Breaking News
नवी मुंबई ः सिडको क्षेत्रात 99.39 टक्के परवानग्या नियमबाह्य असल्याचे शपथपत्र सिडकोने एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या जनहित याचिकेच्या निर्णयाच्या अधिन भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे सिडको क्षेत्र व पनवेल हद्दीतील सिडको हस्तांतरीत क्षेत्रातील घरांना काही बँकांनी गृहकर्ज वितरीत करण्यास हात आखडता घेतला आहे. परिणामी ग्राहक व विकासक हवालदिल झाले आहेत.
सिडकोने त्यांच्या क्षेत्रात तसेच पनवेल महापालिकेला हस्तांतरीत झालेल्या क्षेत्रात दिलेल्या बांधकाम परवानग्या नियमानुसार नसल्याने भोगवटा प्रमाणपत्र न देण्याचा निर्णय संबंधित प्राधिकरणांनी घेतला आहे. त्यामुळे नवी मुंबईतील द्रोणागिरी, उलवे, पुष्पकनगर, नवीन पनवेल, कामोठे, तळोजा, खारघर या नोडमध्ये 2020 पुर्वी बांधकाम परवानगी घेवून बांधण्यात आलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळणे जिकरीचे झाले आहे. सदर बांधकाम परवानग्या विकास नियंत्रण नियमावलीशी सूसंगत नसल्याचा अहवाल नगररचना संचालक पुणे यांनी 2015 मध्ये शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाने 3 ऑगस्ट 2017 रोजी सदर नियमबाह्य बांधकाम परवानग्या देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याचे आदेश सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्र.154/2016 मध्ये सिडकोने दाखल केलेल्या शपथपत्रामध्ये त्यांनी 2016 पासून दिलेल्या 99.39 टक्के परवानग्या नियमबाह्य असल्याचे सांगितल्याने नवी मुंबई सिडको क्षेत्रात विकसकांमध्ये आणि सदर गृहप्रकल्पात घर घेणाऱ्या ग्राहकांमध्ये खळबळ माजली आहे. दरम्यान, सिडकोने भोगवटा प्रमाणपत्र देणे बंद केल्याने अनेक विकसकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी याचिका दाखल केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालय विकसकांना सदर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सिडकोला जरी देत असले तरी ते जनहित याचिका क्र. 154/2016 च्या अधिन देत असल्याने सदरची अट सिडको भोगवटा प्रमाणपत्र देताना त्यात नमुद करत आहे.
ग्राहकांनी घर घेताना अनेक बँकांकडून गृहकर्ज घेतले आहे. परंतु, भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाल्यावर अंतिम कर्जाची रक्कम वितरीत करण्यास अनेक बँकांनी हात वर केल्याने ग्राहकांची अवस्था इकडे आड तिकडे विहिर अशी झाली आहे. पुर्ण रक्कम न आल्याने विकासकांकडूनही घरांचा ताबा देण्यास विलंब होत आहे. त्याचबरोबर नवीन घरांची विक्रि करणे वरील नोंदीमुळे विकसकांना अडचणींचे ठरत आहे. सिडको आणि विकासक यांच्या साठमारीत ग्राहक नाहक भरडला जात असल्याचे चित्र सध्या नवी मुंबईत पाहायला मिळत आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जुनमध्ये होणार असल्याने त्याकडे विकासकांसह संपुर्ण ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे