पारसिक हिलचे खोदकाम बेकायदा
- by Aajchi Navi Mumbai
- May 10, 2023
- 283
पर्यावरण विभागाचे संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश
नवी मुंबई : राज्य पर्यावरण विभागाने सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पारसिक डोंगर उतार खोदकामाच्या प्रकरणामध्ये बिल्डरवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्य पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे शास्त्रज्ञ दत्तात्रय भालेराव यांनी राज्य मानवाधिकार आयोगा (एचआरसी) कडे याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच, सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सात दिवसांच्या आत कारवाई करण्याबद्दल पत्र पाठवले गेले आहे. त्यामुळे सिडको संबंधितांवर काय कारवाई करते याकडे नवी मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
एचआरसीने नॅटकनेक्ट फाऊंडेशनद्वारे तसेच, पारसिकमधील पर्यावरणप्रेमींनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारावर पारसिक हिलच्या खोदकामाची दखल घेतली आहे. पर्यावरणप्रेमींनी केलेल्या या तक्रारींमध्ये वृक्षारोपण आणि सुशोभीकरणाच्या नावाखाली पारसिक उताराचे खोदकाम केले जात असल्याकडे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे येथील रहिवासी आणि त्यांच्या मालमत्ता धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. ‘नॅटकनेक्ट'चे संचालक बी.एन.कुमार यांनी डोंगर उताराच्या खोदकामाच्या संदर्भात कारवाई करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी केल्या होत्या. ‘पारसिक डोंगराच्या उताराच्या संयुक्त पाहणीमध्ये संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी पीसीसी मार्गिका, लॉनचे वनीकरण, रोपांच्या मोठ्या कुंड्या ठेवलेल्या आढळल्या आहेत. 50 मीटरची गिबन वॉल, काँक्रीटचा प्लॅटफॉर्म यांचे बांधकाम तसेच उभारले गेलेले होर्डिंगही निदर्शनास आले आहे. या सर्व बाबींमुळे सिडकोसोबत केल्या गेलेल्या ‘लीव्ह अँड लायसन्स' कराराचे उल्लंघन झाले आहे,' असे भालेराव यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. नोव्हेंबर 11, 2022 रोजी सिडको, एमपीसीबी, नवी मुंबई महापालिका, वन आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी पाहणी केली होती. न्या. के. के. तातेद यांच्या अध्यक्षतेखाली एम.ए.सईद सदस्य असलेल्या आयोगाने या आधी सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून होणारी चालढकल आणि हलगर्जीवर सडेतोड टीका केली होती. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी नागरी संस्थेच्या कराराच्या उल्लंघनावरच्या अहवालावर कोणतीही प्रतिक्रिया न दिल्याचे नवी मुंबई महापालिकेने निदर्शनास आणून दिल्यावर ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली गेली.
सिडकोने बिल्डरसोबत रुपये 100 वार्षिक ‘लीव्ह अँड लायसन्स' करार केला असून, हा करार केवळ डोंगरावर वृक्षारोपण व देखभाल करण्याबाबत आहे, याची कबुली सिडकोने आयोगाकडे दिली आहे. तसेच, आयआयटी मुंबई संस्थेकडून मातीची चाचणी करण्यासही परवानगी होती. आता आयोगाने बांधकाम व्यावसायिकांना या प्रकरणाबाबत त्यांची भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची परवानगी दिली आहे. पुढील सुनावणी 5 जुलै रोजी होणार आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai