Breaking News
उच्च न्यायालयाचा महापालिका व शासनाला दणका
मुंबई ः डिसेंबर 2020 मध्ये राज्यात लागू केलेल्या एकात्मिक विकास बांधकाम नियमावलीतील पार्किंग तरतूदीवरुन राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयात उताणे पडले आहे. न्यायालयाने एका वर्षात पार्किंग तरतूदीबाबत तज्ञांची समिती नेमून योग्य निर्णय घेण्याचे आदेश महापालिकेसह सरकारला दिले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या याचिकेवर हे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.
सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या जनहित याचिकेवर 5 सप्टेंबर 2016 रोजी न्यायालयाने 35 चौ.मी पर्यंतच्या घरांना एक वाहन पार्किंग ठेवणे बंधनकारक केले होते. यापुर्वी ठाकूर यांनी 2011 साली नवी मुंबईतील पार्किंगच्या गंभीर समस्येबाबत टाकलेल्या याचिकेवर आणि त्या संदर्भात पालिकेने दाखल केलेल्या शपथपत्रावरुन पारित केलेल्या आदेशाची दखल नवी मुंबई महापालिकेने न घेतल्याने वरील आदेश न्यायालयाने पारित केले होते. या आदेशानुसार 2016 पासून नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात 35 चौ.मी च्या सदनिकांना एक वाहन पार्किंग ठेवणे विकासकांना पालिकेने बंधनकारक केले आहे.
शासनाने एकात्मिक बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावली राज्यातील सर्व महापालिकांना लागू करण्याचा निर्णय डिसेंबर 2020 मध्ये घेतला. या नवीन नियमावलीमुळे पालिकेची जुनी बांधकाम नियमावली रद्द झाली पण पालिकेने 35 चौ.मी ला एक पार्किंग ठेवणे विकसकांना बंधनकारक केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाची दखल नवीन बांधकाम नियमावली करताना शासनाने घेतली नसल्याने त्याबाबत स्वतंत्र अर्ज करुन ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या जनहित याचिकेवरील सूनावणी 11 ऑक्टोबर रोजी पुर्ण होवून न्यायालयाने या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. 22 डिसेंबर 2023 रोजी न्यायालयाने निकाल जाहीर केला असून त्यामध्ये अनेक निर्देश नवी मुंबई महापालिकेसह शासनाला दिले. पालिकेने तज्ञांची समिती नेमून चार महिन्यांच्या आत पालिका क्षेत्रातील पार्किंगचा आढावा घेऊन त्याचा अहवाल आयुक्तांना सादर करणे गरजेचे आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने शासनाच्या युडीसीपीआर मध्ये पार्किंग नियमांबाबत बदल करण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 37 अन्वये प्रक्रिया करणे पालिकेसह शासनाला बंधनकारक केले आहे.
संदीप ठाकूर यांच्या या प्रयत्नांमुळे शासनाला नव्याने पार्किंग समस्येचा आढावा घेवून सदनिकानिहाय पार्किंग ठेवणे बंधनकारक करावे लागणार आहे. यापुर्वी बांधकाम नियमावलीत तरतूद असलेल्या पार्किंगची संख्या यूडीसीपीआरचे जनक म्हणून मिरवणाऱ्या सह संचालक प्रकाश भुक्ते यांनी बिल्डर लॉबीच्या दबावाला बळी पडून कमी केल्याची चर्चा त्यावेळी राज्यात होती. परंतु, ठाकूर यांनी दिलेल्या या लढ्यामुळे नागरिकांचे राहणीमान उंचावणार असल्याची प्रतिक्रिया या क्षेत्रातील अनेक तज्ञांनी दिली आहे. पुन्हा एकदा ठाकूर यांनी महापालिका व शासनाला पार्किंग प्रश्नावरुन न्यायालयीन लढाईत उताणे पाडले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पार्किंगबाबत दिलेला निर्णय अद्यापपर्यंत वाचला नाही. न्यायालयाने या निर्णयात जर काही निर्देश दिले असतील तर त्याची योग्य ती दखल घेवून आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कारवाई करु. - सोमनाथ केकाण, सह संचालक नगररचना, नमुंमपा
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे