राज्यात निवडणुकींचा एकाचवेळी धुरळा?

by Aajchi Navi Mumbai
Aug 25, 2023
448

लोकसभा-विधानसभेसाठी नवी मुंबईत 37957 ईव्हीएम व 15544 व्हीव्ही पॅट मशिन दाखल

नवी मुंबई ः केंद्रिय निवडणुक आयोगाने ठाणे जिल्ह्याकरिता आगामी लोकसभा आणि विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अनुषंगाने 37957 ईव्हीएम मशिन पाठविल्या आहेत. 18 आमदार व 6 लोकसभा मतदार संघ असणाऱ्या ठाणे जिल्ह्याला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात ईव्हीएम मशिन पाठविल्यामुळे तसेच राज्यात असलेली सध्याची गोंधळाची परिस्थिती असल्याने आगामी लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका एकत्रित होण्याच्या चर्चेला सर्व राजकीय पक्षात उधाण आले आहे.

लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुकीचे वेध सध्या सर्वांनाच लागले असून सर्वच पक्षांकडून त्याची मोटबांधणी सुरु आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांच्या निवडणुका असून त्याकडे 2024 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीची सेमीफायनल म्हणून पाहिले जात आहे. यावेळी राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस पक्ष सत्ता राखण्यास यशस्वी होईल आणि मध्यप्रदेशची सत्ता पुन्हा काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता राजकीय समिक्षक व विविध वाहिन्यांवर होणारे सर्वे ठामपणे सांगत आहेत. राजस्थानात गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यात असणाऱ्या संदोपसुंदीमुळे सत्ता मिळण्याची आशा भाजपला जरी वाटत असली तरी वसुंधरा शिंदे या ऐन निवडणुकीत भाजपला कात्रजचा घाट दाखवतील अशी भिती भाजपच्या धुरीणांना वाटत आहे. ही तीनही राज्य हातून गेल्यास हिंदी बहुभाषिक पट्टयात उत्तर प्रदेश व्यतिरिक्त एकही राज्य भाजपाकडे नसेल त्यामुळे भाजपने अन्य राज्यातून कुमक जमवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

महाराष्ट्रातून यापुर्वी भाजप व सेना युतीला 40 हून अधिक जागा मिळत होत्या, परंतु सेनेने एनडीए सोडून ‘इंडिया' ची कास धरल्याने महाराष्ट्रासाठी वेगळी रणनिती भाजपने आखल्याचे बोलले जात आहे. नुकतेच त्यांनी अजित पवार यांना सत्तेत घेवून या जुळवाजुळवीला सुरुवात केली आहे. अजित पवार यांचा 12 लोकसभा मतदारसंघावर प्रभाव असल्याने ते शिवसेना नसण्याने नुकसान भरुन काढतील असा कयास भाजपच्या चाणक्यांना आहे. शिवसेना फोडून ठाकरे यांचे सरकार पाडल्याने त्याची सहानुभूती ठाकरे यांच्या बाजुने कायम असल्याने सध्यातरी इंडियाचा जोर महाराष्ट्रात दिसत आहे. त्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फुटुन भाजपला मिळाल्याने महाविकास आघाडीला उमेदवारांची कमतरता जाणवू शकते.

लोकसभा व राज्याची निवडणुक एकत्र झाल्यास भाजपला शिवसेनेचे 12 व राष्ट्रवादीचे 7 खासदार आयते मिळणार असल्याने भाजपची गरज भागणार असून इंडियाला मात्र विधानसभा व लोकसभेसाठी नवीन उमेदवार शोधायला लागणार आहेत. त्यामुळे भाजपमधील एक गट दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आर्जंव करीत आहे.

नुकतेच केंद्रिय निवडणुक आयोगाने लोकसभा व विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अनुषंगाने ठाणे जिल्ह्याकरिता बीयु-22569व सीयु-15388 ईव्हीएम मशिन्ससह 15545 व्हीव्ही पॅट मशिन नवी मुंबईत पाठवल्या आहेत. सदर मशिनची प्रथम स्तरिय तपासणी सेंट्रल वेअर हाऊस कॉर्पोरेशन तुर्भे येथील गोदामात सुरु असून त्याकरिता इंजिनिअर्स, महसुल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, सेवा पुरवठादार व त्यांचे प्रतिनिधींसह मोठ्या प्रमाणावर पोलीस कर्मचारी उपस्थित आहेत. नवी मुंबईतील अनेक राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी या मशिनच्या तपासणीकरिता उपस्थित असून ही तपासणी ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत होणार आहे.

ठाणे जिल्ह्यात सहा खासदार व 18 आमदार असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएम मशिन्स नवी मुंबईत दाखल झाल्याने विधानसभा व लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रित होण्याची शंका विविध पक्षांचे पदाधिकारी व्यक्त करत आहेत. राज्यातील गोंधळलेली राजकीय परिस्थिती व त्याचा भाजपच्या प्रतिमेवर होत असलेला परिणाम रोखण्यासाठी दोन्ही निवडणुका एकत्रित घेणे भाजपच्या पथ्याचे ठरणार असल्याचे अनेक राजकीय समिक्षकांचे मत आहे.

तीन राज्यांच्या निवडणुका निर्णायक
नोव्हेंबरमध्ये छत्तीसगड, राजस्थान व मध्यप्रदेश या तीन राज्यात निवडणुका होणार आहेत. या तिनही हिंदी भाषिक राज्यातल्या निवडणुका भाजपच्या दृष्टीने महत्वाच्या आहेत. तीनही राज्यात काँग्रेस सत्ता स्थापन करणार असल्याची सध्यातरी हवा असून तसे झाल्यास महाराष्ट्राची निवडणुक महत्वाची ठरणार आहे. सध्या महाविकास आघाडीला लोकसभा व राज्याच्या निवडणुकीत बहुमत मिळणार असल्याचे अहवाल भाजपला प्राप्त झाल्याने लोकसभेबरोबर राज्याची निवडणुक घेतल्यास महाविकास आघाडीला ती जड जाईल असा अंदाज भाजपच्या चाणक्यांना आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय वरील तीन राज्यांच्या निवडणुकीनंतर होईल असा राजकीय समिक्षकांचा होरा आहे.
सभापतींच्या निर्णयाकडे लक्ष
सेनेच्या बंडखोर 16 आमदारांची सुनावणी सभापती यांच्याकडे लवकरच सुरु होणार आहे. यदाकदाचित मुख्यमंत्र्यांसह 16 आमदार अपात्र ठरल्यास सरकार गडगडून अजित पवार यांना मुख्यमंत्रीपद देवून भाजप सरकार चालवेल पण त्याची मोठी राजकीय किंमत भाजपला मोजावी लागेल असे बोलले जाते. परंतु, केंद्रातील सत्ता मिळवण्यासाठी भाजप हा धोका पत्करण्यास तयार असल्याने सभापतींचा काय निर्णय होतो यावरच भविष्यातील राजकीय खेळी ठरेल.