Breaking News
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी प्रकल्पात घरे न बांधण्यास नगरविकास विभागाची मंजुरी
नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील प्रसिद्ध विकासक अक्षर रियलटर्स यांना सानपाडा येथे बांधत असलेल्या गृहप्रकल्पात आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे न बांधण्याची मुभा नगरविकास विभागाने दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. ही मंजुरी तत्कालीन नगरविकास प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांनी दिली आहे. सिडको व्यवस्थापकीय संचालक असताना त्यांनी याच विकासकाला 200 कोटी रुपयांचा फायदा करुन दिल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. मंत्रालयात गेल्यानंतरही गगराणींची या विकासकावरील अक्षय माया कायम असल्याची चर्चा सध्या मंत्रालयात आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे उपलब्ध व्हावी म्हणून 10 लाख लोकसंख्या असलेल्या पालिकांना 4000 चौ.मी. भुखंडावरील प्रकल्पांसाठी 20 टक्के क्षेत्रावर घरे बांधणे शासनाने विकसकांना बंधनकारक केले आहे. या नियमानुसार संबंधित महापालिका बांधकाम परवानगी देताना आर्थिक दुर्बल घटकांची 330 चौ.फु. ची घरे बांधणे विकसकांना बंधनकारक करतात. ही बांधलेली घरे नंतर म्हाडाला हस्तांतरीत करण्यात येऊन म्हाडा लॉटरीद्वारे सदर घरांची विक्री आर्थिक दुर्बल घटकांना करत असते. जे चटईक्षेत्र आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी वापरण्यात येते तेवढेच क्षेत्र विकासकाला तो बांधण्यात येत असलेल्या क्षेत्रात अतिरिक्त मिळते.
नवी मुंबईत 2018 साली सिडकोने सानपाडा येथील सेक्टर 13 मधील अनेक भुखंड रहिवाशी व वाणिज्य वापरासाठी विक्रिस काढले होते. यापैकी 4902 चौ.मी क्षेत्रफळ असलेला भुखंड क्र. 7 हा अक्षर रियलटर्स यांना मिळाला होता. वरील नियमाच्याआधारे विकासक अक्षर रियलटर्स यांना 980 चौ.मी. क्षेत्रावर 330 चौ.फु.ची 30 घरे बांधणे बंधनकारक होते. नवी मुंबई पालिकेने सदर विकासकास 2018 मध्ये बांधकाम परवानगी दिली होती. यामध्ये विकासक विंग ए मध्ये 54 घरे व 15 दुकाने बांधणार होता. त्यात विकासकाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याची अट होती. या जाचातून सूट मिळावी म्हणून अक्षर रियलटर्स यांनी 16 नोव्हेंबर 2021 रोजी नगरविकास विभागाकडे अर्ज केला. याबाबत नगरविकास विभागाने पालिका आयुक्तांकडून अहवाल मागविला. नगरविकास विभागाने 22 डिसेंबर 2021 रोजी सदर विकासकास या गृहप्रकल्पात आर्थिक दुर्बल घटकांना घरे बांधण्यापासून सूट देताना सिडकोच्या भाडेकरारात सदर अट नमुद केली नसल्याचा आधार घेतला आहे. वास्तविक पाहता, सिडको अशी अट कोणत्याच भाडेकरारात टाकत नाही, परंतु सिडकोने अशी कोणतीही अट जरी घातली नसली तरी वरील नियमांच्या अनुषंगाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक आहे. यापुर्वी महापालिकेने अशा अनेक प्रकल्पांना सिडकोच्या भाडेकरारात अट नसतानाही आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधणे बंधनकारक केले होते. परंतु, याच विकासकावर एवढी ‘निर्मळ' माया दाखवण्यामागे नगरविकास विभागाचे काय प्रयोजन आहे याचा ‘अर्थ' लागत नाही.
सदर मंजुरीचे पत्र अवर सचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी जरी दिले असले तरी हे पत्र तत्कालीन प्रधान सचिव भुषण गगराणी यांच्या मंजुरीशिवाय देता येणार नाही असे बोलले जाते. यापुर्वी सिडकोमध्ये भुषण गगराणी व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी अशीच माया या विकासकावर लावली होती. शासनाच्या या मंजुरीमुळे 30 आर्थिक दुर्बल घटकांतील कुटुंबाचे सानपाडा येथील पामबीच मार्गालगत घर घेण्याचे स्वप्न भंगले आहे. नगरविकास विभागाच्या या बेकायदेशीर मंजुरबाबत मुख्य सचिव नितिन करीर यांचेकडे तक्रार करणार असल्याची प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते संतोष जाधव यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना दिली.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे