Breaking News
विधानमंडळात नगरविकास मंत्र्यांचे चुकीचे निवेदन
नवी मुंबई ः गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यभरात चर्चेत असणाऱ्या नवी मुंबईतील 700 कोटींच्या दलाल प्रकरणी नवनवीन धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. याप्रकरणी हिवाळी अधिवेशनात नगरविकास मंत्री यांनी सभागृहात सदर दलाल पात्र असल्याचे केलेले निवेदन खोटे व योग्य नसल्याचे उघड झाले आहे. हे निवेदन त्यांनी सिडकोच्या अहवालावरुन केले असल्याने नगरविकास मंत्री व शासनाची दिशाभूल करणारे अधिकारी यांचेवर हक्कभंगाची कारवाई करावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी केली आहे.
नवी मुंबईतील विविध नोड्समध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 67 हजार घरांची निर्मिती सिडको करत आहे. ही घरे विकण्यासाठी 700 कोटी रुपये खर्च करुन दलाल नेमण्याचा सिडकोचा निर्णय वादग्रस्त ठरला असून हे प्रकरण निवळण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. हिवाळी अधिवेशनात विधानसभा सदस्य अमित साटम व इतर आमदार यांनी संबंधित दलालाच्या तांत्रिक पात्रतेबाबत तारांकित प्रश्न क्र. 72048 अन्वये शासनाचे लक्षवेधण्याचा प्रयत्न केला असता विद्यमान मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात केलेले निवेदन हे सभागृहाची दिशाभूल करणारे असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते संजयकुमार सुर्वे यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी याबाबत हक्कभंगाची कारवाई करण्याची विनंती अध्यक्ष नार्वेकरांकडे केली आहे.
तारांकित प्रश्न क्र. 72048 वर शासनाने 21 नोव्हेंबर 2023 रोजी सिडकोकडून विधानसभा सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत अहवाल मागवला होता. शासनाच्या वरील पत्रास सिडकोचे महाव्यवस्थापक (गृहनिर्माण) फैयाज खान यांनी व्यवस्थापकीय संचालक सिडको यांच्या मान्यतेने आपला अहवाल शासनास सादर केला. संबंधित दलालाची निवड करताना आघाडीचा बोलीदाराची कंपनी 2007 मध्ये नोंदणीकृत असल्याने हा अनुभव विचारात घेतला असून संबंधित दलालाला आतापर्यंत 128 कोटी रुपये दिल्याचे अहवालात नमुद केले आहे. या अहवालावरुन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात निवेदन केले आहे.
वास्तविक पाहता, निविदाकार कंपनीचे एक प्रवर्तक मे. होलिओस मिडियम बाजार प्रा.लि. यांची स्थापना 28 डिसेंबर 2018 रोजी झाली असल्याने कंपनी सदर अटीची पुर्तता करत नसल्याचे सुर्वे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हंटले आहे. त्याबरोबर सदर ठेकेदाराने पॅन इंडिया अंतर्गत गेल्या 10 वर्षात मार्केटिंग केलेल्या घरांचा तपशील देणे बंधनकारक आहे. सदर कंपनीने मार्केटिंग केलेल्या 70 हजार हून अधिक घरांचा पुरावा जोडला असला तरी या पुराव्याच्या प्रित्यर्थ जोडलेल्या आयकर विभागचे टीडीएस प्रमाणपत्र सलंग्न नसल्याचे सुर्वे यांनी तक्रारीत नमुद केले आहे. त्यामुळे सिडकोच्या चुकीच्या अहवालावर विद्यमान मुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी सभागृहात चुकीचे निवेदन केल्याने त्यांचेविरुद्ध व संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी अध्यक्षांकडे केल्याचे सुर्वे यांनी आजची नवी मुंबईशी बोलताना सांगितले.
रिपोर्टर
The Reporter specializes in covering a news beat, produces daily news for Aajchi Navi Mumbai News
Aajchi Navi Mumbai