूर्वी अशीच 67 कोटीच्या बोफोर्स घोटाळ्याची चौकशी 900 कोटी रुपये खर्चून करण्यात आली. ज्यांच्यावर आरोप झाले ते इहलोकी गेले तरी चौकशी काही पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. भाजपची विचित्र कार्यशैली आज संपूर्ण देश अनुभवत असून त्यामधून फक्त विरोधकांची बदनामी करणे, जनमानसात प्रतिमा मलीन करून त्याचे मतदानात परिवर्तन करणे एवढेच या आरोप व चौकशी मागील उद्देश दिसतो.

शिवसेनेचे बंडखोर खासदार राहुल शेवाळे यांनी संसदेच्या चालू अधिवेशनात दिशा सालियनच्या मृत्यूचा विषय उपस्थित केला. सदर विषय दिल्लीला उपस्थित होताच लगेच त्याचे पडसाद नागपूर येथील विधानसभेच्या अधिवेशनात उमटले. नारायण राणे यांचे उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचे चिरंजीव निलेश राणे हे गेले अनेक वर्ष दिशा सालियनच्या मृत्यू मागे आदित्य ठाकरे यांचा हात असल्याचा थेट आरोप करत आहेत. त्याबाबत आपल्याकडे पुरावे असल्याचेही सांगतात. हा विषय नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात अचानक उपस्थित होतो आणि दिशा सालियनच्या मृत्यूच्या चौकशीसाठी महाराष्ट्र सरकार एसआयटी नेमण्याची घोषणा करते. यामागे प्रकरणाला न्याय देणे हे सरकारचं उद्दिष्ट नसून विरोधकांनी अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुर मधील उघडकीस आलेल्या भूखंड घोटाळ्याच्या विषयाला बगल देण्याचा बेमालूम प्रयत्न ईडी सरकारचा आहे. त्यातच फोन टॅपिंग प्रकरणाचे भूत बाटलीतून बाहेर आले असून न्यायालयाने सरकारने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे विरोधकांना गप्प करण्यासाठी मृत्युमुखी पडलेल्या दिशा सालियन यांच्या मृत्यूचे भांडवल सत्ताधारी अशाप्रकारे करतील असे कोणालाही वाटले नव्हते. पण राजकारणाची दिशाच बदलल्याने अशा प्रकारचा मार्ग सध्याच्या राज्यकर्त्यांना आपल्या विरोधकांना गप्प करण्यासाठी हवाहवासा वाटू लागतो याचे दुःख आहे. केवळ वैयक्तिक राजकीय स्वार्थासाठी मेलेल्या माणसाच्या टाळूवरील लोणी खाण्याचा प्रकार आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

सुशांतसिंग मृत्यू प्रकरणात असाच सनसनाटी आरोप भाजपकडून महाविकास आघाडी सरकारवर करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी बिहारमध्ये स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि बहुराज्यीय तपास असल्याचे सांगत तो सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आला. एखादे सरकार बदनाम करण्यासाठी किंवा पाडण्यासाठी अशाप्रकारे चौकशी यंत्रणांचा वापर करण्याची भाजपने सुरु केलेली प्रथा फारच भयानक आहे. सुशांतसिंग मृत्यूपूर्वी त्याची लेखापाल दिशा सालियन हिचा मृत्यू झाला. त्यालाही या मृत्युसोबत जोडण्यात येऊन त्यात आदित्य ठाकरे याना गुंतवण्याचा प्रयत्न त्यावेळी प्रसारमाध्यांनी केल्याचे दिसले. या माध्यमांचा बोलविता धनी कोण हे सांगायला कोणा ज्योतिषाची गरज नाही. अशाच प्रकारे 100 कोटींचा वसुलीचा आरोप करून गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. एक वर्षाच्या तुरुंगवासानंतर त्यांना नुकतेच न्यायालयाने जामिनावर सोडले आहे. कोणताही सबळ पुरावा नाही फक्त आरोपांच्या जोरावर जर अशाप्रकारचे अटकसत्र सुरु झाले तर भविष्यात यापेक्षाही भयंकर अटकसत्र भारताच्या राजकीय पटलावर पाहायला मिळेल.

यात सर्वात महत्वाची भूमिका न्यायालयांची आहे. अशा पद्धतीने विरोधी आवाज दाबण्यासाठी जर कायदा राबवण्यात येत असेल आणि न्यायालये जर बघ्याची भूमिका घेत असतील तर देशातील लोकशाहीचे अस्तित्व संपुष्टात आले म्हणून समजा. न्यायाच्या दिरंगाईने आधीच लोक कोर्टाची पायरी चढत नाहीत आणि अन्याय झाला तरी लोक तो सहन करत राहतात. तुरुंगातील अधिकतर कैद्यांचा तुरुंगवास हा शिक्षेपेक्षा अधिक झाला तरी त्यांना सोडवण्यासाठी कोणतीही सुविधा या देशाला उभी करता आलेली नाही. केवढा हा दुर्विलास. यापूर्वी हे भोग सर्वसामान्यांच्या वाटेला येत होते आता मात्र ते विरोधकांच्या वाटेला येत आहेत. याबाबत राष्ट्रपती मूर्मे यांनी आपल्या भावना अगदी मोजक्या शब्दात उपस्थित न्याय वृंदासमोर व्यक्त करून सध्याच्या न्यायालयीन परिस्थितीवर भाष्य केले.

भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात विरोधकांना किंवा विरोधी आवाज बंद करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी आजमावलेली कार्यपद्धत अगदी चुकीची आहे. प्रबळ विरोधक हा संसदीय लोकप्रणालीचा आत्मा आहे. एखाद्या राज्यात सरकार नाही आले तर तेथील जनमताचा आदर करून आपली विरोधकांची भूमिका योग्यपद्धतीने पार पडणे अपेक्षित असताना जनतेने निवडून दिलेले सरकार साम, दाम, दंडाचा वापर करून पाडणे आणि कोट्यवधी रुपये देऊन आमदार खरेदी करून आपले सरकार बनवणे हा चुकीचा पायंडा भाजपने देशात घातला. प्रसारमाध्यमांना हाताशी धरून चुकीच्या गोष्टींचा प्रचार व प्रसार करणे, चौकशी यंत्रणांना हाताशी धरून न केलेल्या गुन्ह्यात एखाद्याला आत टाकणे यामुळे देशाचे राजकारण फारच गढूळ झाले आहे. यामुळे देशाची सार्वभौमता व एकात्मता धोक्यात येऊ शकते. प्रत्येकजण जर अशाच पद्धतीने विद्वेषाच्या भावनेने राजकारण करू लागला तर देशात राजकीय अराजकता माजेल आणि ते परकीय आक्रमणास आमंत्रण देईल. सत्तेचं अमरत्व कोणीही घेऊन आलेला नाही. त्यामुळे आज जे सुपात आहेत उद्या ते जात्यात यायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे विद्वेषाचे राजकारण कोणीही न करत सर्वसमावेशक राजकारण केल्यास ते सर्वांच्या हिताचे राहील. राजकारणाची बदलेली दिशा वेळीच सावरली नाही तर देशाची दशा होण्यास फार वेळ लागणार नाही.