Breaking News
आमदार, खासदार, न्यायाधीश व शासकीय अधिकारी ठरणार लाभार्थी
नवी मुंबई ः सिडकोने नवी मुंबईत विद्यमान आमदार, खासदार, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तसेच भारतीय प्रशासनातील आयएएस, आयपीएस, आयआरएस विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी डीआरएस अंतर्गत महानिवास योजना जाहीर केली आहे. 12 नोव्हेंबरपर्यंत ईच्छुकांना आपली ऑनलाईन नोंदणी सिडकोच्या संकेतस्थळावर करणे बंधनकारक आहे. 2003 नंतर प्रथमच शासकीय अधिकाऱ्यांसाठी सिडकोने घरांची योजना जाहीर केल्याने तिचे स्वागत संबंधितांनी केले असले तरी सवलतीच्या दरांबाबत मात्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
डीआरएस योजनेअंतर्गत सिडकोने महानिवास योजना जाहीर केली असून ही योजना आमदार, खासदार, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश तसेच भारतीय प्रशासन सेवेतील आयएएस, आयपीएस, आयआरएस विभागातील अधिकाऱ्यांसाठी आहे. यापुर्वी सिडकोने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठी नेरुळ येथील गोल्फ कोर्स व एनआरआय या उच्चभ्रु संकुलाशेजारी तत्कालीन सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विनय मोहन लाल यांनी 2003 मध्ये शगुफा, वनश्री, रिव्हेरिया, ययाती, पारिजात व अमर या गृहनिर्माण सोसायट्या स्थापन करुन भुखंड वितरीत केले होते. सदर भुखंड वाटप हे कमी दरात केल्याने ते शंकरन समितीच्या रडारवर आले होते. या गृहनिर्माण सोसायटयांमध्ये तेव्हा महाराष्ट्रात कार्यरत असणाऱ्या अनेक भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांनी नवी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न साकारले होते.
20 वर्षांच्या कालावधीनंतर सिडकोने भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, आमदार, खासदार व न्यायाधीश यांच्यासाठी महानिवास योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत सिडको तीन बेडरुमचे 150 सदनिका तर चार बेडरुमच्या 200 सदनिका बांधणार आहे. तीन बेडरुमचे चटईक्षेत्र 1270 चौ.मी. असून बिल्टअप क्षेत्र 2223 चौ.मी आहे. त्याचबरोबर 4 बेडरुमचे चटईक्षेत्र 1800 चौ.मी. असून त्याचे बिल्टअप क्षेत्र 3150 चौ.मी. आहे. यासाठी ईच्छुकांना 1000 हजार भरुन 12 नोव्हेंबर 2023 पुर्वी नोंदणी करावी लागणार आहे. सदर महानिवास योजना नेरुळ येथील सेक्टर 15, भुखंड क्र. 20 वर राबविण्यात येणार आहे.
3 बेडरुमसाठी सिडकोने रु.2 कोटी 45 लाख तर 4 बेडरुमसाठी रु. 3 कोटी 47 लक्ष रुपये सदनिकांचे मुल्य ठेवले आहे. ही योजना 1 जानेवारी 2020 रोजी महाराष्ट्राचे राज्यसभा व लोकसभेत प्रतिनिधीत्व करणारे खासदार तसेच विधानसभा, विधान परिषदेतील आमदार, सर्वोच्च न्यायालयातील विद्यमान न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालयात ज्यांनी सलग तीन वर्ष कार्यकाळ पुर्ण केला आहे असे न्यायाधीश, इतर उच्च न्यायालयात कार्यरत असलेले महाराष्ट्रातील न्यायाधीश, महाराष्ट्र कॅडरमधील आयएएस, आयपीएस, आयआरएस तसेच महाराष्ट्र कॅडरमधील इतर राज्यात कार्यरत असलेले आयएएस, आयपीएस, आयआरएस अधिकारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. सर्व ईच्छकांना यासाठी शपथपत्र सादर करायचे असून ज्यांनी यापुर्वी शासनाच्या अशा प्रकारच्या योजनेचा लाभ घेतला असेल त्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार नाही. सदर लाभार्थी जर त्यांचे जुने घर शासनाला परत करणार असेल तरच त्यांना या योजनेत अर्ज करता येऊ शकेल.
नवी मुंबई व पनवेल महापालिका क्षेत्र, उरण, उलवे आणि द्रोणागिरी क्षेत्रात स्वतःच्या, पत्नीच्या किंवा अवलंबून असलेल्या मुलांच्या नावाने घरे असणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेत अर्ज करता येणार नाही अशी अट सिडकोने घातली आहे. सदनिका ताब्यात मिळाल्यानंतर लाभार्थींना तीन वर्ष सदर घरे विकता वा हस्तांतरीत करता येणार नाहीत. सिडकोने जाहीर केलेल्या या महानिवास योजनेचे स्वागत प्रशासकीय वर्गाने केले असून या योजनेस उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळण्याची प्रतिकिया सिडकोतील पणन विभागाने दिली आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे