Breaking News
माहिती अधिकारात राज्यपाल कार्यालयाचा गौप्यस्फोट
नवी मुंबई ः महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी दिलेल्या पत्राची प्रत राज्यपाल कार्यालयात नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी उघडकीस आणलेल्या या घटनेनंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापले असून राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते महेश कापसे यांनी राज्यपालांनी या प्रकरणावर खुलासा करण्याची मागणी केली आहे.
उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी 30 जून रोजी सत्तास्थापनेसाठी दावा केला होता. सदर दाव्यासोबत त्यांना पाठिंबा असलेल्या पक्षाचे पत्र व अपक्ष आमदारांची यादी जोडली होती. राज्यपालांनी त्याचदिवशी एकनाथ शिंदे यांचा दावा मान्य करुन त्यांना मुख्यमंत्रीपदाची तसेच फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्यासाठी राज्यपालांनी शिंदे यांना कायदेशीर निमंत्रण देणे गरजेचे होते. राज्यपालांनी आपले घटनात्मक दायित्व निभावून शिंदे यांना शपथ दिली असेल असा समज सर्वांचा झाला होता. नवी मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जाधव यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यासाठी दिलेल्या पत्रांचा जावक क्रमांक व जावक नोंदवहीची छायांकित प्रमाणित प्रत मागितली होती. सुरुवातीला जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी चुकीचे पत्र दिल्याने जाधव यांनी प्रथम अपिल दाखल केले. यावेळी झालेल्या सुनावणीत आणि दिलेल्या आदेशात राज्यपाल सचिवालयाच्या जावक नोंदवहीमध्ये राज्यपालांनी शिंदे व फडणवीस यांना शपथ घेण्यासाठी पत्र पाठवल्याची नोंद दिसून येत नसल्याचा खुलासा केला आहे.
राज्यपाल सचिवालयाच्या या गौप्यस्फोटाने महाराष्ट्र राज्यात स्थापन झालेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या वैधतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असल्याचे मत संतोष जाधव यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यपालांच्या सचिवालयाकडे माहिती मागितली असता दरवेळी ती कागदपत्रे राज्यपालांकडे असल्याचा खुलासा करणारे यावेळी ही पत्रे राज्यपालांकडे असल्याचा खुलासा करत नाहीत त्यामुळे शिंदे व फडणवीस यांना सत्तास्थापनेचे आमंत्रण राज्यपालांनी दिले होते का? हा प्रश्न जाधव यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना उपस्थित केला. त्यामुळे राज्यपाल कार्यालयाने किंवा ज्यांनी शपथ घेतली त्यांनीच ही कागदपत्रे महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आणावीत अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्यापालांनी कोणताही पत्रव्यवहार हा नियमानुसार सचिवालयामार्फत करणे गरजेचे असताना जर त्यांनी वैयक्तिक स्वरुपात केला असेल तर शिंदे-फडणवीसांचा शपथविधी कायदेशीर ठरतो का? हाही प्रश्न राज्यपालांच्या या वर्तनाने निर्माण झाल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे. जाधव यांनी उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे हे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या स्थापनेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे असल्याने विरोधक हा प्रश्न कसा लावून धरतात याकडे आता महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai