सुंभ जळला तरी पिळ तसाच...

सुंभ जळला तरी पिळ तसाच...

मानवी हक्काचं उल्लंघन करून तपास यंत्रणा एखाद्या व्यक्तीला कसं हैराण करून सोडतात याचे असंख्य दाखले सध्या आपल्याकडील तपास यंत्रणांनी दिले आहेत. तपास यंत्रणेतील अधिकारी आपल्याला वाटेल तशी कारवाई करतो आणि हे करत असताना तपासाच्या नावाखाली संबंधित वापरत असलेली निरनिराळी साधने चौकशीसाठी ताब्यात घेतो. सदर प्रकार देशात मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाढले असून या तपास यंत्रणांना आता न्यायालयासह कोणत्याही संस्थेची भिती वाटत नसल्याचे दिसत आहे. सध्या तपास यंत्रणांच्या या कार्यशैलीबद्दल अनेक आवाज समाजातील सर्व स्तरातून उठत असून त्याची दखल मात्र घेतली जात नाही याचे अपु्रप वाटते. तपास यंत्रणाच्या या बेजबाबदार वर्तवणुकीमुळे लोकांना राज्यघटनेने दिलेले मुलभूत अधिकार आणि स्वातंत्र धोक्यात तर आले नाही ना अशी अनामिक भिती आज समाजातील सर्व स्तरांना वाटत आहे. सध्या देशात लोकशाही आहे, यावर जणू या यंत्रणांचा आणि ती राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा विश्वासच नसावा. न्यायालय त्यांना वारंवार कानपिचक्या देत असते तरीही त्यांना सद्बुद्धी येत नाही. अशा प्रकरणात कोणत्याही पद्धतीने आपण वागलो तरी संबंधित व्यक्ती जरी न्यायालयात गेला तरी न्यायालयात असलेल्या प्रलंबित खटल्यांमुळे संबंधिताला लवकर न्याय मिळणार नाही याची खात्री त्यांना असून याच गोष्टीचा फायदा तपास यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांनी घेतलेला दिसतो. सत्तेच्या विरोधात आपली लेखणी चालवणाऱ्या दिल्लीतल्या पत्रकारांना अटक करताना तपास यंत्रणांनी त्यांना दिलेली वागणूक व त्यांच्याकडील ताब्यात घेतलेल्या साधनांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित तपास अधिकाऱ्यांची जी त्रेधा उडवली ती पाहता यातरी तपास अधिकारी अशा चुका करणार नाही ही अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. पण सत्ताधाऱ्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठी कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधले असेल तर मात्र अशा घटना वारंवार होतच राहणार. त्यामुळे अशा सत्तेच्या सावलीत मातलेल्या यंत्रणांना आता लगाम घालण्यासाठी व्यवस्थेला यासाठी पुढाकार घ्यावा लागेल.

कायद्यात तरतूद नाही म्हणून अधिकारी कसंही वागू शकत नाही. तो कसाही वागला तर त्याला वरिष्ठाने समज द्यावी, अशी अपेक्षा असते. पण वरिष्टच चुकीचे आदेश देत असेल तर त्याची किमंत निरपराधाला मोजावी लागते. दिल्लीतल्या मध्यवर्ती सरकारचा पोलखोल करणाऱ्या पत्रकारांना धडा शिकवण्यासाठी दिल्लीतील पोलिसांनी त्यांची धरपकड केली. त्यांच्या घर आणि कार्यालयांवर धाडीसत्र अवलंबलं. एखाद्या नामचीन गुन्हेगाराला द्यावी अशी वागणूक पोलिसांनी पत्रकारांना दिली. पण इतकं करून ते थांबले नाहीत. या पत्रकारांचे फोन, लॅपटॉप, संगणक अशी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणं जप्त केली. ही गॅझेट्सच्या पासवर्डसाठी त्यांना पोलिसांनी प्रचंड त्रास दिला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलं तेव्हा कायद्यात तरतूद नसल्याने कारवाईत काहीच गैर नव्हतं, असं सांगून आपली अक्कल पाजळली. कायद्यात तरतूद नाही म्हणून आपल्या मनाला पटेल ते करणे असा युक्तीवाद करणे हे अतिच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. जे कायद्यात नाही ते आहे असं मानणं हा घटनेचा अवमान आहेच पण नसलेल्या कायद्याचा गैरार्थ काढून एखाद्यावर कारवाई केली जाणं हा तर घोर अन्याय होय. तो योग्य होता असं सांगताना संबधितांना जराही लाज वाटली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती किशन कौल यांनी युक्तीवाद करणाऱ्यांची लाज काढलीच पण तपास अधिकाऱ्यांच्या सद्सद्विवेकालाही साद घातली. एखादा नियम नाही म्हणून तो होण्याची वाट पाहायची नसते त्यासाठी कायदे मंडळाला सूचित करावं लागतं. नंतर न्यायमंडळ त्या आधारे निर्णय देत असतं. त्याऐवजी कायदा नाही, याचा गैरफायदा घेत आपण काहीही आणि कशीही कारवाई करू शकतो, अशी मग्रूरी अधिकाऱ्यांमध्ये आली. आजवर याला कोणी आव्हान दिलं नाही याचा फायदा घेत तपास अधिकाऱ्यांनी जनसामान्यांचे व्यक्तीस्वातंत्र्य काखोटीला बांधलं आणि मनाला वाटेल तशी यंत्रणा राबवली.

दिल्लीतलं प्रकरण पत्रकारांबाबत घडलं म्हणून याला वाचा तरी फुटली. ते जर एखाद्या आंदोलकांविषयी वा गुन्ह्याविषयी घडलं असतं तर त्याची दखल न्यायालयांनी किती घेतली असती, हा संशोधनाचा विषय आहे. याला जितके तपास अधिकारी जबाबदार आहेत, त्याहून कितीतरी अधिक न्यायालयंही जबाबदार आहेत. एखाद्या संशयिताकडील अशा वस्तू बिनदिक्कत ताब्यात घेताना त्याला सरसकट मान्यता देताना आजवर न्यायालयाने याचा विचार केला नसेल, तर ते लोकशाहीच्या तिसऱ्या खांबाचंही अपयश म्हटलं पाहिजे. कोणत्याही मार्गदर्शक तत्वांशिवाय कार्य घडत असेल तर त्याला अटकाव घालण्याची जबाबदारी ज्या न्यायालयांवर होती त्यांनी यंत्रणांच्या खोटेपणापुढे डोळे मिटले आणि अधिकारीच रामशास्त्री होते, असं मानलं. ज्या सरकारकडून मार्गदर्शक तत्व यायला हवी होती ती आली नाहीत. याचे परिणाम दिल्लीतील पत्रकारांवरील कारवाईत दिसून आले. पत्रकारांवरील कारवाईमुळे तिचा निदान बोभाटा तरी झाला अन्यथा ती सर्वसामान्यांवर असती तर कोणाला थांगही लागला नसता.

अशाचप्रकारे कर्नाटकात अंमली पदार्थ बाळगल्याच्या संशयावरून ताब्यात घेतलेल्या विरेंद्र खन्ना यांना अटक करताना त्यांच्याकडील मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणांचे पासवर्ड देण्याचं फर्मान तिथल्या स्थानिक न्यायालयाने काढलं. हे फर्मान कायद्याविरोधी असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने देत न्यायालयालाही आपल्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घटनेच्या अधिन असल्याने तपास यंत्रणा आणि तिथल्या अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कारवाया किती गैर होत्या ते स्पष्ट झालं. पत्रकार आणि माध्यमांचे प्रतिनिधी हे कायद्याच्या वर नाहीत, अशी मुक्ताफळं मांडणाऱ्या अतिरिक्त महाअभिवक्ता सूर्यप्रकाश राजू यांची बोलती न्यायालयाने बंद करून टाकली. मोदींचं सरकार केंद्रात आल्यापासून ईडी, सीबीआय, नार्कोटेक सेल, आयकर, जीएसटी या यंत्रणातले अधिकारी अशाचपद्धतीने कारवाई करत असल्याचे समोर आले आहे. एकेका व्यक्तीच्या घरावर 10-10 वेळा छापे मारण्यात आलेत. हे करताना घरातील कागदपत्र ताब्यात घेणं, मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक ताब्यात घेणं असल्या कारवाया करत अधिकारी मनमानी करत संबंधितांवर दडपण आणतात. इतकं करून ते थांबत नाहीत. त्यांचे पासवर्ड काढून घेण्यासाठी प्रसंगी थर्ड डिग्रीचा वापर करतात याची जाणीव फाऊंडेशन फॉर मिडिया प्रोफेशन्स, या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने करून दिली. माध्यमातील प्रतिनिधी हे लोकशाहीचे चौथे स्तंभ असल्याने त्यांना संरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कल अलीकडे बहुतांश राजकर्त्यांचा दिसत आहे आणि अशा राजकर्त्यांना साथ मिळत आहे ती आपल्या मालकासाठी वाटेल तसा कायदा वाकवणाऱ्या आणि वळवणाऱ्या तपास यंत्रणांची. त्यामुळे न्यायालयानेच आता या यंत्रणांना मार्गदर्शक तत्वे घालून द्यावीत जेणेकरुन लोकांचे मुलभुत हक्क शाबुत राहतील.