Breaking News
150 कोटींच्या नुकसानीप्रकरणी नोंदणी महानिरिक्षकांकडून आदेश
नवी मुंबई ः प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांच्या मागणीवरुन ठाणे येथील कोलशेत व कावेसर गावाच्या जमिनीचे भाव नगररचना मुल्यांकन विभाग पुणे यांनी बदलल्याचे वृत्त ‘आजची नवी मुंबई'ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची व प्राप्त तक्रारीची दखल घेऊन सहाय्यक नोंदणी महानिरिक्षक पुणे यांनी मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे शहर यांना तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. नगररचना मुल्यांकन विभागाने केलेल्या दरातील बदलामुळे शासनाला 150 कोटींचे नुकसान झाल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
शासनाने हिरानंदानी संचालक असलेल्या मे. रोमा बिल्डर प्रा.लि. यांना कब्जे हक्काने ठाण्यातील मौजे कावेसर व कोलशेत येथील शासकीय जमिन 2008 च्या बाजारभावाने विशेष नागरी वसाहतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला होता. 2009 साली ठाणे महापालिकेने या प्रकल्पास मंजुरी दिली होती. 2008 साली इंडियन मर्चंट चेंबर्सचे अध्यक्ष या नात्याने निरंजन हिरानंदानी यांनी फक्त कोलशेत व कावेसर या गावच्या जमिनींचे पुर्नमुल्यांकन करण्याची मागणी शासनाकडे केली. वास्तविक पाहता, पुर्नमुल्यांकनाची मागणी फक्त वरील दोन गावांसाठीच केल्याने इंडियन मर्चंट चेंबर्सच्या भुमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे यांनी पाठवलेल्या अहवालानुसार इंडियन मर्चंट चेंबर्सने सादर केलेली मागणी व सोबत सादर केलेले खरेदी विक्रिचे दस्त हे सुसंगत नसल्याने त्यांची मागणी मान्य न करता थोडेफार दर कमी करुन आपला अहवाल नोंदणी महानिरिक्षक कार्यालय पुणे यांना सादर केला होता. पुन्हा एकदा इंडियन मर्चंट चेंबर्सकडून डिसेंबर 2009 मध्ये सदर दोनच गावांच्या जमिनींचे दर पुर्नमुल्यांकन करण्याची मागणी करण्यात आली. पुन्हा एकदा मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे कार्यालयाने फारसा बदल दरात न करता आपला अहवाल नोंदणी उपमहानिरिक्षक कोकण विभाग यांच्यामार्फत पुणे येथील कार्यालयात सादर केला. मात्र, हा अहवाल झुगारुन पुणे कार्यालयाने आपल्याला हवा तसा अहवाल संबंधित विभागाकडून बनवून 2010 चे राज्याचे जमिनीचे दर निश्चित केले. हे कोकण भवन येथील कार्यालयात उपलब्ध असलेल्या नस्तीतील टिप्पणीवरुन दिसून येते. या कमी केलेल्या दरामुळे मे. रोमा बिल्डर प्रा. लि. यांना 2010 साली सूमारे 50 कोटींहुन अधिक रक्कमेचा लाभ झाल्याचे संबंधित नस्तीवरुन दिसत आहे. याबाबत नोंदणी महानिरिक्षक पुणे यांच्याकडे मे 2022 रोजी तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानंतर पुराव्यांसह सदर प्रकरणाची विस्तृत तक्रार नोव्हेंबर 2022 मध्ये करुनही कोणतीही कारवाई संबंधित विभागाने केली नसल्याचे तक्रारदार यांनी ‘आजची नवी मुंबई' ला सांगितले. अखेर 19 मे 2023 रोजी सहाय्यक नोंदणी महानिरिक्षक पुणे यांनी तक्रारीची दखल घेत मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे शहर यांना विस्तृत अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुद्रांक जिल्हाधिकारी ठाणे शहर याबाबत कोणता अहवाल सादर करतात त्यावरुन आपण पुढील पावले उचलू असे तक्रारदार यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले.
फाईल गायब?
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे