Breaking News
उच्च न्यायालय घेणार नववर्षात सूनावणी
नवी मुंबई ः सत्ता स्थापनेची कागदपत्रे राज्यपाल कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी याचिका टाकली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने सुट्टीनंतर सदर याचिका सुनावणीस घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापनेची कागदपत्रे अजूनही राज्यपालांच्या गुलदस्तात राहणार असल्याने राज्यातील सत्तांतरणावरील पडदा कधी उघडणार याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे.
जून 2022 मध्ये शिवसेनेचे नेते व मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करुन आपल्या 40 साथीदारांसह भाजपशी हातमिळवणी करुन राज्यात भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. परंतु, ही सत्ता कायदेशीर मार्गाने स्थापन झाली आहे किंवा नाही याचा पाठपुरावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते गेली दिड वर्ष करत असून शासनाच्या विविध अंगांनी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सत्ता स्थापनेसाठी कोणत्या पक्षाने दावा केला आणि त्यास कोणत्या आमदारांनी व पक्षांनी पाठिंबा दिला या मागणीसोबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी कोणत्या पक्षास सत्ता स्थापन करण्यास आमंत्रण दिले या कागदपत्रांची मागणी संतोष जाधव यांनी माहिती अधिकारात महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळ सचिवालय व राज्यपाल कार्यालय यांच्याकडे जुलै 2022 मध्ये केली होती.
सदर सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सुरु असल्याने तसेच सदर कागदपत्रे राज्यपाल कार्यालयात नसून ती राज्यपालांकडे असल्याचे सांगत सदर अर्ज जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांनी दावे निकाली काढले. याविरोधात जाधव यांनी माहिती आयोगाकडे अपिल केले असता त्यांनीही जनमाहिती अधिकारी व अपिलीय अधिकारी यांच्या भुमिकेला मान्य करत जाधव यांचे अपिल ऑगस्ट 2023 मध्ये निकाली काढले. वास्तविक पाहता, सत्तासंघर्षावरील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल एप्रिल 2022 मध्ये लागला असताना जाधव यांचे अपिल फेटाळल्याने त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सत्तासंघर्षात वरील कागदपत्रे महत्वाची असून राज्यातील सत्तांतराबाबत तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी व विरोधी पक्षनेता देवेंद्र फडणवीस यांची भुमिका स्पष्ट होणार असल्याचे जाधव यांचे म्हणणे आहे. त्याचबरोबर सत्ता स्थापन करताना राज्यपालांनी कायदेशीर बाबींची पुर्तता केली होती किंवा नाही याचाही उलगडा वरील कागदपत्रे करणार असल्याने ती महत्वाची आहेत. राज्यपाल कार्यालयाच्या नोंदवहीमध्ये सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याबाबत तसेच सत्ता स्थापनेस राज्यपालांनी आमंत्रण देण्याबाबत कोणत्याही पत्राची नोंद नसल्याने सत्तास्थापनेचे गुढ वाढल्याने आपण या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत असल्याचे जाधव यांनी ‘आजची नवी मुंबई'शी बोलताना सांगितले. यावरील सूनावणी नववर्षात होणार असून मला न्यायालयाकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षाीत्यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे सत्तासंघर्षावरील पडदा उघडण्यासाठी नवीन वर्षाची वाट पाहावी लागणार आहे.
शिवेसना आमदार अपात्रता सुनावणीसाठी आता सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना मुदतवाढ दिली आहे. अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना 10 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्यासाठी मिळालेला वेळ हा पुरेसा नसून त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी 3 आठवड्यांची वाढीव वेळ मागितली होती. मात्र कोर्टाने 10 जानेवारीपर्यंतच वेळ दिला आहे. त्यामुळे शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला आता 10 जानेवारीपर्यंत होणार असल्याचं चित्र आहे.
शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. या प्रकरणात जवळपास दोन लाख कागदपत्रे असून ती तपासावी लागतील असं कारण देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी त्यासंबंधित निकाल देण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सुप्रिम कोर्टाने आता 10 जानेवारी पर्यंत वेळ वाढवून दिला आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे