Breaking News
राजकीय दबावापोटी 125 हेक्टर प्रादेशिक उद्यानक्षेत्र निवासी वापरासाठी
नवी मुंबई ः अडवली-भूतवली व बोरिवली येथील प्रादेशिक उद्यानासाठी राखीव असलेली 125 हेक्टर जमिनीचे आरक्षण रहिवासी वापरासाठी करण्याचा निर्णय नवी मुंबई महापालिकेने घेतला आहे. हा निर्णय जिल्ह्याचे ठाणेदार, स्थानिक राजकीय नेते व काही विकासक यांच्या दबावापोटी घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे कल्याण, डोंबिवली शहरांना जोडणाऱ्या शिळ मार्गालगत असलेल्या तीन गावांतील शेकडो एकर हरित पट्ट्यावर भव्य नगरी आणि वाणिज्य वापरासाठी काँक्रिटचे जंगल उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत नवी मुंबईतील एकाही नेत्याने आवाज न उठविल्याने नवी मुंबईकरांनी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेने 15 डिसेंबर 2017 मध्ये विकास आराखडा बनविण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमचे कलम 23(1) अन्वये प्रसिद्ध केला होता. या अधिसूचनेच्या अधिन पालिकेच्या नगररचना विभागाने प्रारुप विकास आराखडा बनवून तो सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी 13 डिसेंबर 2019 रोजी महापालिकेस सादर केला होता. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने या विकास आराखड्यात 226 बदल सूचवून सिडकोच्या अनेक भुखंडांवर आरक्षण प्रस्तावित केले होते. तत्कालीन प्रशासक व आयुक्त यांनी हा विकास आराखडा बाधित नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध केला होता. सर्वसाधारण सभेने सूचवलेल्या या आरक्षणावरुन सिडको व महापालिकेत वाद निर्माण झाल्यावर नगरविकास विभागाने वरील आरक्षणे हटविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. पालिकेच्या समितीने प्राप्त नागरिकांच्या सूचना व हरकतींचा विचार करुन सदर विकास आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे 22 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर केला आहे. हा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत.
नवी मुंबई महापालिकेने 16 नोव्हेंबर 1995 रोजी विषय क्र. 5 अन्वये कल्याण, डोंबिवली शहरांना जोडणाऱ्या शिळ मार्गालगत असलेल्या पालिका हद्दीत असलेल्या अडवली-भूतवली- बोरिवली या गावांच्या सूमारे 644.78 हेक्टर जमिनीवर प्रादेशिक उद्यानाचे आरक्षण टाकण्याचा ठराव पारित केला होता. यामध्ये 513.92 हेक्टर जमिन ही वनखात्याची असून 130.86 हेक्टर जमिनी खाजगी मालकीची असल्याचा उल्लेख सदर ठरावात आहे. या जमिनीवर नवी मुंबईकरांसाठी ॲम्युझमेंट पार्क बांधण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. त्यानंतर मार्च 2006 मधील सर्वसाधारण सभेत तातडीचे कामकाज क्र. 70 अन्वये पुन्हा या ठरावास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. त्यास जयवंत सूतार व शशिकांत बिराजदार सूचक व अनुमोदक होते. खाजगी जमिन त्यावेळच्या प्रचलित बाजारभाव 1 लाख रुपये हेक्टरप्रमाणे खरेदी करण्याच्या सूचना तत्कालीन नगरसेवकांनी केल्या होत्या. परंतु, गेल्या 17 वर्षात या जमिनी खरेदी करण्याचा प्रयत्न महापालिकेने न करता आरक्षणामुळे जमिनीचे भाव कमी झाल्याने त्या काही विकासकांनी स्थानिक राजकर्त्यांच्या माध्यमातून खरेदी केल्याचे बोलले जाते.
पालिकेने महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 28(4) अन्वये शासनाला पाठवलेल्या मसूद्यात याबाबत धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पालिकेने प्रारुप विकास आराखडा सूचना व हरकतींसाठी प्रसिद्ध करताना त्याठिकाणी अडवली-भूतवली-बोरिवली गावच्या खाजगी जमिनींवर ‘रिजनल पार्क'चे आरक्षण टाकले होते. मात्र, काही जमीन मालकांनी त्यावर आक्षेप घेत हरकती नोंदवल्या होत्या. त्यामध्ये ठाण्याचे ठाणेदार नवी मुंबईचे दादा, दलाल तसेच बड्या गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे. या सर्वांचा एक मोठा दबावगट गेली दीड वर्ष पालिका आयुक्तांवर दबाव आणून आरक्षण हटवण्यासाठी धडपडत होता. अखेर राज्य सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अंतिम विकास आराखड्यात या भागातील सुमारे 125 एकरचे क्षेत्राचे आरक्षण बदलल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. यामध्ये विद्यमान प्रादेशिक उद्यान आरक्षण बदलून त्याचा निवासी वापरात बदल करण्यात आला आहे. यास शासनाची मंजुरी मिळाल्यावर नवी मुंबईतील या हरित पट्ट्यात काँक्रिटचे जंगल उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे उठसूट नवी मुंबईतील छोट्या मोठ्या प्रश्नांसाठी आयुक्तांच्या दरबारी हजेरी लावणाऱ्या चिंतामणींना नवी मुंबईकरांच्या स्वास्थावर घाला घालणाऱ्या या बदलाबाबत चिंता वाटू नये याचे आश्चर्य वाटत आहे.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
संजयकुमार सुर्वे