क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे...

क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे...

सध्या महाराष्ट्रात आरक्षणाचा मुद्दा कायम चर्चेत राहिला आहे. हा मुद्दा निदान लोकसभेच्या निवडणूक होईपर्यंत तरी निश्चित तापवला जाईल आणि त्यातून मतांची बेगमी करण्याची संधी सर्वच पक्ष साधतील यात काही शंका नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जरांगे पाटील या नवीन नेत्याने शड्डू ठोकला आहे. जरांगे पाटलांच्या उद्देशाविषयी शंका घेण्याचे कारण नाही पण ज्या पद्धतीने ते सतत मागण्यात बदल करत आहेत त्यावरून तरी त्यांना या विषयाचा अभ्यास नसावा किंवा त्यांच्याकडून कोणी तरी वदवून घेत असल्याचा भास होतो. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कोणत्याही पक्षाचा विरोध नाही मग आरक्षणाचं घोड कुठे पेंड खाते याकडे जरांगे पाटलांनी लक्ष देणं गरजेचं आहे. जरी सर्वच पक्ष आमचा विरोध नाही असे म्हणत असले तरी कोणत्या पक्षाचा देशातील आरक्षणाला सुरुवातीपासून विरोध आहे हे सर्वश्रुत आहे. हा पक्ष कधीही आरक्षणाला समोरून विरोध करणार नाही पण आरक्षण मिळू नये म्हणून सर्वतोपरी बेंबीच्या देठापासून प्रयत्न करेल हे नक्कीच आहे. मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात कोणी आव्हान दिले, त्याला बळ कोणी दिले, सरकारी वकिलांना सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडू देण्यास कोणी विरोध केला याचा अभ्यास जरांगे पाटील यांनी करावा म्हणजे आपण काय करत आहोत याचे भान त्यांना येईल.

जरांगे पाटलांनी मराठयांना कुणबी दाखले द्यावेत अशी मागणी करून नवीन वादास तोंड फोडले आहे. आम्हाला ओबीसी समाजाचे आरक्षण नको असे म्हणणारे जर मराठा समाजाला कुणबी दाखले मिळाल्यास या समाजाला आरक्षण ओबीसी कोट्यातून द्यावे लागेल हे दूध पित्या मुलालाही कळेल असे असताना जरांगे पाटलांची मागणी विचित्र नाही का ? याचा विचार मराठा आंदोलनातील नेत्यांनी करायला हवा. मराठा समाजाला आंदोलन करून आरक्षण मिळणार नाही हि काळ्या दगडावरील रेघ असताना या समाजाच्या भावनांशी राजकीय नेते का खेळत आहेत याचा विचार समाजातील तरुणांनी करण्याची वेळ आली आहे. समाजातील आरक्षणाची टक्केवारी वाढवण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना होणे गरजेचे आहे त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी आंदोलनाची हाक देऊन समाजात अशांतता निर्माण करून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न कोणी करत नाही ना याचा विचार सर्वानीच करण्याची हि वेळ आहे. वेळ निघून गेल्यास मात्र सर्वच हाताबाहेर जाईल आणि सावरायचा प्रयत्न केला तरी अशक्य होईल.

जरांगेच्या मागणीवरून भुजबळांनी पुन्हा एकदा आपल्या बाह्या सरसावल्या आहेत. ज्यावेळी मंडळ आयोग लागू झाला आणि ओबीसींना आरक्षण मिळाले त्यावेळी महाराष्ट्रातून सर्वप्रथम भुजबळांनी त्याच स्वागत बाळासाहेबांच्या विरोधात जाऊन केलं. बाळासाहेबांपेक्षा भुजबळांना ओबीसी समाजाची ताकद आणि मतांचं गणित चांगलच माहित होत. बाळासाहेबांनी राजकीय गणिताचा विचार करून मंडल आयोगाचा स्वीकार त्यावेळी केला असता तर शिवसेनेची स्वबळावर सत्ता स्थापन करण्याची ताकद महाराष्ट्रात निर्माण झाली असती. पण बाळासाहेबांनी नेहमीच आर्थिक मुद्द्यावर आरक्षणाचा पुरस्कार केला आणि ते करताना त्यांनी कधीच मतांची गोळा बेरीज करण्यात रस दाखवला नाही. परंतु, राजकारणात वेळ महत्वाची असते याच भान भुजबळांना असल्याने त्यांनी पुन्हा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्द्यावर वातावरण तापवण्यास सुरुवात केली आहे. पण यावेळची परिस्थिती वेगळी असल्याने बुजबळांनी त्याचे भान ठेवायला हवे.

ज्यावेळी भुजबळांनी ओबीसी आरक्षणावरून शिवसेना सोडली त्यावेळची आणि आताची परिथिती वेगळी आहे. त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेतही नव्हता. आज महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या वाटेकऱ्यांमध्ये 13% एससी, 7% एसटी, 19% ओबीसी, एसबीसी 2%, एनटी 3%, एनटी 2.5%, एनटी-सी 3.5%, एनटी-डी 2% असे प्रमाण आहे. शिवाय आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10% आरक्षण आहे. महाराष्ट्रात 52% बहुजन समाज असून 35 % मराठा समाज आहे. त्यामुळे जरांगेच्या मागणी प्रमाणे मराठ्यांना कुणबी दाखले दिले तर मराठ्यांना ओबीसी संवर्गातून आरक्षण द्यावे लागेल आणि मग राज्यात मराठा समाज विरुद्ध ओबीसी समाज असा अंतर्गत कलह उभा ठाकेल. या कलहाचे रूपांतर कशात होईल याची कल्पना केली तरीही अंगावर शहारे उभे राहतात. हे सर्व जाणून असताना जरांगे पाटील आणि भुजबळ आज शड्डू ठोकून जनतेची भलामण का करत आहेत याचे उत्तर राज्यातील विचारवंतांनी शोधायला हवे. तापलेल्या माथ्यांना थंड करायला पुढाकार घ्यायला हवा आणि आरक्षण आंदोलनाच्या माध्यमातून न मिळता ते कायदेशीर मार्गानेच मिळेल हे समाजाला सांगायला हवे. आरक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यासाठी आंदोलन छेडा मग बघा कोणकोणत्या राजकीय अनाजीपंतांचे पितळ उघडे पडते ते.

आज ओबीसी समाजाचे मोदी पंतप्रधान असतानाही त्यांनी जात निहाय जनगणनेला विरोध का केला? याचे उत्तर शोधणे क्रमप्राप्त ठरते. मोदी जरी पंतप्रधान असले तरी ते त्यांची मातृसंस्था आरएसएसचा अजेंडा राबवत असल्याचे बोलले जाते. आरएसएस कधीही आरक्षणाच्या बाजूने नसून व्यक्तीला त्याच्या कुवतीनुसार संधी मिळायला हवी हे त्यांचे धोरण आहे. गेली अनेक वर्ष अशाच प्रकारचा भ्रामक अजेंडा प्रसारमाध्यमांवर राबवून आरक्षणाच्या विरोधात वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न केला जात आहे. आज आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून समाज दुभंगत असताना ते आरक्षण तरी शिल्लक आहे का याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सरकारच्या मालकीच्या सर्व कंपन्याचे खाजगीकरण करण्यात येत असल्याने खासगी कंपन्यांना, आस्थापनांना आरक्षण ठेवणे कायद्याने बंधनकारक नाही. आज सरकारी आस्थापनातही कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने भरती केली जात असून सरकारी नोकऱ्यातील आरक्षण फक्त कागदावरच राहणार आहे. सरकारी शाळा बंद करून त्या खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे भविष्यात गरिबांच्या मुलांना शिक्षण घेणे दुरापास्थ होणार असून त्यामुळे कुवतीनुसार नोकरीही मिळणार नाही. असे असताना आज आपण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर एकमेकांची डोकी फोडायला तयार आहोत. एवढे करूनही जर त्याचा फायदा कोणालाच मिळणार नसेल तर या आंदोलनाचा, लढ्याचा काय फायदा. हे सर्व विचारपूर्वक देशात घडत असून त्याची किंमत आज ना उद्या आताच्या बहुजन नेत्यांच्या नाकर्तेपणामुळे संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागेल.

बहुजन-मराठा समाजाने आंदोलनाचा मार्ग पत्करून राजकर्त्यांच्या हातातील बाहुलं व्हायचं आणि पुढील पिढीचे जीवन अंधकारमय करायचे कि, कायम स्वरूपी आरक्षणासाठी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करायची, यातून कोणती निवड मराठा समाज करतो त्यावर उद्याच्या महाराष्ट्राचे भवितव्य ठरणार आहे. मराठी माणसाला फंदफितुरीचा शाप असून त्याचाच फायदा दिल्लीतील सत्ताधीशानी घेतला. महाराष्ट्राला कमजोर करण्यासाठी सतत प्रयत्न करणाऱ्या दिल्लीश्वरांचे हात आरक्षणाच्या आंदोलनाने बळकट करायचे कि दिल्लीला जातनिहाय जनगणना करण्यास भाग पडायचे याचा निर्णय तुमच्याच हाती आहे. त्यामुळे एवढेच म्हणावेसे वाटते कि क्रियेवीण वाचाळता व्यर्थ आहे...