हॅकिंगचे जीन पुन्हा बाहेर...

हॅकिंगचे जीन पुन्हा बाहेर...

दोन वर्षांपूर्वी सरकारने विरोधी पक्षातील नेते, न्यायमूर्ती आणि प्रशासकीय अधिकारी यांचे फोन टँपिंग करून त्यांच्यावर पाळत ठेवल्याच्या आरोपावरून मोठा गजहब झाला होता. त्यावेळी लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला होता. इस्राईल सरकारकडून घेतलेले पेगासीस हे सॉफ्टवेअर केंद्र सरकारने विरोधकांच्या हेरगिरीसाठी वापरले असा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. पेगासीस हे तंत्रज्ञान फक्त सरकारलाच विकत घेता येते किंवा सरकारच्या शिफारशीवरून सरकारी उपक्रमाला ते आपल्या जवळ ठेवता येते. देशविरोधी कारवाई करणाऱ्या लोकांची माहिती मिळवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. पण भारत सरकारने मात्र त्याचा वापर विरोधकांची गुपिते, त्यांची रणनीती जाणून घेण्यासाठी केल्याचा आरोप झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तांत्रिक समितीलाही त्यातील “राज” शोधता न आल्याने अखेर न्यायालयाही सदर प्रकरण गुंडाळावे लागले. सरकारने आपल्याला सहकार्य केले नसल्याचा आरोप त्यावेळी चौकशी समितीने केला पण राज्यापुढे शहाणपण चालत नसल्याने अखेर पेगसीसचे जीन बाटलीत बंद झाले. परंतु ॲपल या कंपनीने त्यांच्या भारतातील ग्राहकांना इमेलद्वारे त्यांचा फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न सरकारी यंत्रणांकडून होत असल्याचा संदेश आल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने पुनः पेगासीसचे जीन बाहेर काढले तर नाही ना अशी शंका येत आहे.

यापूर्वी फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा कोणताही पुरावा विरोधकांकडे नव्हता आणि जो काही पुरावा त्यांच्याकडे होता तो सरकारला कोंडीत पकडण्यास अपुरा होता. पण यावेळी मात्र फोन निर्मात्या कंपनीनेच इमेलद्वारे त्यांच्या ग्राहकांना सावध केल्याने आता त्याची दाखल सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून घेतली पाहिजे. ॲॅपल कंपनीची स्वतःची भक्कम तटबंदी असून आयफोनमध्ये सहजासहजी व्हायरस प्रवेश करू शकत नाही. त्यामुळे आयफोन कंपनीला जर त्यांच्या तंत्रज्ञानामुळे ग्राहकांचे फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे आढळून आले असेल तर ते फारच गंभीर असून त्याच्या मुळाशी जायची हीच वेळ आहे. ॲपल कंपनीकडे कोणत्या सॉफ्टवेअर मार्फत ग्राहकांचे फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न होतो याचे डिटेल्स नक्कीच असतील आणि त्याचा वापर करून हॅकर्सला शोधून काढणे सहज शक्य आहे. पण हे शोधून कोण काढणार हाच खरा यक्षप्रश्न आहे. आज सर्वच चौकशी यंत्रणा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्याने ‘मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधेल' याचा विचार सर्वानाच करावा लागेल.

भारतीयांना घटनेनं अभिव्यक्ती आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे. घटनेचे संरक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती आणि गोपनीयता कायद्याचे महत्व अधोरेखित करून चार भिंतींच्या आत डोकावण्यास किंवा हेरगिरी करण्यास विरोध केला आहे. ॲपल कंपनीमुळे देशात फोन हॅकिंगची चर्चा अलिकडेच नव्याने सुरु झाली आहे. पाच राज्ये आणि लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदर फोन हॅकिंगचे प्रकरण पुढे आल्याने त्याची चर्चा देशभर होणे स्वाभाविक आहे. फोन टॅपिंग करण्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे चंद्रशेखर यांचे सरकार कोसळले होते. फोन टॅपिंग आणि फोन हॅकिंग तसेच स्पायवेअरसारखी उपकरणे बसवून विशेषतः विरोधी पक्षाचे नेते तसेच पक्षांतर्गत विरोधकांवर लक्ष ठेवले जाते. ही प्रथा सर्वच देशात जरी असली तरी त्याचा वापर मुलतः देशविरोधी कारवाई करण्यासाठी केला जातो. पण सरकार जर विरोधी पक्षातील नेते, न्यायमूर्ती, प्रशासकीय नेते यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी त्यांचा वापर करत असेल तर ते भयावह आहे.

आयफोनवर आलेल्या संदेशात लिहिले होते की, ‘शासनपुरस्कृत हल्लेखोर तुमच्या आयफोनला लक्ष्य करु शकते.' हीच बाब विरोधी नेत्यांना सतावत आहे आणि त्यामुळेच ते केंद्र सरकार आपल्यावर हेरगिरी करत असल्याचा आरोप करत आहेत. असे संदेश आलेल्यांमध्ये महुआ मोईत्रा, शशी थरूर, राहुल गांधी, राघव चढ्ढा, पवन खेडा, असदुद्दीन ओवेसी आदी नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे हेरगिरीचे नवे माध्यम, नवा प्रयत्न जगापुढे आला आहे. अशा सूचना भारतातीलच नाही तर जगातील दीडशे देशांमधील ॲपलच्या आयफोन्सवर पाठवण्यात आल्या आहेत. ॲपलकडे जगातील सर्वात धोकादायक स्पायवेअरचा डेटाबेस आहे. या स्पायवेअरच्या कामाच्या पद्धतींवर कंपनी संशोधन करते आणि ॲपल आपल्या वापरकर्त्यांना संरक्षण प्रदान करते.

‘पेगासीस स्पायवेअर' इस्रायली कंपनी ‘एनएसओ ग्रुप'ने बनवले आहे. ही कंपनी फक्त सरकारांना पेगासीस विकते. सदर सॉफ्टवेअर विकत घेतल्याची कबुली केंद्र सरकारने यापूर्वीच अधिवेशनात दिली आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या ॲॅपलने दिलेल्या हॅकिंग अलर्टबाबत चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी मागच्या सरकारच्या काळातील फोन टॅपिंगचा दाखला दिला आणि भाजपच्या नेत्याने विरोधकांना थेट फिर्याद दाखल करण्याचे आव्हान दिले. विरोधकांनी फिर्याद जरी दाखल केली तरी चौकशी कोणाच्या हातात आहे हे त्यांना माहित असल्याने ते विरोधकांना नेहमीच फिर्याद करण्यास सांगतात. फोन हॅकिंग आणि टॅपिंगचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, हे खरेच. मात्र देशविघातक, समाजविघातक कारवाया शोधायच्या, रोखायच्या तर असे सॉफ्टवेअर वापरावे लागणार पण देशाच्या संरक्षणाऐवजी नागरिकांच्या, विरोधकांच्या हालचाली जाणून घेण्यासाठी तसेच पक्षांतर्गत विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी फोन हॅकिंग केला जात असेल तर तो गुन्हाच असतो. त्यामुळे सरकार जर ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड स्पायवेअर' द्वारे लोकांच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणार असेल तर या पेगासीसच्या जीनला बाटलीत घालावेच लागेल आणि आता ही जबादारी सर्वोच्च न्यायालयाची आहे.

देशातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचे काम नित्यनियमाने मोदी सरकारकडून होत आहे. त्यासाठी त्यांनी सर्व यंत्रणांना कामाला लावले आहे. छोट्या छोट्या कारणांवरून नागरिकांना, पत्रकारांना सरकारने तुरुंगात टाकले. त्यांचा सरकार विरुद्ध लढण्याचा आत्मविश्वास तोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ज्यांनी विरोध कायम ठेवला आहे त्यांच्यावर अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. देशात लोकशाही आहे असे म्हटले जात असले तरी ती मात्र औषधालाच उरल्याचे पावलोपावली जाणवते. आज याची झळ विरोधी पक्षातील नेत्यांना, प्रशासकीय अधिकारी, पत्रकार, न्यायाधीश यांना बसत आहे, पण त्याचा परिणाम उद्याच्या पिढीवर होणार हे निश्चित. अन्यायाविरुद्ध लढण्याची वृत्ती, सरकार विरुद्ध मतप्रदर्शन करण्याची नागरिकांवृत्ती हळूहळू कारवाईच्या भीतीने संपवण्यात येत आहे. यापूर्वी काँग्रेस सरकारने देशावर साठ वर्ष राज्य केले पण त्यांनी अशापद्धतीने राज्य केले असते तर आताचे राजकर्ते निर्माण झालेच नसते. उद्या इतरांबाबत सुरु असलेली सरकार पुरस्कृत हेरगिरी आपल्या घरात कधी होईल याचे भान नागरिकांनी ठेवावे आणि बाटलीतील पेगासीसच्या ‘जीन' ला बाहेर काढणाऱ्यांना त्या जीनसह मतपेटीतून पुन्हा बाटलीत कोंडावे .