699 कोटींच्या दलाली प्रकरणी जनहित याचिका

699 कोटींच्या दलाली प्रकरणी जनहित याचिका

by Aajchi Navi Mumbai
Oct 20, 2023
471

सिडकोने नेमलेल्या दलालाच्या पात्रतेबाबत याचिकेत गंभीर आरोप

नवी मुंबई ः पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत बांधत असलेली घरे विकण्यासाठी सिडको 699 कोटी रुपये खर्च करणार असून त्यासाठी दलाल नेमला आहे. सिडकोच्या या निर्णयावर विधानसभेत अनेक आक्षेप घेण्यात आले. सिडको व सरकारने या दलालीबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशी रजत बॅनर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून सिडकोच्या कार्यपद्धतीवर व दलालाच्या पात्रतेवर गंभीर आक्षेप घेतले आहेत. सदर याचिकेची सुनावणी 13 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.

सिडको नवी मुंबईत वेगवेगळ्या नोड्समध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 67 हजार घरे बांधत आहे. त्यासाठी सिडको 20 हजार कोटी रुपये खर्च करत असून हे काम मे. एल अँड टी लि., मे. शापुरजी पालनजी लि., मे. बी.जी.शिर्के लि. यांना देण्यात आले आहे. हे काम देशातील नावाजलेले वास्तुविशारद हफिज कॉन्ट्रक्टर यांच्या देखरेखीखाली सुरु आहे. या प्रकल्पापुर्वी सिडकोने 2018 साली 14 हजार घरे बांधून वितरीतही केली आहेत. परंतु, नव्याने बांधण्यात येत असलेल्या घरांच्या विक्रीसाठी तत्कालीन सिडको व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी यांनी दलाल नेमण्याचा निर्णय घेतला. वास्तविक पाहता, सिडकोने यापुर्वी लाखो घरे नवी मुंबई, औरगांबाद,नाशिक येथे बांधून वितरीत केली असताना सिडकोने 699 कोटींच्या दलालाचा घाट का घातला? हा प्रश्न नवी मुंबईकरांसह राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांना पडला आहे.

सिडकोने 2022 मध्येच निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन 498 कोटींचे अंदाजपत्रक असलेले हे काम मे. थॉट स्ट्रेन प्रा. लि. व मे. होलिअम बाजार प्रा.लि. यांच्या जॉईन्ट व्हेन्चरला दिले आहे. हे काम ज्यावेळी देण्यात आले त्यावेळी आघाडीचे सरकार राज्यात होते, नगरविकास खाते हे आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होते. या निविदाप्रक्रियेविरोधात विरोधकांनी अधिवेशनात वारंवार आवाज उठवूनही सत्ताधारी पक्षाने विरोधकांना ताकास तूर लावून दिली नाही. या दलालीबाबत आजची नवी मुंबईने सर्वप्रथम डिसेंबर 2022 मध्ये याप्रकरणास वाचा फोडली होती. नवी मुंबईतील अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरिकांनी याबाबत सिडकोकडून माहिती घेवून अनेक तक्रारी राज्य शासनाकडे केल्या आहेत. त्यातील एक तक्रारदार रजत बॅनर्जी यांनी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत त्यांनी सिडको घरांच्या विक्रीसाठी देत असलेली दलाली ही बाजारभावापेक्षा जास्त असल्याचा आरोप केला आहे. त्याचबरोबर ज्या भागीदार कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे त्या कंपनीतील एक भागीदार तांत्रिक पात्रता पुर्ण करत नसल्याचा गंभीर आरोप सदर याचिकेत करण्यात आला आहे. सदर याचिकेची सूनावणी 13 डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली असून सिडको या आक्षेपावर कोणती भूमिका घेते व न्यायालय या याचिकेवर कोणते निर्देश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

चढ्या दराने दलाली?
सर्वसाधारणपणे बाजारात घरांच्या खरेदी विक्रीसाठी 1 ते 2 टक्के दलाली देण्याची प्रथा आहे. 1 कोटींहून अधिक असलेल्या घराच्या विक्री व्यवहाराबाबत सर्वसाधारणपणे 1 टक्का दलाली घेतली जाते. सिडकोने घराची किमंत रु.35 लाख ठेवली असून त्याच्या तुलनेत ही दलाली 3 टक्के तर भविष्यात घरांची किमंत 26 लाख होणार असल्याची चर्चा असून त्याच्या तूलनेत दलाली 4 टक्के भरते. कंत्राटदार यामध्ये कागदपत्रांची पडताळणी, कर्जाचे वितरण, विक्री करार आणि घराचा ताबा ही कामे जरी करणार असला तरी विक्रीचे विस्तृत स्वरुप पाहता ही दलाली चढ्या दराने दिल्याची चर्चा आहे.
अनेक स्पर्धक निविदा प्रक्रियेत नाहीत
सिडकोने मागवलेल्या या निविदा प्रक्रियेत अनेक स्पर्धकांनी सहभाग घेतला नसल्याचे बोलले जात आहे. सिडकोने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजलमध्ये अंतर्भुत केलेल्या तांत्रिक व आर्थिक अटी व शर्ती यामुळे अनेकजण निविदा प्रक्रियेत भाग घेवू शकले नसल्याची चर्चा बाजारात आहे. त्यामुळे या संपुर्ण प्रकरणाची चौकशीची मागणी वारंवार होत आहे.
याचिकेत अपुर्ण माहिती
मुंबई उच्च न्यायालयात रजत बॅनर्जी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पात्र निविदाकाराच्या तांत्रिक पात्रतेविषयी अपुर्ण माहिती असून त्याबाबत अतिरिक्त पुरावे याचिकेत न जोडल्याने याचिकेला धोका निर्माण होवू शकतो. त्यामुळे निविदाकाराच्या तांत्रिक व आर्थिक अपात्रतेविषयी संपुर्ण माहिती घेवून या याचिकेत हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्याची ईच्छा अनेक सामाजिक व माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी व्यक्त केली आहे.