विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांची सिडकोकडून फसवणूक?

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांची सिडकोकडून फसवणूक?

विकासकामे व भूखंड वाटपाचा ना विकास क्षेत्रात रतिब

नवी मुंबई ः नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना सिडको 22.5 टक्के योजनेअंतर्गत भूखंड वाटप करत आहे. नुकत्याच झालेल्या संगणकीय सोडतीमध्ये विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांना पुष्पकनगर येथील सेक्टर 26, 27 व 28 नोडमध्ये भुखंड वितरीत केले आहेत. सदर भाग प्रादेशिक उद्यान क्षेत्रात येत असल्याचे मत अनेक वास्तुविशारदांनी ‘आजची नवी मुंबई'कडे व्यक्त केले. त्यामुळे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांची फसवणुक तर केली नाहीना अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

सिडकोने नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी उरण, पनवेल तालुक्यातील सूमारे 2268 हेक्टर जमिन आरक्षित केली आहे. त्यापैकी वहाळ, वरचे ओवळे, वडघर, तरघर, कोंबडभुजे, गणेशपुरी, वाघिवली, बांबवी, कुंडेवहाळ, पुष्पक येथील गावांची सूमारे 671 हेक्टर जमिन ही शेतकऱ्यांकडून संपादित करण्यात आली असून 25 हेक्टर जमिन शासनाने सिडकोला हस्तांतरित केली आहे. सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीच्या मोबदल्यात रोख रक्कम देण्याऐवजी 22.5 टक्के विकसीत भुखंड वितरीत करण्याची योजना अवलंबली आहे. या भुखंडांना 2.5 चटई निर्देशांक देण्यात येत आहे. यामध्ये 3500 प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ क्षेत्रालगत भुखंड वितरीत करण्यात येत आहेत. 2015 साली 670 प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड वाटप करण्यात आले होते.

सिडकोने विमानतळबाधित प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुष्पकनगर हा नवीन नोड वसवला आहे. नुकतीच एप्रिल आणि जूनमध्ये झालेल्या सोडतीतील प्रकल्पग्रस्तांना सिडकोने सेक्टर 26 व 27,28 मध्ये भुखंड वाटप जाहीर केले आहे. सिडकोच्या नोडल प्लॅननुसार सदर क्षेत्र हे प्रादेशिक उद्यान या क्षेत्रात समाविष्ट असून येथे कोणत्याही प्रकारचे विकासकार्य करण्यास मज्जाव आहे. सिडकोने हे प्रादेशिक उद्यान क्षेत्र रहिवासी वापर क्षेत्रात आणण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये राबविली नसल्याचे अनेक वास्तुविशारदांचे म्हणणे आहे. जोपर्यंत हे क्षेत्र रहिवाशी वापर क्षेत्रात येत नाही तोपर्यंत या क्षेत्रात मुलभूत सेवासुविधा कामे हातात घेणे नियमबाह्य असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. असे असताना ना विकसन क्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांना भुखंड वाटप करणे म्हणजे त्यांची शुद्ध फसवणुक असल्याचे बोलले जात आहे.

याबाबत सिडकोच्या नियोजन विभागातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता त्यांनी यास दूजोरा देवून वरील भूवापर बदलाबाबत सर्व कायदेशिर प्रक्रीया पूर्ण करून ते शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठविले आहे. शासनाकडून लवकर मंजुरी मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.