Breaking News
मे. रोमा बिल्डर्ससाठी बदलले ठाणे जिल्ह्यातील जमिनीचे दर
नवी मुंबई ः महाराष्ट्रातील एका प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकाच्या विनंतीवरुन राज्याच्या नगररचना मुल्यांकन विभाग पुणे यांनी ठाणे जिल्ह्यातील कोलशेत व कावेसर गावाच्या जमिनीचे मुल्य बदलल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. हे मुल्य बदलल्याने सरकारला 150 कोटी रुपयांचा चुना लागला असून डिसेंबर 2022 मध्ये तक्रार प्राप्त होऊनही महसूल विभागाने यावर कोणतीही कारवाई न केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
शासनाने 2005 साली विशेष नागरी वहसाहतीचे धोरण जाहीर केले आणि त्याचा अंतर्भाव ठाणे महानगरपालिकेने आपल्या बांधकाम नियमावलीत केला. या नियमांतर्गत विशेष नागरी वसाहतीलगत किंवा वसाहतीअंतर्गत असलेल्या शासकीय जमिनी संबंधित वसाहत विकासकाला बाजारभावाने देण्याची तरतूद या धोरणात करण्यात आली होती. या धोरणांतर्गत ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कावेसर व कोलशेत येथे विशेष नागरी वसाहत बांधण्याचे नियोजन महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदांनी यांनी केले. आपल्या रोमा बिल्डरच्यावतीने डिसेंबर 2007 मध्ये त्यांनी या दोन्ही गावातील शासकीय पडीक जमीन आपल्या विशेष नागरी वसाहतीला देण्याची मागणी जिल्हाधिकारी ठाणे यांना केली.
मे. रोमा बिल्डर प्रा.लि. यांनी त्यांच्या विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाला लोकेशन क्लिअरन्स मिळावे म्हणून नगरविकास विभागाकडे मंजुरीसाठी अर्ज केला होता. या प्रकल्पाला नगरविकास विभागाने 4 मार्च 2009 रोजी काही अटी शर्तींंवर मंजुरी दिली. त्यामध्ये लोकसंख्येसाठी आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आरक्षणे व मुलभूत सुविधा साठी स्वतंत्र आरक्षणे प्रकल्पात दर्शवून ती विकासकाने स्वःखर्चाने विकसीत करण्याची अट घालण्यात आली होती. प्रकल्पामुळे निर्माण होणारा घनकचरा व सांडपाणी विल्हेवाट स्वतःच्या जबाबदारीवर लावण्याचीही अट या मंजुरीमध्ये होती. विशेष नगर वसाहतीच्या प्रस्तावात गरजेनुसार वाणिज्य व शैक्षणिक वापर अनुज्ञेय असला तरी त्याचे प्रमाण मंजुरी देताना ठाणे महापालिकेने निश्चित करण्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रकल्पाचे क्षेत्र 133.38 एकर निश्चित करण्यात आले होते.
जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी कावेसर व कोलशेत गावातील एकूण 33 सर्वे नं चे सूमारे 3 लाख 6 हजार चौ.मी. बाजारभावाने 263 कोटी रुपयांना देण्याचा ठराव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. सदर प्रस्तावास शासनाने 17 ऑगस्ट 2010 रोजी जमीन प्रचलित बाजारभावाने देण्यास मंजुरी दिली. विकासक रोमा बिल्डर प्रा. लि. यांनी 2007 साली सदर शासकीय जमिन आपल्या विशेष नागरी वसाहत प्रकल्पाला देण्याची विनंती केल्यावर त्याचे संचालक निरंजन हिरानंदानी यांनी इंडियन मर्चंट चेंबर्सचे अध्यक्ष या नात्याने तत्कालीन महसूल मंत्री पंतगराव कदम यांच्याकडे केवळ मौजे कोलशेत व कावेसर या गावांच्या जमिनीच्या दरात सूधारणा करण्याची मागणी केली. या अर्जासोबत त्यांनी मौजे कावेसर व कोलशेत गावाचे खरेदी-विक्री दस्त जोडले होते. सदर निवेदन 14 मे ला प्राप्त झाल्यावर सह संचालक नगररचना मुल्यांकन पुणे यांनी सहाय्यक संचालक नगररचना कोकण विभाग नवी मुंबई यांचेकडून याबाबत कार्यालयात त्वरीत अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्याचबरोबर मौजे कोलशेत व कावेसर गावाचे मोठे मुल्यदर विभागाचे विभाजन कसे करता येईल त्याबाबत अहवाल मागवला.
28 मे 2009 रोजी सहाय्यक संचालक मुल्यांकन कोकण विभाग यांनी आपला सविस्तर अहवाल सह संचालक नगररचना मुल्यांकन पुणे यांना सादर केला. आपल्या अहवालात त्यांनी इंडियन मर्चंट चेंबर्सने जोडलेले खरेदी-विक्री दस्त हे तुलनात्मकदृष्या योग्य नसल्याचे सांगत संबंधित कार्यालयाने दुय्यम निंबधकाकडून खरेदी-विक्री व्यवहाराची माहिती घेवून आपला अहवाल सादर केला. त्यानुसार त्यांनी 2008 चे बाजारमुल्यदर हे योग्य असून त्यामध्ये बदल करणे योग्य वाटत नाही असा अहवाल सादर केला. सदर दर हे 2009 सालासाठीही कायम ठेवण्यात आले.
ठाणे महानगरपालिकेने या विशेष नगर वसाहतीस 18 ऑगस्ट 2009 रोजी इरादा पत्र दिले. पुन्हा एकदा 18 डिसेंबर 2009 रोजी इंडियन मर्चंट चेंबर्सच्यावतीने सहाय्यक संचालक नगररचना मुल्यांकन विभाग कोकण भवन यांना पत्र देवून मौजे कोलशेत व कावेसर गावाच्या जमीनीचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची विनंती केली. यावेळी त्यांनी सदर गावे ही ना विकास क्षेत्र तसेच रासायनिक औद्योगिक क्षेत्रात येत असल्याने 2010 चे मुल्यांकन करताना याबाबींचा विचार करावा असे सूचविण्यात आले. सहाय्यक संचालक नगररचना कोकण विभागाने 23 डिसेंबर 2009 रोजी पुण्याच्या कार्यालयाने दुरध्वनीवरुन दिलेल्या निरोपानुसार अहवाल सादर करीत असल्याचे नमुद केले आहे. सन 2010 चा बाजारमुल्य दर तक्ता तयार केला असल्याचे आपल्या अहवालात सादर केले आहे. 31 डिसेबर 2009 रोजी पुणे येथील कार्यालयात 2010 चे बाजारमुल्यदर कायम करण्यासाठी बैठक झाली असता पुणे कार्यालयाने दिलेल्या सूचनेच्या अनुषंगाने नवीन दर कायम करण्यात आले. 2010 साली रोमा बिल्डर्स यांना जमीन हस्तांतरण करताना 2007 व 2010 च्या बाजारमुल्यदरात मोठी तफावत आल्याने त्याबाबत अहवाल मागवला असता शासनाने नव्याने बाजरमुल्य दर कायम केल्याने ही तफावत आली असल्याचे जिल्हाधिकारी ठाणे यांना कळविण्यात आले.
वास्तविक पाहता, बाजारमुल्य दर कायम करताना सह संचालक नगररचना पुणे यांनी विकास योजना व प्रादेशिक योजनांच्या प्रस्तावांचा योग्य विचार करावा असे 7 डिसेंबर 2009 च्या पत्रात उल्लेख केला आहे. शासनाने मार्च 2009 मध्ये तर ठाणे महानगरपालिकेने ऑगस्ट 2009 मध्ये मे. रोमा बिल्डर्स प्रा. लि. च्या विशेष नागरी वसाहतीस मंजुरी दिली होती. असे असताना सदर प्रकल्पालगत किंवा प्रकल्पात समाविष्ट होत असलेल्या शासकीय जमिनींचा दर संबंधित विकासकाच्या विनंतीवर कमी करणे हे औचित्याचे नव्हते. एखादा शासकीय प्रकल्प जाहीर झाल्यास तेथील किंवा त्या लगतचे जमीनीचे दर वाढत असल्याचा आजवरचा अनुभव लक्षात घेता रोमा बिल्डर्स प्रा.लि.चा गृहप्रकल्प जाहीर झाल्यावर त्या प्रकल्पालगतच्या जमिनींचे दर कमी होणारी ही राज्यातील एकमेव घटना असावी. या आतबट्टयाच्या व्यवहारात शासनाला 150 कोटींहुन अधिक रुपयांचा चुना लागला असून त्यास नगररचना व मुल्यनिर्धारण विभागातील मुल्यांकन विभागाचा महत्वाचा हिस्सा असल्याचे बोलले जात आहे. या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी डिसेंबर 2022 मध्ये होऊनही महसूल विभागाने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे