Breaking News
पात्रता अटींची पुर्तता न होताही सिडकोचे ठेकेदाराला कार्यादेश
नवी मुंबई ः सिडकोचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी व महाव्यवस्थापक फैय्याज खान यांनी निविदा अटींची पुर्तता न होताही 67 हजार घरे विक्रीचा 700 कोटींचा ठेका दिल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. सदर दलाल नियुक्तीच्या निविदा प्रक्रियेवर यापुर्वी अनेक प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केले होते. परंतु, सर्व विरोधाला गुंडाळून सिडकोने हे काम सुरुच ठेवल्याने राजकीय वरदहस्ताशिवाय हे शक्य नसल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत नवी मुंबईतील निरनिराळ्या नोडमध्ये बांधत असलेली 67 हजार घरे विकण्यासाठी दलाल नेमण्याची निविदा प्रक्रिया सिडकोने राबविली होती. हे काम सिडकोने हॉलिओस मिडिएम बाजार प्रा. लि. व थॉट स्ट्रेन प्रा. लि. या कंपनीच्या भागीदारी कंपनीस दिले होते. सदर कामास पात्र होण्यास सिडकोने अनेक अटी आपल्या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल मध्ये ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये निविदा प्रक्रियेत भाग घेत असलेली कंपनी ही पाच वर्षापुर्वी स्थापन होणे गरजेचे होते. संबंधित निविदाकार जर वैयक्तिक निविदा भरत असेल तर 15 कोटींची तर संयुक्त उपक्रमात निविदा भरत असेल तर गेल्या तीन वर्षात 25 कोटींच्या उलाढालीची अट टाकण्यात आली होती. तसेच निविदा भरणाऱ्याला मार्केटिंग, ब्रँण्डींग व सामुहिक गृहनिर्माण योजनेतील सूमारे 81,640 घरे पॅन इंडिया अंतर्गत विकण्याचा अनुभव असणे गरजेचे होते. त्याबरोबर संबंधित निविदाधारकाने गेल्या 5 वर्षात 25.84 कोटी रुपये माध्यमांवर खर्च केलेल्या कागदपत्रे सादर करण्याची अट निविदेत होती.
सदर काम हे हॉलिओस मिडिएम बाजार प्रा. लि. व थॉट स्ट्रेन डिझाईन प्रा. लि. यांच्या संयुक्त उपक्रमाला देण्यात आले आहे. यातील भागीदार हॉलिओस मिडिएम बाजार प्रा. लि. यांची स्थापना निविदेच्या वर्षभरापुर्वीच झाली असल्याने ते निविदेची 5 वर्ष पुर्वी स्थापनेच्या अटीची पुर्तता करत नसल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरुन दिसत आहे. संबंधित भागीदार थॉट स्ट्रेन डिझाईन प्रा. यांनी पॅन इंडिया अंतर्गत अनेक विकासकांनी दिलेली अनुभव प्रमाणपत्रे सादर केली आहेत. यातील बरीचशी घरे ही 2004 ते 2010 या काळातील असल्याचे सादर केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसत आहे. त्याचबरोबर संबंधित विकसकांनी थॉट स्ट्रेन डिझाईन प्रा.लि. यांना दिलेले प्रमाणपत्र हे मार्केटिंग कन्सल्टंटचे असून त्यावर घरे विक्रीसाठी संबंधितांना नियुक्त केल्याचे कुठेही नमुद नाही. त्याचबरोबर सादर केलेली अनुभवाची प्रमाणपत्रे ही बहुतांश 28 ते 30 जानेवारी 2021 व 1 ते 8 फेब्रुवारी 2021 दरम्यानची आहेत. या कागदपत्रांच्या सत्येतेच्या पडताळणीची मागणी सिडकोकडे केली असता याबाबत सिडकोने उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी सांगितले. माध्यमांवर खर्च करण्यात आलेल्या रक्कमेचा पुरावा म्हणून रेनडॉप मिडिया या कंपनीने जारी केलेल्या रिलीज ऑर्डरच्या प्रती जोडल्या आहेत. याही कागदपत्रांच्या सत्येतीची पडताळणी किंवा संबंधित कंपनीने जारी केलेल्या विद्यापनाची खातरजमा संबंधित वृत्तपत्रांकडून सिडकोने केली असल्याचा एकही पुरावा नस्तीत आढळून आला नसल्याचे सुर्वे यांनी ‘आजची नवी मुंबई'शी बोलताना सांगितले. संबंधित संयुक्त उपक्रमातील भागीदारांनी त्यांनी पॅन इंडिया अंतर्गत घरे विक्री केली असल्याची कागदपत्र सदर नस्तीत नसल्याचे सुर्वे यांनी सांगितले.
उपलब्ध कागदपत्रावरुन संबंधित दलाल हा निविदेतील अटी व शर्तींची पुर्तता करत नसतानाही सिडको अधिकाऱ्यांनी निविदा संबंधित ठेकेदाराला बहाल केल्याचे दिसत आहे. विरोधकांनी या निविदा प्रक्रियेबाबत गेल्या दोन अधिवेशनात आवाज उठवूनही कोणतीही ठोस पावले सरकार किंवा सिडकोने उचलली नसल्याने या निविदेतील गंभीर भ्रष्टाचाराला सत्ताधारी पाठिशी घालत असल्याची चर्चा सध्या नवी मुंबईत आहे. येत्या अधिवेशनात विरोधक यावर कोणती भुमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुखर्जींचा
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे