एकात्मिक वसाहतीच्या नावाखाली शासनाची कोट्यावधींची सवलत

एकात्मिक वसाहतीच्या नावाखाली शासनाची कोट्यावधींची सवलत

मे. रोमा बिल्डर्ससाठी विकास नियंत्रण नियमावलीला बगल

नवी मुंबई ः शासनाने 2008 साली विशेष नागरी वसाहती अंतर्गत मे. रोमा बिल्डर्स प्रा. लि. यांच्या गृहप्रकल्पाला ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे कावेसर व कोलशेत येथे मंजुरी दिली आहे. परंतु, विकासकाला सदर प्रकल्पाचे रुपांतरण एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पात करायचे असल्याने शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीला बगल देत मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे विकासकाला हजारो कोटींचा फायदा होणार असल्याचे बोलले जात असले तरी त्याचा फार मोठा परिणाम तेथे राहणाऱ्या नागरिकांवर होणार असल्याची चर्चा सध्या ठाण्यात आहे.

नागरिकांना मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रात परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून शासन स्तरावर निरनिराळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत. 2005 साली शासनाने विशेष नागरी वसाहत योजना आणली होती. या योजनेअंतर्गत ठाणे, पुणे क्षेत्रात अनेक विकासकांनी मोठे गृहप्रकल्प हाती घेतले होते. यामध्ये विकासकांना 50 टक्के स्टॅम्प ड्युटीमध्ये सवलत, तसेच विकास शुल्कामध्ये सवलत, फ्लोटिंग एफएसआय, अकृषिक परवानगीतून मुक्तता सारख्या सवलती बहाल केल्या होत्या. या विशेष नागरी वसाहतीत 20 टक्के रहिवाशी क्षेत्र हे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. या योजनेत प्रकल्प कार्यान्वित होण्याची मुदत 10 वर्ष ठेवण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत वसाहतीत आरक्षित असणाऱ्या सुविधा संबंधित विकासकाने स्वतः विकसीत करुन ते नियोजन प्राधिकरणाला हस्तांतरण करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर या वसाहतींअंतर्गत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन विकासकाने स्वः खर्चाने करणे बंधनकारक आहे.

ठाणे महानगरपालिकेने 2009 साली हिरानंदानी समुहाच्या हिरानंदानी इस्टेट या गृहप्रकल्पास विशेष नागरी वसाहत अंतर्गत मंजुरी दिली होती. सदर प्रकल्प 2011 पासून सुरु असून तो 2021 पर्यंत पुर्ण होणे गरजेचे होते. परंतु, सदर प्रकल्पाचे काम अजूनही सुरु असल्याचे दिसत आहे. शासनाने या प्रकल्पाला मंजुरी देताना ठाणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील सूमारे 15.19 एकर शासकीय अधिसूचित जमीन विकासकाला हस्तांतरीत केली होती ज्यामध्ये मलनिस्सारण व उद्यान, महापालिका प्राथमिक व माध्यमिक शाळा तसेच खेळांच्या मैदानांचा समावेश होता. सदर योजनेनुसार ही आरक्षणे संबंधित विकासकाने विकसीत करुन ठाणे महापालिकेला त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरीत करणे गरजेचे होते.

शासनाने 2020 मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावली मंजुर केली आहे. या नियमांमध्ये विशेष नागरी वसाहत प्रकल्पांना नव्याने नवीन नियमावली अंतर्गत मंजुरी घेण्याची सूट दिली आहे. या नियमाचा आधार घेत मे. रोमा बिल्डर्स प्रा. लि. यांनी 2/11/2021 रोजी याबाबत ठाणे महापालिकेकडे अर्ज केला. परंतु, नियमानुसार आरक्षणे उपलब्ध होत नसल्याने संबंधित प्रस्ताव 9 नोव्हेंबर 2021 रोजी शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. शासनाने महापालिकेने पाठवलेल्या प्रस्तावाला अनेक नियमांत शिथिलता करुन मंजुरी दिली आहे. शासनाने विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतूदींना बगल दिल्याने हजारो कोटींची गंगा विकासकाच्या दारातून वाहणार असल्याने या वाहत्या गंगेत अनेकांनी हात धुतले असल्याची चर्चा ठाणे पालिकेत आहे. त्यामुळे ही एकात्मिक नागरी वसाहतीच्या विकासाची गंगा पृथ्वीतलावर आणणाऱ्या शासनातील भगिरथांची आणि या विकासाच्या गंगेत डुबकी मारुन पापक्षालन करणाऱ्या सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी ठाणेकर करत आहेत.

आरक्षणातील तफावतीचा विकासकाला फायदा
विशेष नागरी वसाहतीअंतर्गत उद्यान, खेळाच्या मैदानासाठी संपुर्ण नागरी वसाहत क्षेत्राच्या 20 टक्के जागा आरक्षित ठेवणे विकासकावर बंधनकारक होते. परंतु, एकात्मिक विकास नियमावलीत ही 5 टक्के उद्यानासाठी तर खेळाच्या मैदानासाठी 7.5 टक्के जागा अशी एकूण 12.5 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची अट ठेवण्यात आल्याने विकासकाला 7.5 टक्के आरक्षण बचतीचा थेट फायदा होणार आहे. रोमा बिल्डर्स यांचे एकात्मिक नगर वसाहत प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र 8 लाख 78 हजार 415.33 चौ. मी असल्याने त्यांना या नियमातील फरकामुळे 65 हजार 881.14 चौ.मी चे क्षेत्र विकासासाठी उपलब्ध होणार आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांच्या तोंडाला पुसली पाने
शासनाने 2005 साली मंजूर केलेल्या विशेष वसाहत नियमात एकूण रहिवासी क्षेत्रफळाच्या 20 टक्के क्षेत्रावर आर्थिक दूर्बल व अल्पउत्पन्न गटासाठी घरे बांधणे बंधनकारक होते. परंतु शासनाने ठाणे महपालिकेसाठी ही अट बदलून एकूण क्षेत्राच्या 10 टक्के क्षेत्रावर 40 चौ.मी ची घरे बांधण्यास व ती विकण्यात विकासकाला मूभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे विशेष वसाहत धोरणालाच हरताळ फासण्यात येऊन विकासकाने आर्थिक दूर्बल व अल्पउत्पन्न गटासाठी घरे खुल्या बाजारात विकून कोट्यवधींचा नफा कमावला.

स्मशानभूमी व दफनभुमी आरक्षणातून सूट
1एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये नियम 14 (1) नुसार 200 हेक्टर एकात्मिक नगर विकास प्रकल्पासाठी स्मशानभुमीसाठी व दफनभुमीसाठी प्रत्येकी 2000 चौ.मी. जागा आरक्षित ठेवणे गरजेचे आहे. परंतु, या एकात्मिक नगर वसाहत असलेल्या गावांमध्ये अथवा नगर वसाहतीच्या नजीकच्या क्षेत्रात दफनभुमी व स्मशानभुमी सुविधा उपलब्ध असल्यास विकासकाला या आरक्षणातून सूट देण्यात आली आहे.
हस्तांतरणाचे चटई क्षेत्र
विशेष नागरी वसाहतीत नागरी सुविधा बांधून त्या हस्तांतरण करण्याचे बंधन विकासकावर होते. परंतु, नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीत विकासकाला सदर क्षेत्र हस्तांतरणाचे अतिरिक्त चटईक्षेत्र शुल्क आकारुन वापरण्याची सोय असल्याने विकासकाने विशेष नागरी वसाहतीअंतर्गत हस्तांतरीत केलेले 32 हजार चौ.मी चे क्षेत्र विकासकाला विकासासाठी मिळणार आहे.