उच्च न्यायालय उठवणार सत्तासंघर्षावरील पडदा

उच्च न्यायालय उठवणार सत्तासंघर्षावरील पडदा

by Aajchi Navi Mumbai
Sep 27, 2023
395

सत्तास्थापनेचा दावा व शपथविधी माहितीसाठी याचिका

नवी मुंबई ः उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर कोणत्या पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला व त्यास कोणी पाठिंबा दिला तसेच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी सत्ता स्थापनेचे आमंत्रण कोणास दिले हि माहिती मिळण्यासाठी अखेर सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सदर कागदपत्रे राज्यपालांकडे असल्याचा दावा त्यांच्या कार्यालयाने केला असला तरी आवक-जावक नोंद वही त्याची पुष्टी करत नसल्याने सत्ता संघर्षावरील पडदा अखेर उच्च न्यायालयात उचलला जाणार आहे. या याचिकेतून अजून कोणती माहिती बाहेर पडते याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

जून 2022 मध्ये राज्यात सत्तासंघर्ष होऊन उद्धव ठाकरे यांचे सरकार जाऊन शिवसेना बंडखोर एकनाथ शिंदे व भाजपचे सरकार अस्तित्वात आले. या सत्तासंघर्षाची माहिती मिळावी म्हणून नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते व पत्रकार संतोष जाधव गेले वर्षभर राज्यपाल कार्यालयात पाठपुरावा करत आहेत. परंतु मात्र त्यांच्या पदरी प्रत्येक ठिकाणी निराशाच पडल्याने अखेर त्यांनी माहिती मिळवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्याची सुनावणी ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे.

शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काही आमदारांनी काढला व त्यामुळे सरकार अल्पमतात आले असे सांगत उद्धव ठाकरे यांना 29 जून रोजी विश्वास दर्शक ठरावाला सामोर जाण्याचे आदेश तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी दिले होते. ठाकरे हे विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे न जाता त्यांनी राजीनामा दिला व त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांना कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ दिली. या घटनेस अनुषगाने नवी मुंबईतील सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी राज्यपाल कार्यालयाकडे ठाकरे यांच्या राजीनामा नंतर कोणत्या पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा केला व त्या दाव्यास कोणकोणत्या पक्षाने, अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा दिला याची माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागितली होती. या माहितीसोबत त्यांनी राज्यपालांनी कोणत्या पक्षास सत्तास्थापनेस आमंत्रण दिले त्या पत्राची प्रत मागितली होती. परंतु या दोन्ही पत्राच्या प्रती राज्यपाल कार्यालयात नसून सर्वोच्य न्यायालयातील याचिकेत त्यांना प्रतिवादी केल्याने हि कागदपत्रे राज्यपालांकडे असल्याचे जाधव याना कळविण्यात आले.

राज्यपाल कार्यालयाच्या खुलाशानंतर जाधव यांनी राज्य माहिती आयुक्त, मुंबई यांचेकडे कागदपत्रे मिळावी म्हणून अपील केले. राज्य माहिती आयुक्तांकडूनही जाधव यांच्या अपीलाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. अपील फेटाळताना माहिती आयुक्त सुनील पोरवाल यांनी सदर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल तसेच याप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष यांचेकडे सुनावणी सुरू असल्याने त्यांच्याही विशेष अधिकाराचे हनन होईल अशी कारणे त्यांनी आदेशात नमूद केली आहेत. सुनावणी होऊन चार महिने उलटल्यावर पोरवाल यांनी हा निकाल दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या निकालाने व्यथित होऊन अखेर जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सत्तासंघर्षातील सदर महत्वाची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राज्यपाल कार्यालयास द्यावे अशी प्रार्थना केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय याप्रकरणी कोणता आदेश देते याकडे आता सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

कागदपत्रांच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिन्ह
ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर सत्तास्थापनेचा दावा कोणी केला आणि राज्यपालांनी सत्तास्थापनेचे निमंत्रण कोणाला दिले हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील अशी अपेक्षा असताना एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे राज्यपालांनी कोणाला सत्तास्थापनेचे पत्र दिले याला महत्व प्राप्त झाले आहे. त्याचबरोबर सत्तास्थापनेचा दावा कोणी केला व त्यास कोणत्या राजकीय पक्षांनी पाठींबा दिला यावरील पडदा न्यायालयाच्या आदेशानंतर उठणार आहे. परंतु वरील दोनही पत्रांची नोंद राज्यपाल कार्यालयाच्या आवक-जावक नोंदवहीत नसल्याचे जाधव यांनी याचिकेत म्हटल्याने या कागदपत्रांच्या अस्तित्वाबाबतच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

सदर कागदपत्रे राज्यपाल सचिवालयात असणे गरजेचे होते. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या बदलीनंतरही सदर कागदपत्रे सचिवालयात जमा करण्यात आलेली नाहीत असा खुलासा राज्यपाल कार्यालयाकडून करण्यात आला आहे. राज्यात झालेल्या सत्तासंघर्षात सदर कागदपत्रांनी महत्वाची भूमिका बजावली आहे. ही सार्वजनिक झाल्यास सत्तासंघर्षावर नविन प्रकाश टाकू शकतील. त्यामुळे मी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. - संतोष जाधव, सामाजिक कार्यकर्ते