176 कोटी नुकसानीची शासनाकडून दखल
- by Aajchi Navi Mumbai
- Jan 27, 2024
- 538
महानगरपालिका आयुक्तांकडून मागवला तात्काळ अहवाल
मुंबई ः नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मे. वेस्टर्न टेनरीज लि. यांना अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजुर करताना भुवापर शुल्क न घेतल्याची बाब माहिती अधिकारात उघडकीस आली आहे. नगररचना विभागाकडून हे प्रकरण दडपण्याचे प्रयत्न सुरु असतानाच शासनाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन 176 कोटी नुकसानीबाबत पालिका आयुक्तांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने दिघा येथील सर्वे नं 142 चे गट क्रमांक 1 ते 7 सूमारे 40,168 चौ.मी. भुखंडास रहिवाशी व वाणिज्य वापर मंजुर केला आहे. सदर मंजुरी तत्कालीन पालिका आयुक्त विजय नाहटा व सहा. संचालक नगररचना संजय बाणाईत यांच्या कार्यकाळात देण्यात आली होती. सदर प्रकरण उघडकीस आल्यानंतरही नगररचना विभागाकडून सावरासावर करण्याचा प्रयत्न तत्कालीन सहा.संचालक ज्योती कवाडे व विद्यमान सह संचालक सोमनाथ केकाण यांनी केला आहे.
याबाबत नगरविकास विभागाकडे तक्रार प्राप्त झाल्यावर तत्कालीन सहा. संचालिका यांनी भुवापर शुल्क आकारुन अतिरिक्त भुवापर क्षेत्र मंजुर करण्याचे नवी मुंबई महापालिकेचे कोणतेही धोरण नसल्याचे शासनाला कळवून या प्रकरणावर पांघरुन घालण्याचा प्रयत्न नगररचना विभागाकडून करण्यात आला. नगरविकास विभागाने पुन्हा एकदा 6 नोव्हेंबर 2023 रोजी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून संबंधित प्रकरणी स्वयंस्पष्ट अहवाल पाठविण्यास सांगितले होते. दोन महिने उलटून गेल्यावरही विद्यामान सहा.संचालक सोमनाथ केकाण यांनी कोणताही अहवाल शासनाला न पाठविल्याने पुन्हा नगरविकास विभागाने 19 जानेवारी 2024 रोजी पालिका आयुक्तांना स्वयंस्पष्ट अहवाल तात्काळ पाठविण्याचे स्मरणपत्र दिले आहे.
मे. वेस्टर्न टेनरीज लि. यांच्या दिघा येथील जमिनीवर नवी मुंबईतील प्रसिद्ध विकासक मे. अक्षर डेव्हलपर्स ग्रीन वर्ल्ड नावाने गृहप्रकल्प बांधला आहे. महापालिकेने सदर भुखंडाला 18000 चौ.मी.चे अतिरिक्त भुवापर क्षेत्र बहाल केले असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क न आकारल्याबाबतची तक्रार शासनाला प्राप्त झाली आहे. महापालिकेच्या बांधकाम नियमावलीतील तरतूद क्र. 16.4.12. अन्वये अतिरिक्त भुवापर क्षेत्र मंजुर करताना भुवापर शुल्क आकारण्याची तरतूद असतानाही ज्योती कवाडे यांनी पाठवलेला अहवाल संशयास्पद आहे. महापालिकेने अतिरिक्त भुवापर क्षेत्रापोटी भुवापर शुल्क आकारण्याचे धोरण बनवले नसल्यास सिडकोचे धोरण वापरणे गरजेचे होते. परंतु, तत्कालीन आयुक्त व नगररचना अधिकारी यांनी सदर विकासकास कोणतेही शुल्क न आकारता 18000 चौ.मी.चे चटईक्षेत्र मंजुर करुन पालिकेचे मोठे नुकसान केले आहे. महापालिका आयुक्त याबाबत कोणता अहवाल पाठवतात याकडे नगरविकास विभागाचे लक्ष लागले आहे.
संबंधित पोस्ट
सब्सक्राइब करा न्यूज़लेटर
SUBSCRIBE US TO GET NEWS IN MAILBOX
लाइव क्रिकेट स्कोर
शेअर मार्केट
Ticker Tape by TradingView
Stock Market by TradingView
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai