राजकीय करामती आणि बारामती!

राजकीय करामती आणि बारामती!

by Aajchi Navi Mumbai
Apr 14, 2023
630

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या डोक्यात काय शिजत असतं याचा अंदाज भल्याभल्यांना नसतो. आज ज्या दगडावर त्यांचा पाय आहे तो उद्या कुठे असेल हे कोणीच सांगू शकत नाही. त्यांच्या या गुणांनी भारतीय विशेषतः महाराष्ट्राच्या राजकारणातील समीकरणे हातोहात बदलली गेली. भारतीय राजकारणातील सारे प्यादे एकीकडे असताना पवारांची सोंगटी दुसरीकडेच असते. 20 हजार कोटींच्या बेनामी सेल कंपन्यांच्या व्यवहारात पुरते अडकलेल्या अदानींमुळे शक्तिशाली भाजप खायीत सापडला असताना अचानक पवारांनी अदानींचं भलंपण जाहीर करत विरोधी आघाडीत बिघाड करून टाकली. पवार असं का करतात या प्रश्नाचं कोडं इतकं गहिरं झालंय की त्यांच्या अशा कृतीमुळे राज्यात आणि देशाच्या राजकारणाचं काय होईल हे कोणीच सांगू शकत नाही. यालाच बारामतीच्या करामती म्हणतात.

देश आर्थिक संकटात आहे हे एकीकडे मान्य करायचं, देशात आर्थिक अराजकता आल्याचं ओरडून सांगायचं, देशाच्या लोकशाही मूल्यांची अवहेलना होत असल्याचं सांगायचं आणि याला जे कारण आहेत त्यांची उघड स्तुती करायची असा विक्षिप्त खेळ पवार जनतेशी खेळत आहेत. याचे परिणाम एकट्या पवारांवर झाले असते, त्यांच्या राष्ट्रवादीपुरते मर्यादित असते तर समजू शकलं असतं. हे परिणाम त्यांच्या स्वभावाला दोष देणारे ठरले असते तरी एकवेळ दुर्लक्ष करता आलं असतं. पण ते सगळ्याच व्यवस्थेवर आणि देशाच्या राजकारणावर ते ही दीर्घकालीन असल्याने त्याची दखल ही सर्वांनीच घेतली पाहिजे.

वारू सुटलेल्या भाजपसाठी गौतम अदानी हे ‘गले की हड्डी' बनली आहे. याच अदानींची बाजू घेत पवारांनी भाजपच्या सत्तेलाच क्लिनचीट दिली होती. हा म्हणजे राजकारणातील आपल्या ताकदीचा अपलाप होय. 2024 लाही भाजपच, असा तोरा मिरवणाऱ्या त्या पक्षाच्या नेत्यांना रस्त्यावर आणू पाहत असलेल्या अदानी घोटाळ्याने भाजपला नाकीनऊ केलं आहे. सात वर्षाच्या सत्तेतील या उपलब्धीने विरोधकांना हायसं झालं असताना पवारांनी अचानक पाय मागे घेणं राजकारणातल्या कोणाही सुसंस्कृत व्यक्तीला पटणारं नव्हतं. भाजपविरोधातील प्रत्येक व्यक्ती पवारांच्या या भूमिकेने हादरून गेली. पवारांचं अदानी प्रेम हे देश कल्याणाहून मोठं निश्चितच होऊ शकत नाही. आज मात्र पवार त्याला देश कल्याणापेक्षा अधिक महत्त्व देऊ लागल्याने ते कोणीही स्वीकारू शकत नाही.

अदानींच्या चोराट्या कारभाराची संयुक्त संसदीय समितीकरवी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी विरोधक सारी शक्ती एकवटून मोदीसत्तेला नामोहरम करत असताना पवारांसारखा एक कणखर नेता जेपीसी नको अशी भूमिका कशी काय घेऊ शकतो? जीसीपीत सत्ताधाऱ्यांचा भरणा असतो, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट असताना दोन सदस्यीय भाजप संसदेत ती जेपीसी बोफोर्स चौकशीसाठी हट्टाने मागून घेते. प्रचंड शक्तिशाली काँग्रेस ती मागणी मान्य करते हा इतिहास पवारांच्या स्मृती पटलाबाहेर गेला कसा? मुलाखतीसाठी सहज न सापडणारे पवार अदानींच्या एनडीटीव्ही वाहिनीला लागलीच सापडतात हा म्हणावा असा योगायोग नाही. संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी पवार मुलाखत देतात याचा अर्थ काय काढला जाईल, हे पवारांना ठावूक नव्हतं? अदानी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी संयुक्त संसदीय समिती नेमण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला विरोध करताना राहुल गांधी यांच्या माफीच्या मागणीवरून संसदेत गदारोळ घालणाऱ्या भाजप खासदारांनी देशाचा अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना आवाजी मतदानाने संमत करून घेतला, याची खंत व्यक्त करण्याऐवजी पवार अदानींच्या भलेपणावर मुलाखती देताना पाहून संशयाला जागा मिळणार हे उघडच होतं. अर्थखात्यासह सर्व वित्तीय नियामक संस्थांना अदानी प्रकरणासंबंधीची सारी कागदपत्रं या समितीपुढं सादर करावी लागतील. शिवाय समितीनं साक्ष देण्यास बोलावल्यास हजर राहावं लागेल. यातून मोदी आणि शहाही सुटू शकत नाहीत हे पवार ओळखून आहेत. या दोघांना यापासून वाचवण्याचा प्रयत्न पवारांच्या एकूणच कृतीतून दिसू लागला आहे.

मोदी शिक्षित की अशिक्षित याचा त्यांच्या पंतप्रधान पदाशी काहीही संबंध नाही. पद भूषवण्याचा जितका अधिकार शिक्षिताचा तितकाच तो अशिक्षिताचा असतो. सगळेच सुशिक्षित सत्ता चालवू शकतात असं नाही हे आपल्याकडे बॅरिस्टर असलेल्या दिवंगत बाबासाहेब भोसले यांच्या सत्तेने दाखवून दिलं, तसं अल्प शिक्षितही सत्ता उत्तम चालवू शकतो हे वसंतदादांनी देशाला दाखवून दिलं. प्रश्न आहे घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा उपमर्द करण्याचा. शिक्षित असल्याचा खोटा आव आणून देशवासीयांना वेड्यात काढणाऱ्या मोदींनी आजवर याबाबत स्वतःहून खुलासा न करणं यातून त्यांच्या पळपुटेपणाची साक्ष मिळते. आपल्या घटनेने निवडणूक नियमात काही बंधन घालून दिली आहेत. त्यानुसार आपल्या शिक्षणाची खरी माहिती देण्याचं बंधन उमेदवारावर असतं. आपलं शिक्षण लपवून मोदी घटनेला आव्हान देत आहेत. असे उमेदवार घटनेने याआधी निष्कासित केले आहेत. हे संसदीय कामकाजाची खडानखडा माहिती असलेल्या शरद पवार आणि अजित पवारांना ठावूक नाही? तरीही ते मोदींची तळी उचलत असतील तर काय समजायचं? मोदींबाबत आक्षेप आहे, तो नेमका हाच. मी काहीच शिकलेलो नाही, अशी त्यांची भाषणं आता उपलब्ध आहेत. त्याचबरोबर मोदी उच्चशिक्षित असल्याची प्रमाणपत्रंही उपबब्ध आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी माहितीच्या अधिकारात यासंबंधी विचारणा केली होती. तेव्हा केंद्रीय माहिती आयुक्तांंनी गुजरात विद्यापीठाला ही माहिती पुरविण्याचा आदेश दिला. तो गुजरात उच्च न्यायलयाने रद्द तर केलाच, शिवाय केजरीवील यांना 25 हजार रूपयांचा दंडही ठोठावला. ही माहिती गोपनीय आहे, असा या आदेशाचा आशय होता. प्रत्यक्षात सर्वांचेच निकाल आणि पदवीपत्रं सगळ्या विद्यापीठांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असतात, तरीही गुजरात उच्च न्यालयानं हा अजब निर्णय दिला. त्यामुळं वादाला सुरूवात झाली. पवार आणि त्यांचे पुतणे अजित पवार हे दोघंही ही वस्तुस्थिती विचारातच घेत नाहीत आणि पंतप्रधानांच्या शिक्षणाचा मुद्दा काढायचं औचित्य काय असा प्रश्न विचारतात, तेव्हा साहजिकच हे दोघे मोदींचे भोई झाल्याचा समज होतो. आपलं असं वागणं हे आपल्या राजकीय अस्तित्वाचं निमित्त ठरू शकतं हे या दोघांना कळत नसेल असं नाही. सत्तेसाठी ते इतके लाचार होणार असतील तर त्यांना कोणीही वाचवू शकणार नाही.